गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्टरी लगाएगी अमेरिकी कंपनी Micron, सरकार से मिलेगी फंडिंग

अमेरिकी मेमोरी चिप कंपनी Micron Technology ने बताया है कि वह गुजरात में चिप असेंबली और टेस्टिंग फैक्टरी लगाने में 82.5 करोड़ डॉलर का इनवेस्टमेंट करेगी। यह देश में कंपनी की पहली फैक्टरी होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में यह रिपोर्ट आई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। 

Micron ने बताया कि केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के सहयोग से इस फैक्टरी में 2.75 अरब डॉलर का कुल इनवेस्टमेंट होगा। इसमें से 50 प्रतिशत केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत गुजरात सरकार की ओर से मिलेगा। इस फैक्टरी का कंस्ट्रक्शन इस वर्ष शुरू होने की संभावना है और इसका पहला फेज अगले वर्ष के अंत तक शुरू हो सकता है। इसका दूसरा फेज कुछ वर्ष बाद शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 5,000 जॉब्स मिलेंगी। इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्र सरकार ने Micron की नई सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट की योजना को स्वीकृति दी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए बड़े इंसेंटिव की वजह से मंत्रिमंडल से इसे स्वीकृति मिलने की जरूरत थी। अमेरिकी सरकार चिप बनाने वाली कंपनियों को भारत में इनवेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। Micron के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी रखने वाले इंडस्ट्री के एक सूत्र ने बताया कि यह फैक्टरी गुजरात के साणंद में लगाई जाएगी। 

पिछले महीने एक रिपोर्ट में बताया गया था कि केंद्र सरकार ने Vedanta और ताइवान की Foxconn के ज्वाइंट वेंचर वाले सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए फंड नहीं देने का लगभग फैसला कर लिया है। इससे देश में सिलिकॉन वैली बनाने की बिलिनेयर Anil Agarwal की महत्वाकांक्षा को झटका लगेगा।  

Bloomberg की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस ज्वाइंट वेंचर को 28 नैनोमीटर के चिप्स बनाने के लिए इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए सरकार से बड़ी फंडिंग हासिल करने के लिए इस ज्वाइंट वेंचर की ओर से दिया गया आवेदन सरकार की ओर से तय मापदंड को पूरा नहीं करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश की जा रही है। मेटल्स और माइनिंग से जुड़ी अनिल अग्रवाल की वेदांता पर कर्ज का भारी बोझ है। पिछले वर्ष सितंबर में वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले यूनिट का प्लांट लगाने में 19.5 अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करने की घोषणा की थी।