• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • भारत में विकीपीडिया की बढ़ी मुश्किल, कंटेंट, पक्षपात को लेकर सरकार ने दिया नोटिस

भारत में विकीपीडिया की बढ़ी मुश्किल, कंटेंट, पक्षपात को लेकर सरकार ने दिया नोटिस

इस नोटिस में विकीपीडिया की वेबसाइट पर पक्षपात और गलत जानकारी के मामलों को लेकर चिंता जताई गई है

भारत में विकीपीडिया की बढ़ी मुश्किल, कंटेंट, पक्षपात को लेकर सरकार ने दिया नोटिस

इस वेबसाइट का संपादकीय नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के पास होने पर भी सवाल किया गया है

ख़ास बातें
  • विकीपीडिया पर गलत जानकारी जोड़ने वाले यूजर्स का पक्ष लेने का आरोप है
  • इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया पर सवाल उठाया था
  • विकीपीडिया से पूछा गया है कि उसे एक पब्लिशर क्यों नहीं माना जाना चाहिए
विज्ञापन
ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया के तौर पर दुनिया भर में लोकप्रिय Wikipedia को केंद्र सरकार ने 'पक्षपातपूर्ण और गलत' कंटेंट को लेकर नोटिस दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने विकीपीडिया से पूछा है कि उसे एक पब्लिशर नहीं, ब्लकि इंटरमीडियरी क्यों माना जाना चाहिए। 

दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला दाखिल किया गया था जिसमें विकीपीडिया पर ऐसे यूजर्स का पक्ष लेने के आरोप लगे हैं जिन्होंने एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) के पेज पर मानहानि करने वाले एडिट्स को जोड़ा था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मिनिस्ट्री की ओर से दिए गए नोटिस में विकीपीडिया की वेबसाइट पर पक्षपात और गलत जानकारी के मामलों को लेकर चिंता जताई गई है। इस नोटिस में इस वेबसाइट का संपादकीय नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के पास होने पर भी सवाल किया गया है। मिनिस्ट्री ने विकीपीडिया से यह भी पूछा है कि उसे एक इंटरमीडियरी के बजाय पब्लिशर क्यों नहीं माना जाना चाहिए। 

विकीपीडिया का कहना है कि वह एक पब्लिशर नहीं है क्योंकि वह एक स्वयंसेवी व्यवस्था पर कार्य करता है जिसमें यूजर्स विभिन्न विषयों पर पेजों को बनाते और संपादित करते हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संपादन की इस खुली व्यवस्था को खतरनाक बताया था। इसके बाद मिनिस्ट्री की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। विकीपीडिया पर न्यूज एजेंसी ANI के बारे में पेज को सरकार का 'प्रॉपगेंडा टूल' बताया गया था। इसे लेकर कोर्ट में मामला दाखिल हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि इस वेबसाइट पर संपादन की नियंत्रित व्यवस्था नहीं होने से सार्वजनिक हस्तियों और एंटिटीज की पेजों पर नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी को जोड़ा जा सकता है। 

कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद विकीपीडिया ने उन यूजर्स की पहचान बताने से कथित तौर पर इनकार किया था जिन्होंने पेज को संपादित किया था। पिछले कुछ सप्ताह में विमानों में बम रखने की झूठी धमकियों को लेकर भी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एडवाइजरी जारी कर विभिन्न एयरलाइंस को मिल रही बम की झूठी धमकियों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों सहित इंटरमीडियरीज की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया था। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को IT एक्ट,  IT (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 का पालन करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए अवैध कंटेंट को तुरंत हटाने की जरूरत है। एयरलाइंस को बम की झूठी धमकियां जैसे दुर्भावना वाले कार्य सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हैं। 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

गैजेट्स 360 स्टाफ The resident bot. If you email me, a human will respond. और भी
Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. Xiaomi YU7 EV: करीब 30 लाख से शुरू होती है इस 835 KM रेंज वाली YU7 EV की कीमत, जानें स्पेसिफिकेशन्स
  2. Google Pixel 7 आखिर क्यों हुआ जापान में बैन?
  3. Xiaomi MIX Flip 2 हुआ 50MP कैमरा, Snapdragon 8 Elite के साथ लॉन्च, जानें सबकुछ
  4. Xiaomi Smart Band 10 लॉन्च, 150 से ज्यादा मोड का करेगा सपोर्ट, जानें फीचर्स
  5. Google ने Gemini CLI के साथ बदला AI का खेल, डेवलपर्स के लिए एक ओपन सोर्स एआई एजेंट, खर्च भूल जाइए
  6. Samsung Galaxy M36 5G आज होगा लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स, ऐसे देखें लाइव इवेंट
  7. भारत में 1 लाख से महंगे आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Samsung से लेकर Apple और Xiaomi हैं शामिल
  8. Samsung का Galaxy M36 5G कल होगा लॉन्च, 20,000 रुपये से कम हो सकता है प्राइस
  9. अमेरिकी वीजा लेना है तो देनी होगी सोशल मीडिया की पूरी जानकारी, नहीं तो...
  10. 12 घंटे में सोल्ड आउट होने वाली DOR TV सर्विस हुई बंद, जानें क्या होगा ग्राहकों का?
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »