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Mobile Internet - ख़बरें

  • टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपके लिए आज की 5 महत्वपूर्ण खबरें
    जापान में Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है। जापान के एक कोर्ट ने पेटेंट उल्लंघन के मामले में फैसला सुनाते हुए यह प्रतिबंध लगाया है। इसमें Google पर बिना अनुमति के पेटेंट LTE टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी Google के लिए जापान एक बड़ा मार्केट है।
  • टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपके लिए आज की 5 महत्वपूर्ण खबरें
    अमेरिका में कैलिफोर्निया के Kennedy Space Centre से बुधवार को SpaceX का Falcon 9 रॉकेट इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट Dragon के साथ बुधवार को 12.01 PM पर लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट की लगभग 29 घंटे की उड़ान के बाद गुरुवार को 4.01 पर ISS के साथ डॉकिंग हुई है। Axiom-4 मिशन के क्रू के सदस्य ISS पर कई एक्सपेरिमेंट्स करेंगे।
  • Tecno Pova 7 5G सीरीज जल्द होगी भारत में लॉन्च, चार मॉडल हो सकते हैं शामिल
    इन स्मार्टफोन्स की बिक्री ई-कॉमर्स साइट Flipkart के जरिए की जाएगी। फ्लिपकार्ट पर Pova 7 5G सीरीज के स्मार्टफोन्स के लिए एक अलग लैंडिंग पेज बनाया गया है। इस स्मार्टफोन सीरीज को 4 जुलाई को देश में लॉन्च किया जाएगा। फ्लिपकार्ट पर दिए गए टीजर में ट्राइएंगुलर कैमरा आइलैंड, एक LED स्ट्रिप के साथ है। इसमें दो कैमरा और एक LED फ्लैश है। इस स्मार्टफोन सीरीज में एक नया Delta लाइट इंटरफेस दिया गया है।
  • टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपके लिए आज की 5 महत्वपूर्ण खबरें
    अमेरिकी स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपर Axiom Space ने बताया है कि पिछले 40 वर्षों से अधिक में यह पहली बार है कि जब अमेरिका की सरकार ने भारत, पोलैंड या हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स वाली एक स्पेसफ्लाइट के लिए स्वीकृति दी है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री Rakesh Sharma ने 1984 में अंतरिक्ष में पहुंचकर इतिहास बनाया था।
  • अब पासपोर्ट आपके दरवाजे पर! Mobile Passport Van को बुलाएं घर, जानें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका
    पासपोर्ट से जुड़ी सर्विसेज के लिए पासपोर्ट सेंटर जाने की टेंशन खत्म हो रही है। भारत सरकार की नई सेवा Mobile Passport Seva Van के साथ अब आप घर बैठे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोटो, बायोमैट्रिक्स सब पूरा करवा सकते हैं। खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों के लिए यह सुविधा वरदान साबित हो रही है। इस मोबाइल वैन को Passport Seva Project (PSP) के तहत शुरू किया गया है और यह कई शहरों, जैसे भोपाल, गोवा, कश्मीर (करगिल) और चंडीगढ़ में पहले ही शुरू हो चुकी है।
  • BSNL ने लॉन्च की 5G फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस, जानें प्राइस
    कंपनी की यह होम ब्रॉडबैंड सर्विस तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू की गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में BSNL ने अपनी 5G सर्विस टाइटल Quantum 5G रखने की जानकारी दी थी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां Bharti Airtel और Reliance Jio अपने 5G स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से देश के बड़े हिस्से में फिक्स्ड वायरलेस सर्विस पहले से उपलब्ध करा रही हैं।
  • डेटा की बड़ी चोरी में 16 अरब लॉगिन डिटेल्स हुई लीक, Apple और गूगल के यूजर्स के लिए खतरा
    इसे डेटा की चोरी के सबसे बड़े मामलों में से एक बताया जा रहा है। इससे Apple और Google सहित बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ ही कई देशों की सरकारी वेबसाइट्स पर असर पड़ा है। डेटा की इस चोरी से पर्सनल डिटेल्स तक हैकर्स की पहुंच का खतरा है, जिसका इस्तेमाल एकाउंट्स पर कंट्रोल करने, आइडेंटिटी की चोरी और फिशिंग अटैक्स के लिए किया जा सकता है।
  • UPI पेमेंट्स पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी जानकारी
    केंद्र सरकार इन ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को दोबारा लागू करने पर विचार नहीं कर रही। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि डिजिटल तरीके से पेमेंट्स के लिए UPI एक कम कॉस्ट वाला प्लेटफॉर्म बना रहेगा। UPI को ऑपरेट करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI के लिए 20 से 30 करोड़ नए यूजर्स को जोड़ने की योजना है।
  • राज्य सरकारों को DoT से मिली BSNL की सर्विस का इस्तेमाल करने की सलाह
    Dot की ओर से लिखे गए पत्र में राज्य सरकारों को BSNL के साथ ही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की टेलीकॉम सर्विस का भी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। हालांकि, Reliance Jio और Bharti Airtel जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के विपरीत BSNL का 4G नेटवर्क पूरे देश में मौजूद नहीं है। बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का 5G नेटवर्क भी देश के बड़े हिस्से में शुरू हो चुका है।
  • भारत में जल्द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर सकती है Elon Musk की Starlink
    कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की ओर से ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस मिल सकता है। इस लाइसेंस से सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को सैटेलाइट टर्मिनल्स लगाने की अनुमति मिलती है। स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) में बताई गई सिक्योरिटी कम्प्लायंस से जुड़ी शर्तों को 7 जून तक पूरा करने की समयसीमा दी गई थी और कंपनी ने इसे पूरा कर दिया है।
  • भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए Elon Musk की स्टारलिंक को मिला लाइसेंस
    बिलिनेयर Elon Musk की Starlink को यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने स्टारलिंक को इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया है। स्टारलिंक को मस्क की रॉकेट कंपनी SpaceX ने डिवेलप किया है। यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई देशों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराती है।
  • Jio ने SIM की होम डिलीवरी की बंद
    Jio ने 16 अप्रैल को DoT सचिव नीरज मित्तल को पत्र लिखकर बताया कि वह 25 अप्रैल से ग्राहकों के घरों में सिम कार्ड की डिलीवरी फास्ट-ट्रैक से शुरू करने का प्लान बना रहा है। यह प्लान Airtel की पहल के आधार पर तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य यूजर्स को तेज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उपलब्ध करवाना था।
  • देश में एलन मस्क की स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस शुरू होने से पहले जारी हुए सिक्योरिटी रूल
    इन रूल्स के तहत, देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को लिंक करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने डेटा की विदेश में प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने के कुछ वर्षों के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए देश में बने कम से कम 20 प्रतिशत पार्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।
  • Amazon Great Summer Sale: 2 टन एयर कंडीशनर्स पर भारी डिस्काउंट
    एमेजॉन की सेल में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट TVs और इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें Samsung, Godrej और Panasonic जैसी बड़ी कंपनियों के 2 टन एयर कंडीशनर (AC) को भी कम प्राइस में खरीदा जा सकता है। इस सेल में HDFC Bank के ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट उपलब्ध है।
  • सोशल मीडिया, OTT पर अश्लील कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
    जस्टिस B R Gavai और Augustine George Masih की बेंच ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उपाय लागू करना विधानमंडल या कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। बेंच का कहना था, "यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, Tushar Mehta ने कहा कि सरकार इसे एक प्रतिकूल कानूनी मामले के तौर पर नहीं लेगी।

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