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Reliance Jio का नया AX6000 Universal Wi-Fi 6 Router भारत में लॉन्च हुआ है। Jio AX6000 Router की कीमत 5,999 रुपये रखी गई है, जबकि इसकी MRP 14,999 रुपये है। इसे Amazon.in, Reliance Digital, JioMart और अन्य रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। राउटर फिलहाल व्हाइट कलर में उपलब्ध है। हालांकि ये एक “यूनिवर्सल राउटर” कहा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ DHCP बेस्ड ISPs के साथ ही काम करता है। यानी अगर आप BSNL या किसी ऐसे प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो PPPoE या IPoE इस्तेमाल करता है, तो यह डिवाइस आपके लिए काम नहीं करेगी।

कंपनी की यह होम ब्रॉडबैंड सर्विस तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू की गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में BSNL ने अपनी 5G सर्विस टाइटल Quantum 5G रखने की जानकारी दी थी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां Bharti Airtel और Reliance Jio अपने 5G स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से देश के बड़े हिस्से में फिक्स्ड वायरलेस सर्विस पहले से उपलब्ध करा रही हैं।

Reliance Jio यूजर्स मोबाइल इंटरनेट का उपोयग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बार-बार कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। खबर लिखने तक 12,334 यूजर्स ने जियो को लेकर शिकायत दर्ज की, जिसमें 57 प्रतिशत यूजर्स ने मोबाइल इंटरनेट के साथ दिक्कतों के बारे में शिकायत की है, जबकि 32 प्रतिशत यूजर्स ने दावा किया है कि उनकी मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक नहीं चल रही है। इसके अलावा 11 प्रतिशत यूजर्स JioFiber के साथ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।

Dot की ओर से लिखे गए पत्र में राज्य सरकारों को BSNL के साथ ही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की टेलीकॉम सर्विस का भी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। हालांकि, Reliance Jio और Bharti Airtel जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के विपरीत BSNL का 4G नेटवर्क पूरे देश में मौजूद नहीं है। बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का 5G नेटवर्क भी देश के बड़े हिस्से में शुरू हो चुका है।

सैटेलाइट‑बेस्ड इंटरनेट के फ्यूचर की ओर एक बड़ा कदम रखते हुए, Elon Musk की Starlink को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से सैटकॉम (Satcom) सर्विसेज लाइसेंस मिल गया है। यह India में Eutelsat‑OneWeb और Reliance Jio‑SES के बाद तीसरी कंपनी है जिसे यह मंजूरी मिली है। इससे Starlink को कमर्शियल सेवाएं शुरू करने का रास्ता मिल गया है, खासकर उन इलाकों में जहां पारंपरिक नेटवर्क पहुंच नहीं पाता। हाल ही में Starlink ने जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से एलोकेट करना चाहिए, न कि ऑक्शन में बेचना चाहिए और भारत सरकार ने इसका पक्ष भी लिया था, जिसपर Reliance Jio और Bharti Airtel ने आपत्ती भी जताई थी।

कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की ओर से ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस मिल सकता है। इस लाइसेंस से सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को सैटेलाइट टर्मिनल्स लगाने की अनुमति मिलती है। स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) में बताई गई सिक्योरिटी कम्प्लायंस से जुड़ी शर्तों को 7 जून तक पूरा करने की समयसीमा दी गई थी और कंपनी ने इसे पूरा कर दिया है।

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही देश में लॉन्च होने वाली Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अपने अनलिमिटेड डेटा प्लान्स की शुरुआती कीमत 10 डॉलर (करीब 840 रुपये) प्रति माह से भी कम रख सकती हैं। यानी ग्रामीण और रिमोट इलाकों में जहां अब तक इंटरनेट पहुंचना मुश्किल था, वहां भी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी 1,000 रुपये से कम में उपलब्ध हो सकती है। यह कीमत कथित तौर पर शुरुआती यूजर्स को आकर्षित करने के लिए तय की गई है, ताकि कंपनियां 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस बना सकें।

बिलिनेयर Elon Musk की Starlink को यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने स्टारलिंक को इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया है। स्टारलिंक को मस्क की रॉकेट कंपनी SpaceX ने डिवेलप किया है। यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई देशों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराती है।

Jio ने 16 अप्रैल को DoT सचिव नीरज मित्तल को पत्र लिखकर बताया कि वह 25 अप्रैल से ग्राहकों के घरों में सिम कार्ड की डिलीवरी फास्ट-ट्रैक से शुरू करने का प्लान बना रहा है। यह प्लान Airtel की पहल के आधार पर तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य यूजर्स को तेज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उपलब्ध करवाना था।

इन रूल्स के तहत, देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को लिंक करने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने डेटा की विदेश में प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकेंगी। इन कंपनियों के लिए बिजनेस शुरू करने के कुछ वर्षों के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए देश में बने कम से कम 20 प्रतिशत पार्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।

जस्टिस B R Gavai और Augustine George Masih की बेंच ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उपाय लागू करना विधानमंडल या कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। बेंच का कहना था, "यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, Tushar Mehta ने कहा कि सरकार इसे एक प्रतिकूल कानूनी मामले के तौर पर नहीं लेगी।

हाल ही में अमेरिका के दौरे के दौरान भी मोदी की मस्क के साथ मीटिंग हुई थी। टेस्ला के अलावा रॉकेट कंपनी Spacex का कंट्रोल भी मस्क के पास है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि मस्क के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका में हुई मीटिंग में शामिल विषय भी इस बातचीत में शामिल थे।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने BSNL को 61,000 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम एलोकेट किया है। कंपनी की 5G सर्विस की शुरुआत राजधानी दिल्ली से की जा सकती है। BSNL को 700 MHz और 3,300 MHz जैसे प्रीमियम बैंड्स में स्पेक्ट्रम मिल गया है, जो 5G के लिए महत्वपूर्ण है। Relinace Jio और Bharti Airtel जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का 5G नेटवर्क देश के बड़े हिस्से में मौजूद है।

अप्रैल को BSNL ने 'कस्टमर सर्विस मंथ' के तौर पर निर्धारित किया है। इसमें पूरे देश में कंपनी की सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स से फीडबैक लेकर उनके एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। इसका उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क की क्वालिटी में सुधार करना, फाइबर ब्रॉडबैंड (FTTH) की विश्वसनीयता को बढ़ाना और कस्टमर्स की शिकायतों का जल्द समाधान करना है।

स्मार्टफोन्स पर एंटरटेनमेंट से जुड़ा कंटेंट देखने की अवधि भी लगातार बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण देश में इंटरनेट का सस्ता होना है। भारत में पिछले वर्ष लोगों ने अपने स्मार्टफोन्स पर सामूहिक तौर पर लगभग 1.1 लाख करोड़ घंटे बिताए हैं। देश के लोग अपने स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पर प्रति दिन औसत पांच घंटे बिताते हैं। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग और वीडियोज देखते हैं।