बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक Binance को देश में 772 करोड़ रुपये के GST का भुगतान करने का नोटिस मिला है। इसके बाद Binance ने देश के कानूनों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस अमेरिकी एक्सचेंज को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
इस वर्ष की शुरुआत में
Binance के बिजनेस पर देश में अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई थी। इसका कारण फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के पास इस एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नहीं होना था। Binance के प्रवक्ता ने Gadgets360 को बताया, "हमें देश की GST अथॉरिटीज की ओर से जारी किए गए टैक्स से जुड़े नोटिस की जानकारी है। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि Binance देश के कानूनों का पालन करता है और इनके पालन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। हम किन्हीं आशंकाओं के समाधान के लिए देश की अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं।"
Binance को यह नोटिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) की गुजरात में अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने जारी किया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी सूत्रों ने Gadgets360 को इस नोटिस की पुष्टि की है। इस नोटिस का कारण देश के ट्रेडर्स से वसूली गई एक फीस है। इस फीस की रकम लगभग 4,000 करोड़ रुपये की है और इसे विदेश में कंपनी को ट्रांसफर किया गया था। DGGI की अहमदाबाद की जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक गड़बड़ी को पकड़ा था। हालांकि, Binance ने इस बारे में
DGGI के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।
एक अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर Gadgets360 को बताया कि Binance के लिए यह नोटिस उसका पक्ष रखने के लिए एक अवसर है। इस एक्सचेंज ने जून में एक ब्लॉग पोस्ट में बताया था कि उसने अपना हेडक्वार्टर नहीं खोला है और इसके लिए लोकेशन की तलाश की जा रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्र सरकार ने बताया था कि उसकी क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं है। यूरोपियन यूनियन ( EU) और UAE ने इसके लिए रूल्स बनाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary ने बताया था कि निकट भविष्य में वर्चुअल एसेट्स की खरीद और बिक्री को रेगुलेट करने के उद्देश्य से कानून बनाने का कोई प्रपोजल नहीं है।