Mobile Security

स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को इन बदलावों को लागू करने के लिए 90 दिनों की समयसीमा दी गई है। इस ऑर्डर के तहत, नया मोबाइल डिवाइस (Android या iPhone) को खरीदने पर सरकार का संचार साथी ऐप पहले से उसमें इंटीग्रेटेड होगा। DoT के ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि यूजर्स को डिवाइसेज के पहली बार सेटअप करने के दौरान यह ऐप तुरंत दिखना चाहिए।

इस फीचर के लिए यूजर की पहचान की पुष्टि फेश ऑथेंटिकेशन और OTP के जरिए की जाएगी। इससे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर ऑथराइज्ड सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आधार नंबर को अपडेट करने की मौजूदा प्रक्रिया में यूजर्स को एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर कतार में खड़ा होना पड़ता और इसके लिए पेपरवर्क की भी जरूरत होती है।

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए मृत लोगों से जुड़े दो करोड़ से ज्यादा आधार नंबर्स को डीएक्टिवेट किया है। UIDAI ने मृत्यु पंजीकरण के अलावा रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों की ओर से मिले डेटा का आधार के रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद ये डीएक्टिवेशन किए हैं।

जाली दस्तावेजों, फ्रॉड के जरिए SIM कार्ड खरीदने वाले भी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर जारी SIM कार्ड को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी अपराधी को दिया जाता है जो जिसके नाम पर वह SIM कार्ड जारी किया गया है, वह व्यक्ति भी दोषी माना जा सकता है। DoT ने मोबाइल सब्सक्राइबर्स को कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी में बदलाव करने वाले मोबाइल एप्लिकेशंस का इस्तेमाल नहीं करने की भी सलाह दी है।

अगर आप खुद को सिक्योर रखा चाहते हैं तो एक ऐसा पासवर्ड तैयार करना चाहिए जिसमें लंबे, अनोखे और जटिल संयोजन के साथ अक्षरों का उपयोग किया जाएगा। इसमें निजी जानकारी या सामान्य शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। एक मजबूत पासवर्ड ऐसा हो, जिसे आप याद भी रख पाएं और दूसरे व्यक्ति उसका अनुमान न लगा पाएं। डिवाइस, ईमेल अकाउंट, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक ऐप/ वेबसाइट लॉगिन, ऑफिस के सॉफ्टवेयर और टूल आदि के लिए मजबूत पासवर्ड बनाना और समय-समय पर बदलते रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।

iPhone यूजर्स के लिए नई सिक्योरिटी अलर्ट आई है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट स्कॉट पॉल्डरमैन के अनुसार, iPhone की दो सेटिंग्स - “Ask to Join Networks” और “Automatically AirPlay to TVs” डिफॉल्ट रूप से ऑन रहती हैं और हैकर्स इन्हीं के जरिए यूजर्स के डेटा तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि यूजर्स को इन सेटिंग्स को “Off” या “Ask” पर सेट कर देना चाहिए ताकि फोन किसी पब्लिक नेटवर्क या अनजान डिवाइस से ऑटो-कनेक्ट न हो। इन बदलावों से न सिर्फ फोन की सिक्योरिटी बढ़ती है, बल्कि बैटरी लाइफ भी बेहतर होती है।

इस बैन के खिलाफ दायर एक याचिका में कहा गया था कि यह कानून स्किल की ऑनलाइन गेम्स खेलने के वैध बिजनेस को 'अपराध' बनाता है। इससे विभिन्न गेमिंग फर्मों को बंद करना होगा। इस याचिका में इस बैन को रमी और पोकर जैसी स्किल की गेम्स पर लागू करने को लेकर असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बैन को एक बड़ा फैसला बताया था।

भारत में सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस में UPI की हिस्सेदारी लगभग 85 प्रतिशत की है। दुनिया में भारत डिजिटल तरीके से सबसे तेज पेमेंट्स करने वाला देश है। विदेश में भी सात देशों में इस पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन देशों में भूटान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, श्रीलंका, फ्रांस और सिंगापुर शामिल हैं।

देश में CNAP सर्विस को सभी टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के लिए डिफॉल्ट तौर पर लागू किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो इसके लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को निवेदन दिया जा सकता है। इस फीचर के लागू होने के बाद किसी व्यक्ति को कॉल किए जाने पर उसके मोबाइल पर कॉलर का नाम दिखाई देगा।

एक रिसर्च टीम ने बताया है कि Android डिवाइसों में एक नया और खतरनाक तरीका खोजा गया है जिससे किसी भी ऐप या वेबसाइट पर दिखाई देने वाली संवेदनशील जानकारी चुपके से एक्सफिल्ट्रेट की जा सकती है, इसमें 2FA कोड, प्राइवेट मैसेज, लोकेशन टाइमलाइन्स के साथ और भी बहुत कुछ शामिल है। इस फ्लो-बेस्ड एटैक को रिसर्चर्स ने Pixnapping नाम दिया है और इसे CVE-2025-48561 के रूप में ट्रैक किया जा रहा है।

इस आर्टिकल में 7 जरूरी डिजिटल आदतों का ज़िक्र है, जो बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी और हैकिंग से बचाने में मदद करेंगी। इसमें 2FA सेट करना, फिशिंग ईमेल पहचानना, VPN का इस्तेमाल करना और ब्राउजिंग के समय URL सिक्योरिटी जैसे कदम शामिल हैं।

I4C ने बताया है कि इसमें स्कैमर्स पहले अपने शिकार को कॉल करते हैं और फिर उनके फोन पर eSIM के एक्टिवेशन का लिंक भेजा जाता है। इस लिंक को क्लिक करने पर पीड़ित के फिजिकल SIM को eSIM में बदलने की रिक्वेस्ट को ऑटोमैटिक तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद पीड़ित का फिजिकल SIM बंद हो जाता है और उसे अपने फोन पर मैसेज नहीं मिलते।

इसे डेटा की चोरी के सबसे बड़े मामलों में से एक बताया जा रहा है। इससे Apple और Google सहित बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ ही कई देशों की सरकारी वेबसाइट्स पर असर पड़ा है। डेटा की इस चोरी से पर्सनल डिटेल्स तक हैकर्स की पहुंच का खतरा है, जिसका इस्तेमाल एकाउंट्स पर कंट्रोल करने, आइडेंटिटी की चोरी और फिशिंग अटैक्स के लिए किया जा सकता है।

फोल्डेबल iPhone की मैन्युफैक्चरिंग जल्द शुरू की जा सकती है। हालांकि, कंपनी ने इस फोल्डेबल डिवाइस की पुष्टि नहीं की है। इसे अगले वर्ष लॉन्च किया जा सकता है। TF Securities के एनालिस्ट, इस वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत में या चौथी तिमाही की शुरुआत में एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn इस फोल्डेबल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती है।

Dot की ओर से लिखे गए पत्र में राज्य सरकारों को BSNL के साथ ही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की टेलीकॉम सर्विस का भी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। हालांकि, Reliance Jio और Bharti Airtel जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के विपरीत BSNL का 4G नेटवर्क पूरे देश में मौजूद नहीं है। बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का 5G नेटवर्क भी देश के बड़े हिस्से में शुरू हो चुका है।