इस सेगमेंट में कारोबार बढ़ने के साथ ही इनसे जुड़े स्कैम के मामलों में भी तेजी आई है। ऐसे कुछ मामलों में NFT खरीदने वालों और फर्मों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है
ये ऐसी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए अधिक इस्तेमाल होते हैं जिनमें वर्चुअल एसेट्स को वास्तविक एसेट्स में कन्वर्ट करना शामिल होता है। USD Coin, Tether और Binance USD कुछ लोकप्रिय स्टेबलकॉइन्स हैं, जो अमेरिकी डॉलर से जुड़े हैं
बिग3 लीग ने इसी साल अप्रैल में 25 फायर-टियर NFT बेचने का फैसला किया था। डॉजकॉइन ने इस पर दांव लगाया, जिसकी वजह से Big3 एलियंस टीम ने डॉजकॉइन को अपनाया।
बिटकॉइन में अधिक रिस्क और क्रिप्टो माइनिंग से एनवायरमेंट को होने वाले नुकसान को लकेर पिछले वर्ष उनकी इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के साथ बहस भी हुई थी
क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी की अधिक जरूरत होती है। इसमें ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए मैथमैटिक्स की पजल्स को कंप्यूटर सिस्टम्स पर सॉल्व करना होता है
इस बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि क्रिप्टो माइनर्स पर बैन लगाने से पहले उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। इन माइनर्स पर बैन लगाने से राज्य की इकोनॉमी और रोजगार का नुकसान होगा
ब्राजील में क्रिप्टो सेगमेंट की निगरानी के लिए एक नई रेगुलेटरी संस्था बनाई जा सकती है। यह जिम्मेदारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या ब्राजील के सेंट्रल बैंक को भी दी जा सकती है
बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने का प्रपोजल नेशनल असेंबली ने पेश किया था जिसने सर्वसम्मति से बिल को पारित किया है। नए कानून से ट्रेडर्स को क्रिप्टो पेमेंट्स करने और ऑथराइज्ड एंटिटीज के जरिए क्रिप्टो में टैक्स पेमेंट्स करने की अनुमति होगी
बहुत से ग्लोबल ब्रांड्स मेटावर्स में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट चेन McDonald की योजना एक वर्चुअल रेस्टोरेंट लॉन्च करने की है जिसमें वास्तविक और वर्चुअल गुड्स शामिल होंगे। इसमें होम डिलीवरी वाले फूड आइटम्स भी मौजूद होंगे
Budget 2022: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) और डिजिटल एसेट की कमाई पर 30% टैक्स को लेकर Nirmala Sitharaman का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। हालांकि, कई निवेशकों का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी से उनकी कमाई इतनी नहीं होती, जितना उन्हें अब टैक्स देना पड़ेगा।
पिछले साल 22 दिसंबर को हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पहले कहा था कि जल्द एक "सुविचारित" बिल आएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में भी पेश किया जाएगा।