Starlink Satellite

भारत में Elon Musk की कंपनी Starlink को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है और अब इसके कमर्शियल लॉन्च की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। Starlink का दावा है कि वह देश के दूर-दराज और नेटवर्क से कटे इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा, वो भी बिना किसी मोबाइल टावर या फाइबर लाइन के। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, Starlink इंडिया में 10 डॉलर, यानी करीब 840 रुपये मासिक कीमत वाला एक बेसिक इंटरनेट प्लान ऑफर करने की तैयारी में है, लेकिन इस प्लान से पहले यूजर्स को एक बार में मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है, जो Starlink की इंटरनेट किट के लिए ली जाएगी, जिसमें सैटेलाइट डिश, राउटर, केबल्स और बाकी जरूरी इक्विपमेंट शामिल होंगे।

एलन मस्क (Elon Musk) की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक (Starlink) भारत में अपनी सर्विस को जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने भारत के लिए सर्विस की कीमत तय करने और लॉन्च स्ट्रैटेजी को फाइनल रूप दे दिया है। ग्राहकों को स्टारलिंक सैटेलाइट डिश के लिए कथित तौर पर लगभग 33,000 रुपये का वनटाइम पेमेंट करना होगा, जबकि अनलिमिटेड डेटा एक्सेस के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये प्रति माह होने की उम्मीद है।

सैटेलाइट‑बेस्ड इंटरनेट के फ्यूचर की ओर एक बड़ा कदम रखते हुए, Elon Musk की Starlink को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से सैटकॉम (Satcom) सर्विसेज लाइसेंस मिल गया है। यह India में Eutelsat‑OneWeb और Reliance Jio‑SES के बाद तीसरी कंपनी है जिसे यह मंजूरी मिली है। इससे Starlink को कमर्शियल सेवाएं शुरू करने का रास्ता मिल गया है, खासकर उन इलाकों में जहां पारंपरिक नेटवर्क पहुंच नहीं पाता। हाल ही में Starlink ने जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से एलोकेट करना चाहिए, न कि ऑक्शन में बेचना चाहिए और भारत सरकार ने इसका पक्ष भी लिया था, जिसपर Reliance Jio और Bharti Airtel ने आपत्ती भी जताई थी।

कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की ओर से ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस मिल सकता है। इस लाइसेंस से सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को सैटेलाइट टर्मिनल्स लगाने की अनुमति मिलती है। स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) में बताई गई सिक्योरिटी कम्प्लायंस से जुड़ी शर्तों को 7 जून तक पूरा करने की समयसीमा दी गई थी और कंपनी ने इसे पूरा कर दिया है।

इन टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्राइस कम रखा जाता है तो इससे उनके बिजनेस को नुकसान होगा। इससे बिलिनेयर Elon Musk की Starlink जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को फायदा हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उनके वार्षिक रेवेन्यू का चार प्रतिशत केंद्र सरकार को भुगतान करने का प्रपोजल दिया है।

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही देश में लॉन्च होने वाली Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अपने अनलिमिटेड डेटा प्लान्स की शुरुआती कीमत 10 डॉलर (करीब 840 रुपये) प्रति माह से भी कम रख सकती हैं। यानी ग्रामीण और रिमोट इलाकों में जहां अब तक इंटरनेट पहुंचना मुश्किल था, वहां भी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी 1,000 रुपये से कम में उपलब्ध हो सकती है। यह कीमत कथित तौर पर शुरुआती यूजर्स को आकर्षित करने के लिए तय की गई है, ताकि कंपनियां 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस बना सकें।

बिलिनेयर Elon Musk की Starlink को यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने स्टारलिंक को इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया है। स्टारलिंक को मस्क की रॉकेट कंपनी SpaceX ने डिवेलप किया है। यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई देशों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराती है।

इन रूल्स के तहत, देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को लिंक करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने डेटा की विदेश में प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने के कुछ वर्षों के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए देश में बने कम से कम 20 प्रतिशत पार्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।

SpaceX कंपनी Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज उपलब्ध करवाती है जिसे कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है। इसके सैटेलाइट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने गुरूवार को स्टारलिंक सैटेलाइट के तारामंडल में 28 नए मेंबर जोड़ दिए। कंपनी के 7200 सैटेलाइट्स पहले से ही Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात हैं। सैटेलाइट इंटरनेट पृथ्वी के दुर्गम हिस्सों में भी पहुंच सकता है।

टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने कहा है कि दूरदराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए इस सर्विस की जरूरत है। सिंधिया ने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियां ही इसके लिए प्राइसिंग को तय करेंगीहाल ही में स्टारलिंक ने देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों Reliance Jio और Bharti Airtel के साथ टाई-अप किया था। दुनिया में इंटरनेट का भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार Muhammad Yunus ने मस्क को स्टारलिंक की सर्विस शुरू करने का निमंत्रण दिया है। हाल ही में मस्क को लिए एक पत्र में युनुस ने कहा है कि मस्क के बांग्लादेश के दौरे से उन्हें उन युवाओं से मिलने का मौका मिलेगा जो इस प्रमुख टेक्नोलॉजी के मुख्य लाभार्थियों में शामिल होंगे।

Bharti Enterprises ने पिछले महीने सैटेलाइट टेलीकॉम सर्विस शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के अधीन टेलीकॉम डिपार्टमेंट, DoT के पास आवेदन दायर किया था। इस अप्रूवल के बाद ही कंपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू कर सकती है। वहीं, दूसरी ओर बिलिनेयर Elon Musk की कंपनी Starlink भी भारत में कदम रखने के भरसक प्रयास कर रही है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि Airtel अपने प्रतिद्वंदियों के बीच भारत में लीड हासिल करने के लिए कमर कस चुकी है। कंपनी के वाइस चेयरमैन, राजन भारती मित्तल के मुताबिक भारती एंटरप्राइसेस स्पेक्ट्रम एलोकेशन का इंतजार कर रही है और गुजरात और तमिलनाडु में दो स्टेशन्स को पहले ही तैयार कर चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी का दो दिन का अमेरिका का दौरा बुधवार से शुरू हुआ है। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि मोदी और मस्क के बीच मीटिंग में भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने की योजना में देरी का मुद्दा शामिल हो सकता है। एक सूत्र ने बताया कि सिक्योरिटी को लेकर आशंकाओं पर भारत को आश्वासन देने के लिए मस्क सहमत हैं। इसमें डेटा की लोकल स्टोरेज शामिल है।

चीन ने सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में 100Gbps से ज्यादा की स्पीड हासिल कर ली है। चैंग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी ने यह कारनामा कर दिखाया है। यह चीन की कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी है जो कि 100Gbps स्पीड की टेस्टिंग कर चुकी है। चाइनीज सैटेलाइट फर्म ने दावा किया है कि इसने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio की भी यह सर्विस शुरू करने की योजना है। ऐसी रिपोर्ट है कि स्टारलिंक ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से लोकल डेटा स्टोरेज सरकार की ओर से डेटा इंटरसेप्शन से जुड़ी शर्तों के लिए औपचारिक तौर पर सहमति दी है।