Starlink Satellite

इन टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्राइस कम रखा जाता है तो इससे उनके बिजनेस को नुकसान होगा। इससे बिलिनेयर Elon Musk की Starlink जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को फायदा हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उनके वार्षिक रेवेन्यू का चार प्रतिशत केंद्र सरकार को भुगतान करने का प्रपोजल दिया है।

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही देश में लॉन्च होने वाली Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अपने अनलिमिटेड डेटा प्लान्स की शुरुआती कीमत 10 डॉलर (करीब 840 रुपये) प्रति माह से भी कम रख सकती हैं। यानी ग्रामीण और रिमोट इलाकों में जहां अब तक इंटरनेट पहुंचना मुश्किल था, वहां भी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी 1,000 रुपये से कम में उपलब्ध हो सकती है। यह कीमत कथित तौर पर शुरुआती यूजर्स को आकर्षित करने के लिए तय की गई है, ताकि कंपनियां 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस बना सकें।

बिलिनेयर Elon Musk की Starlink को यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने स्टारलिंक को इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया है। स्टारलिंक को मस्क की रॉकेट कंपनी SpaceX ने डिवेलप किया है। यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई देशों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराती है।

इन रूल्स के तहत, देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को लिंक करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने डेटा की विदेश में प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने के कुछ वर्षों के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए देश में बने कम से कम 20 प्रतिशत पार्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।

SpaceX कंपनी Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज उपलब्ध करवाती है जिसे कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है। इसके सैटेलाइट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने गुरूवार को स्टारलिंक सैटेलाइट के तारामंडल में 28 नए मेंबर जोड़ दिए। कंपनी के 7200 सैटेलाइट्स पहले से ही Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात हैं। सैटेलाइट इंटरनेट पृथ्वी के दुर्गम हिस्सों में भी पहुंच सकता है।

टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने कहा है कि दूरदराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए इस सर्विस की जरूरत है। सिंधिया ने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियां ही इसके लिए प्राइसिंग को तय करेंगीहाल ही में स्टारलिंक ने देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों Reliance Jio और Bharti Airtel के साथ टाई-अप किया था। दुनिया में इंटरनेट का भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार Muhammad Yunus ने मस्क को स्टारलिंक की सर्विस शुरू करने का निमंत्रण दिया है। हाल ही में मस्क को लिए एक पत्र में युनुस ने कहा है कि मस्क के बांग्लादेश के दौरे से उन्हें उन युवाओं से मिलने का मौका मिलेगा जो इस प्रमुख टेक्नोलॉजी के मुख्य लाभार्थियों में शामिल होंगे।

Bharti Enterprises ने पिछले महीने सैटेलाइट टेलीकॉम सर्विस शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के अधीन टेलीकॉम डिपार्टमेंट, DoT के पास आवेदन दायर किया था। इस अप्रूवल के बाद ही कंपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू कर सकती है। वहीं, दूसरी ओर बिलिनेयर Elon Musk की कंपनी Starlink भी भारत में कदम रखने के भरसक प्रयास कर रही है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि Airtel अपने प्रतिद्वंदियों के बीच भारत में लीड हासिल करने के लिए कमर कस चुकी है। कंपनी के वाइस चेयरमैन, राजन भारती मित्तल के मुताबिक भारती एंटरप्राइसेस स्पेक्ट्रम एलोकेशन का इंतजार कर रही है और गुजरात और तमिलनाडु में दो स्टेशन्स को पहले ही तैयार कर चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी का दो दिन का अमेरिका का दौरा बुधवार से शुरू हुआ है। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि मोदी और मस्क के बीच मीटिंग में भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने की योजना में देरी का मुद्दा शामिल हो सकता है। एक सूत्र ने बताया कि सिक्योरिटी को लेकर आशंकाओं पर भारत को आश्वासन देने के लिए मस्क सहमत हैं। इसमें डेटा की लोकल स्टोरेज शामिल है।

चीन ने सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में 100Gbps से ज्यादा की स्पीड हासिल कर ली है। चैंग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी ने यह कारनामा कर दिखाया है। यह चीन की कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी है जो कि 100Gbps स्पीड की टेस्टिंग कर चुकी है। चाइनीज सैटेलाइट फर्म ने दावा किया है कि इसने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio की भी यह सर्विस शुरू करने की योजना है। ऐसी रिपोर्ट है कि स्टारलिंक ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से लोकल डेटा स्टोरेज सरकार की ओर से डेटा इंटरसेप्शन से जुड़ी शर्तों के लिए औपचारिक तौर पर सहमति दी है।

टी-मोबाइल ने यूजर्स को Starlink सर्विस के बीटा टेस्ट में भाग लेने के लिए इन्वाइट करना शुरू कर दिया है। कुछ आईफोन यूजर्स को एक मैसेज मिल रहा है जिसमें लिखा है कि "आप T-Mobile Starlink बीटा में हैं। अब आप वर्चुअली कहीं से भी सैटेलाइट के जरिए टेक्स्टिंग से जुड़े रह सकते हैं। इससे आगे कवरेज का एक्सपीरियंस शुरू करने के लिए आप iOS 18.3 पर अपडेट कर सकते हैं।

टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia का कहना है कि इससे कंज्यूमर्स को अधिक विकल्प मिलेंगे। उन्होंने Reliance Jio की इस आशंका को गलत बताया है कि इससे Elon Musk की Starlink को फायदा होगा। पिछले कुछ महीनों से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम को दिए जाने के तरीके को लेकर स्टारलिंक का Mukesh Ambani की रिलायंस जियो के साथ विवाद चल रहा था।

हाल ही में मणिपुर में उग्रवादी गुटों के इंटरनेट शटडाउन से बचने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली Starlink के डिवाइस का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। हालांकि, स्टारलिंक ने इसे गलत बताया था। ब्रिटेन के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मणिपुर के कई क्षेत्रों में उग्रवादी गुट स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पिछले कुछ सप्ताह में स्टारलिंक के दो डिवाइसेज बरामद हुए हैं। इनमें एक हिंसा का सामना करने पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में सेना को मिला है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध कराने के लिए स्टारलिंक ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। इस वजह से यह कंपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी आशंका को दूर करने का प्रयास कर रही है।