भारत में मजबूत हुआ EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोल पंपों पर लगे 27,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस

देश में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की बिक्री तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही EVs के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जा रहा है। भारत में इस वर्ष पेट्रोल पंपों पर हजारों नए चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल किए गए हैं। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से EV की बिक्री बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। 

मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्र सरकार की FAME-II स्कीम के तहत, रिटेल आउटलेट्स पर 8,932 चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने फंड के इस्तेमाल से 18,500 से अधिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं। इससे इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदने वाले कस्टमर्स के लिए चार्जिंग की सुविधा बढ़ेगी। सरकार की योजना 2030 तक कारों की कुल बिक्री में EV की हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 30 प्रतिशत तक करने की है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट भारत में इमिशन से जुड़े नॉर्म्स को भी कड़ा किया जा रहा है। 

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की योजना अगले चार वर्षों में प्रमुख कॉरिडोर्स और अन्य लोकेशंस पर 4,000 एनर्जी स्टेशंस शुरू करने की है। इन एनर्जी स्टेशंस पर पेट्रोल और डीजल के साथ ही CNG जैसे वैकल्पिक फ्यूल की बिक्री भी की जाएगी। इसके साथ ही इन स्टेशंस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। देश भर में इस वर्ष अक्टूबर तक 1,064 एनर्जी स्टेशंस लगाए गए थे। 

EV के मार्केट में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाली Tata Motors ने EV के लिए चार्जिंग स्टेशंस की संख्या को दोगुना करने की योजना बनाई है। हाल ही में कंपनी ने बताया था कि 2027 तक इन चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ाकर लगभग चार लाख तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए चार्जवाइंट ऑपरेटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ टाई-अप किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने 120 kW पर रेटेड लगभग 500 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस का 'Tata.ev Mega Charger Network' भी शुरू किया है। पिछले महीने Mahindra & Mahindra ने EVs के लिए अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग नेटवर्क शुरू किया था। कंपनी ने इसके तहत दो चार्जिंग स्टेशंस को खोला है। इनमें से प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन में दो अल्ट्रा-फास्ट चार्जर हैं, जिनसे एक साथ चार EVs को चार्ज किया जा सकता है भारत में EV की पब्लिक चार्जिंग की डिमांड को पूरा करने के लिए 2030 तक लगभग 16,000 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी।