Tax Demand

टेस्ला और SpaceX को अमेरिकी सरकार से कॉन्ट्रैक्ट्स या सब्सिडी के जरिए अरबों डॉलर मिलते हैं। दुनिया के सबसे अधिक वैल्यू वाले स्टार्टअप्स में शामिल SpaceX को अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA और डिफेंस डिपार्टमेंट से 22 अरब डॉलर से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। चुनाव के दौरान मस्क ने ट्रंप की काफी मदद की थी। अमेरिका की सरकार में मस्क को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी।

डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए कंपनी को दिए इस नोटिस पर कार्यवाही बंद कर दी है। इंफोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में बताया है कि DGGI से जानकारी मिलने के बाद यह मामला समाप्त हो गया है। कंपनी ने बताया, "इस अवधि के लिए प्री-शो कॉज नोटिस के अनुसार, GST की रकम 32,403 करोड़ रुपये की थी।

मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) कंपनी Tesla को भी हुआ है। टेस्ला के शेयर प्राइस में भारी गिरावट हुई है। ऐसी आशंका है कि ट्रंप की नाराजगी से मस्क की टेस्ला और SpaceX जैसी कंपनियों का बिजनेस घट सकता है। मस्क की कंपनियों के लिए अमेरिका एक बड़ा मार्केट है। टेस्ला के शेयर में गुरुवार को 14 प्रतिशत की गिरावट हुई है। इससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 150 अरब डॉलर (लगभग 1,28,621 करोड़ रुपये) घटा है।

इस पॉलिसी के तहत जल्द आवेदन मांगे जा सकते हैं। इसमें 35,000 डॉलर तक के इम्पोर्ट्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ड्यूटी को घटाकर 15 प्रतिशत करने की पेशकश की गई है। हालांकि, इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट का फायदा लेने के लिए EV कंपनी को तीन वर्षों के अंदर देश में फैक्टरी लगाने में न्यूनतम 50 करोड़ डॉलर का निवेश करना होगा।

बिलिनेयर Elon Musk की Tesla जैसी इंटरनेशनल EV कंपनियां भारत में बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि, देश में इम्पोर्टेड व्हीकल्स पर अधिक इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर मस्क नाराजगी जता चुके हैं। इंटरनेशनल EV कंपनियों के देश में आने से भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। EV के मार्केट में Tata Motors की सबसे अधिक हिस्सेदारी है।

इस वर्ष जनवरी में टैक्स अथॉरिटी ने पाया था कि सैमसंग और इसके कुछ एग्जिक्यूटिव्स ने 2018 से 2021 के बीच मोबाइल टावर के एक प्रमुख इक्विपमेंट के इम्पोर्ट का गलत तरीके से वर्गीकरण कर टैरिफ बचाया था। हालांकि, सैमसंग ने इस ऑर्डर को एक टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चुनौती दी थी। कंपनी ने इम्पोर्ट के अपने वर्गीकरण को सही बताया था और किसी गड़बड़ी से इनकार किया था।

भारत में कंपनी की यूनिट के हेड, Prashanth Menon ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले चार वर्षों से देश में वह कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर कामकाज की अगुवाई कर रहे थे। Bloomberg की एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मेनन ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी को छोड़ने का फैसला किया है। कंपनी की चीन की टीम अस्थायी तौर पर भारत में कामकाज की निगरानी करेगी।

टैक्स अथॉरिटीज ने कहा था कि कंपनी ने 10-20 प्रतिशत का टैरिफ बचाया था। दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने इस टैक्स डिमांड को मुंबई में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चुनौती दी है। कंपनी ने कहा है कि टैक्स अथॉरिटीज को इस कारोबारी तरीके की पूरी तरह जानकारी थी क्योंकि रिलायंस ने तीन वर्षों तक बिना किसी टैरिफ के भुगतान के समान इक्विपमेंट को इम्पोर्ट किया था.

वियतनाम की यह कंपनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक्सपैंशन के बजाय एशियाई देशों में अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास कर रही है। VinFast की योजना इंडोनेशिया में भी अक्टूबर में फैक्टरी लगाने की है। कंपनी के फाउंडर, Pham Nhat Vuong ने कहा कि भारत में VinFast की फैक्टरी 30 जून को शुरू हो सकती है। VinFast की योजना इंडोनेशिया में भी अक्टूबर में फैक्टरी लगाने की है।

भारत में टेस्ला की बिजनेस शुरू करने की तैयारी है। देश में कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के ब्रांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में खुल सकता है। हाल ही में कंपनी ने BKC की Maker Maxity बिल्डिंग में लगभग 4,000 स्क्वेयर फुट का स्पेस लीज पर लिया है। इस वर्ष की दूसरी छमाही में कंपनी देश में बिजनेस शुरू कर सकती है।

आईफोन्स की कुल मैन्युफैक्चरिंग में से लगभग 20 प्रतिशत भारत में हो रही है। इससे यह पता चल रहा है कि एपल और इसके सप्लायर्स देश में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। एपल के चीन में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से बड़ा असर पड़ा था। इसके बाद कंपनी ने चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा शिफ्ट करने की योजना बनाई थी।

केंद्र सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का फायदा उठाने के लिए Apple और Samsung सहित स्मार्टफोन कंपनियों ने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने बताया कि स्मार्टफोन्स के एक्सपोर्ट में आईफोन की हिस्सेदारी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की है।

नए टैरिफ के असर से बचने के लिए Apple ने पिछले कुछ दिनों में पांच विमानों में भरकर बड़ी संख्या में iPhones और अन्य प्रोडक्ट्स को अमेरिका भेजा है। नए टैरिफ के बावजूद भारत या अन्य देशों में एपल की रिटेल सेल्स बढ़ाने की योजना नहीं है। टैरिफ के असर से बचने के लिए कंपनी भारत और चीन जैसे अपने बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब से इनवेंटरी को अमेरिका भेज रही है।

एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn ने पिछले वर्ष देश में लगभग 1.2 करोड़ आईफोन्स की असेंबलिंग की थी। इस वर्ष फॉक्सकॉन की योजना आईफोन की लगभग तीन करोड़ यूनिट्स की असेंबलिंग करने की है। फॉक्सकॉन की कर्नाटक में बेंगलुरु के निकट फैक्टरी में मैन्युफैक्चरिंग का ट्रायल किया जा रहा है। देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना के पहले चरण के लिए यह ट्रायल हो रहा है।

देश के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली सैमसंग का पिछले वर्ष भारत में नेट प्रॉफिट 95 करोड़ डॉलर से अधिक का था। यह अपनी नेटवर्क डिविजन के जरिए भी टेलीकॉम इक्विपमेंट का इम्पोर्ट करती है। टैरिफ से बचने के लिए इम्पोर्ट के गलत क्लासिफिकेशन को लेकर सैमसंग को लगभग दो वर्ष पहले एक चेतावनी भी दी गई थी।