अमेरिका के Hawaii में जल्द बन सकती है क्रिप्टो रेगुलेशन टास्क फोर्स

टास्क फोर्स में सरकारी अधिकारी और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के डिजिटल करेंसी में विशेषज्ञता रखने वाले प्रोफेसर शामिल होंगे

अमेरिका के Hawaii में जल्द बन सकती है क्रिप्टो रेगुलेशन टास्क फोर्स

यह टास्क फोर्स क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की जांच और उसे रेगुलेट करेगी

ख़ास बातें
  • इस टास्क फोर्स का प्रस्ताव बिल में दिया गया था
  • इसमें सरकारी अधिकारी और इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल होंगे
  • टास्क फोर्स को सीनेट के सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी
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अमेरिका के हवाई राज्य ने क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन रेगुलेशन के लिए टास्क फोर्स बनाने से जुड़ा एक बिल पारित किया है। यह टास्क फोर्स क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की जांच और उसे रेगुलेट करेगी। कॉमर्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन (CPN) और वेज एंड मीन्स (WAM) कमेटियों ने इस बिल के पक्ष में वोट दिया है। हवाई में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि सरकार कैसे क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की निगरानी और उसे रेगुलेट कर सकती है। 

हवाई स्टेट सीनेट के प्रेसिडेंट Ron Kouchi को लिखे एक पत्र में मेंबर्स Donovan Dela Cruz और Roz Baker ने ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी टास्क फोर्स बनाने का पक्ष लिया। इस टास्क फोर्स का प्रस्ताव बिल में दिया गया था। पत्र में कहा गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल और रेगुलेशन में काफी संभावना है और इस वजह से यह तय करना राज्य और लोगों के हित में है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्यों और कैसे रेगुलेट किया जाए। टास्क फोर्स में सरकारी अधिकारी और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के डिजिटल करेंसी में विशेषज्ञता रखने वाले प्रोफेसर शामिल होंगे। इनकी नियुक्ति सीनेट और गवर्नर की ओर से की जाएगी। 

इस बिल के कानून बनने के बाद ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी टास्क फोर्स को सीनेट के अगले वर्ष होने वाले नियमित सत्र से पहले अपने निष्कर्षों और सुझावों की एक रिपोर्ट जमा करनी होगी। पत्र में कहा गया है कि टास्क फोर्स का लक्ष्य ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री की संभावना और इस्तेमाल को लेकर एक योजना बनाने का है। टास्क फोर्स अन्यों से डेटा की भी समीक्षा करेगी। 

अमेरिका में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए कानूनी ढांचा वैसा ही हो सकता है जो सामान्य एसेट्स के लिए लागू है। रिपब्लिकन पार्टी की सीनेटर Cynthia Lummis इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम कर रही हैं। इसके ड्राफ्ट में Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसीज को कमोडिटीज के जैसा मानने का सुझाव दिया है। Lumnis ने क्रिप्टो सेगमेंट की ग्रोथ में कोई रुकावट डाले बिना इसे सरकारी अधिकार क्षेत्र के तहत लाने का सुझाव दिया है। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के विभिन्न हिस्सों को कुछ ग्रुप में बांटा जाएगा। इनकी जिम्मेदारी अमेरिका में पहले से काम कर रही संबंधित कमेटियों को मिल सकती है। 

भारतीय एक्सचेंजों में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें

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