Tax Demand

भारत में कंपनी की यूनिट के हेड, Prashanth Menon ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले चार वर्षों से देश में वह कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर कामकाज की अगुवाई कर रहे थे। Bloomberg की एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मेनन ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी को छोड़ने का फैसला किया है। कंपनी की चीन की टीम अस्थायी तौर पर भारत में कामकाज की निगरानी करेगी।

टैक्स अथॉरिटीज ने कहा था कि कंपनी ने 10-20 प्रतिशत का टैरिफ बचाया था। दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने इस टैक्स डिमांड को मुंबई में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चुनौती दी है। कंपनी ने कहा है कि टैक्स अथॉरिटीज को इस कारोबारी तरीके की पूरी तरह जानकारी थी क्योंकि रिलायंस ने तीन वर्षों तक बिना किसी टैरिफ के भुगतान के समान इक्विपमेंट को इम्पोर्ट किया था.

वियतनाम की यह कंपनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक्सपैंशन के बजाय एशियाई देशों में अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास कर रही है। VinFast की योजना इंडोनेशिया में भी अक्टूबर में फैक्टरी लगाने की है। कंपनी के फाउंडर, Pham Nhat Vuong ने कहा कि भारत में VinFast की फैक्टरी 30 जून को शुरू हो सकती है। VinFast की योजना इंडोनेशिया में भी अक्टूबर में फैक्टरी लगाने की है।

भारत में टेस्ला की बिजनेस शुरू करने की तैयारी है। देश में कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के ब्रांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में खुल सकता है। हाल ही में कंपनी ने BKC की Maker Maxity बिल्डिंग में लगभग 4,000 स्क्वेयर फुट का स्पेस लीज पर लिया है। इस वर्ष की दूसरी छमाही में कंपनी देश में बिजनेस शुरू कर सकती है।

आईफोन्स की कुल मैन्युफैक्चरिंग में से लगभग 20 प्रतिशत भारत में हो रही है। इससे यह पता चल रहा है कि एपल और इसके सप्लायर्स देश में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। एपल के चीन में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से बड़ा असर पड़ा था। इसके बाद कंपनी ने चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा शिफ्ट करने की योजना बनाई थी।

केंद्र सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का फायदा उठाने के लिए Apple और Samsung सहित स्मार्टफोन कंपनियों ने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने बताया कि स्मार्टफोन्स के एक्सपोर्ट में आईफोन की हिस्सेदारी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की है।

नए टैरिफ के असर से बचने के लिए Apple ने पिछले कुछ दिनों में पांच विमानों में भरकर बड़ी संख्या में iPhones और अन्य प्रोडक्ट्स को अमेरिका भेजा है। नए टैरिफ के बावजूद भारत या अन्य देशों में एपल की रिटेल सेल्स बढ़ाने की योजना नहीं है। टैरिफ के असर से बचने के लिए कंपनी भारत और चीन जैसे अपने बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब से इनवेंटरी को अमेरिका भेज रही है।

एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn ने पिछले वर्ष देश में लगभग 1.2 करोड़ आईफोन्स की असेंबलिंग की थी। इस वर्ष फॉक्सकॉन की योजना आईफोन की लगभग तीन करोड़ यूनिट्स की असेंबलिंग करने की है। फॉक्सकॉन की कर्नाटक में बेंगलुरु के निकट फैक्टरी में मैन्युफैक्चरिंग का ट्रायल किया जा रहा है। देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना के पहले चरण के लिए यह ट्रायल हो रहा है।

देश के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली सैमसंग का पिछले वर्ष भारत में नेट प्रॉफिट 95 करोड़ डॉलर से अधिक का था। यह अपनी नेटवर्क डिविजन के जरिए भी टेलीकॉम इक्विपमेंट का इम्पोर्ट करती है। टैरिफ से बचने के लिए इम्पोर्ट के गलत क्लासिफिकेशन को लेकर सैमसंग को लगभग दो वर्ष पहले एक चेतावनी भी दी गई थी।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) ने GST की चोरी से जुड़ी कई विदेशी ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर शिकंजा कसा है। यह कार्रवाई गैर कानूनी गेमिंग कारोबार से निपटने के लिए की जा रही है। DGGI ने गैर कानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े बैंक एकाउंट्स को निशाना बनाया है। इसमें लगभग 2,000 एकाउंट्स को अटैच करने के साथ ही लगभग चार करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर होने वाली बातचीत में ऑटोमोबाइल्स पर अधिक टैरिफ का मुद्दा शामिल होगा। भारत में इम्पोर्ट की जाने वाली कारों पर 110 प्रतिशत तक का टैक्स है। टेस्ला के चीफ, Elon Musk इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट Donald Trump का भी इस मुद्दे पर मस्क को समर्थन है। भारत में अधिक टैक्स को लेकर ट्रंप ने नाराजगी जताई है।

पिछले वर्ष पेश की गई पॉलिसी में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करने की जरूरत थी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग को तीन वर्षों के अंदर शरू किया जाना था। नई EV पॉलिसी की घोषणा मार्च के मध्य में की जा सकती है। इसके लिए मिले आवेदनों को अगले कुछ महीनों में मंजूरी दी जा सकती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के लिए 'अघोषित इनकम' की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें VDAs को शामिल किया गया है। इस वर्ष के बजट में इन बदलावों की घोषणा की गई थी। इससे यूटिलिटी टोकन्स, सिक्योरिटी टोकन्स और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जैसे इनोवेटिव डिजिटल एसेट्स को टैक्स के लिहाज से कैप्चर किया जा सकेगा।

देश में पिछले वर्ष रेवेन्यू के लिहाज से स्मार्टफोन के मार्केट में एपल की सबसे अधिक लगभग 23 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इसके बाद दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन मेकर Samsung लगभग 22 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ थी। बजट में स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल्स के हिस्से और USB केबल्स पर 2.5 प्रतिशत के इम्पोर्ट टैक्स को हटा दिया गया है।

क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को उम्मीद है कि आगामी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman इस सेगमेंट को टैक्स में कुछ राहत दे सकती हैं। क्रिप्टो से जुड़ी ट्रांजैक्शंस पर एक प्रतिशत का TDS है। इसके अलावा इस सेगमेंट में लॉस को ऑफसेट करने पर भी पाबंदी है। क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों का कहना है कि इस सेगमेंट के लिए टैक्स को संतुलित बनाने से उनके कारोबार में तेजी आ सकती है।