टेलीकॉम कंपनियों को वेबसाइट, ऐप पर दिखाने होंगे TRAI के ऑर्डर वाले टैरिफ प्लान

पिछले कुछ महीनों में टेलीकॉम कंपनियों को टैरिफ प्लान्स को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर ने कुछ निर्देश दिए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट और ऐप पर 'TRAI की ओर से अनिवार्य कि गए पैक्स' के टाइटल वाला अलग सेक्शन बनाने और स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करन का निर्देश दिया है। 

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश बहुत से कस्टमर्स की ओर से TRAI की ओर से अनिवार्य किए गए टैरिफ प्लान को खोजने में मुश्किल होने की शिकायतों के बाद दिया गया है। TRAI ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट्स और ऐप्स को देखने के बाद यह पाया गया है कि इस तरह के वाउचर्स को प्रमुखता से नहीं दिखाया जा रहा और इन्हें अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है। इससे कस्टमर्स को इन वाउचर्स को खोजने में मुश्किल हो रही है। 

TRAI के नए निर्देश के तहत, टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट्स और ऐप्स पर प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन में 'TRAI की ओर से अनिवार्य किए गए पैक्स' सेक्शन को पहले टैब के तौर पर दिखाना होगा। हाल ही में प्रीपेड टेलीकॉम यूजर्स के फायदे के लिए नए रूल्स लागू किए हैं। प्रीपेड यूजर्स को 30 दिन की वैलिडिटी वाले टैरिफ प्लान मिलेंगे। इसके अलावा इंटरनेट की जरूरत नहीं रखने वाले कस्टमर्स के लिए टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉयस कॉल्स और SMS वाले प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे। TRAI के नए रूल्स के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को 28 दिन के टैरिफ प्लान के बजाय कस्टमर्स के लिए 30 दिन के रिचार्ज के विकल्प की पेशकश करनी होगी। इस बदलाव का मतलब है कि 30 दिन के रिचार्ज प्लान को चुनने वाले यूजर्स को एक वर्ष में 12 बार रिचार्ज करना होगा। प्रीपेड यूजर्स को 28 दिन के साइकल में इससे एक बार ज्यादा रिचार्ज करना पड़ता है। 

टेलीकॉम कंपनियों को बंडल्ड डेटा के बिना केवल वॉयस कॉल्स और SMS वाले प्लान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ये प्लान उन कस्टमर्स के लिए होंगे जिन्हें इंटरनेट सर्विसेज की जरूरत नहीं है। भाजपा के सांसद Raghav Chadha ने मार्च में संसद में मोबाइल रिचार्ज के सीमित विकल्पों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र सरकार और TRAI की प्रशंसा की है।