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बिलिनेयर Elon Musk की Starlink को यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने स्टारलिंक को इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया है। स्टारलिंक को मस्क की रॉकेट कंपनी SpaceX ने डिवेलप किया है। यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई देशों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराती है।

Jio ने 16 अप्रैल को DoT सचिव नीरज मित्तल को पत्र लिखकर बताया कि वह 25 अप्रैल से ग्राहकों के घरों में सिम कार्ड की डिलीवरी फास्ट-ट्रैक से शुरू करने का प्लान बना रहा है। यह प्लान Airtel की पहल के आधार पर तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य यूजर्स को तेज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उपलब्ध करवाना था।

इन रूल्स के तहत, देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को लिंक करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने डेटा की विदेश में प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने के कुछ वर्षों के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए देश में बने कम से कम 20 प्रतिशत पार्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।

एमेजॉन की सेल में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट TVs और इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें Samsung, Godrej और Panasonic जैसी बड़ी कंपनियों के 2 टन एयर कंडीशनर (AC) को भी कम प्राइस में खरीदा जा सकता है। इस सेल में HDFC Bank के ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट उपलब्ध है।

जस्टिस B R Gavai और Augustine George Masih की बेंच ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उपाय लागू करना विधानमंडल या कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। बेंच का कहना था, "यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, Tushar Mehta ने कहा कि सरकार इसे एक प्रतिकूल कानूनी मामले के तौर पर नहीं लेगी।

फ्लिपकार्ट की पैरेंट कंपनी Walmart की योजना इसका इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लाने की है। बहुत से भारतीय स्टार्टअप्स ने अधिक कैपिटल और कम टैक्स की वजह से अपना बेस विदेश में रखा था। हालांकि, भारत में IPO की बेहतर संभावनाओं की वजह से इनमें से कुछ स्टार्टअप्स सिंगापुर और अमेरिका से वापस लौट रहे हैं। भारत में डुअल लिस्टिंग की अनुमति नहीं है।

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर GST लग सकता है। सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। एक नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के साथ दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का योगदान लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI की योजना में UPI के फीचर्स बढ़ाना भी शामिल है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बढ़कर 198 लाख करोड़ रुपये की थी। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शंस की बढ़ी हिस्सेदारी है। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल से पेमेंट्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के जरिए खर्च की गई रकम की तुलना में लगभग 14.5 प्रतिशत अधिक थी।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ( BSNL) के 4G नेटवर्क को अपग्रेड कर 5G में तब्दील करने का कॉन्ट्रैक्ट भी TCS के पास है BSNL का इस वर्ष के मध्य तक लगभग एक लाख 4G साइट्स शुरू करने का टारगेट है। इसके बाद कंपनी का 5G नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा। BSNL के 4G नेटवर्क के लिए TCS ने रेडियो इक्विपमेंट की सप्लाई की है।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने BSNL को 61,000 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम एलोकेट किया है। कंपनी की 5G सर्विस की शुरुआत राजधानी दिल्ली से की जा सकती है। BSNL को 700 MHz और 3,300 MHz जैसे प्रीमियम बैंड्स में स्पेक्ट्रम मिल गया है, जो 5G के लिए महत्वपूर्ण है। Relinace Jio और Bharti Airtel जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का 5G नेटवर्क देश के बड़े हिस्से में मौजूद है।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ साझेदारी की है। रेल या स्टेशन पर मोबाइल खोने या चोरी होने की घटना बहुत ज्यादा आम है। Rail Madad और Sanchar Saathi का इंटीग्रेशन यात्रियों को सहूलियत प्रदान करता है। ट्रेन में यात्रा करने वाले Rail Madad ऐप के जरिए खोए या चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों की जानकारी संचार साथी पोर्टल पर ट्रांसफर कर दी जाएगी।

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा है कि वे 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक UPI आईडी हटाएं। NPCI के अनुसार, यूपीआई आईडी से लिंक इनएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। ऐसे में अगर यूजर्स अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट किए बिना अपने मोबाइल नंबर बदलते या इनएक्टिवेटेड करते हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है क्योंकि फिर से असाइन किए गए नंबर अभी भी पिछले यूपीआई अकांट से लिंक हो सकते हैं।

अप्रैल को BSNL ने 'कस्टमर सर्विस मंथ' के तौर पर निर्धारित किया है। इसमें पूरे देश में कंपनी की सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स से फीडबैक लेकर उनके एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। इसका उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क की क्वालिटी में सुधार करना, फाइबर ब्रॉडबैंड (FTTH) की विश्वसनीयता को बढ़ाना और कस्टमर्स की शिकायतों का जल्द समाधान करना है।

लगभग तीन वर्ष पहले कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने एक जांच में गूगल की Play Store से जुड़ी पॉलिसी को गलत पाया था। इस वजह से कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था। CCI ने गूगल को Android मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम और ऑनलाइन सर्च मार्केट में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया था। गूगल के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है।