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इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेकर्स के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा सकती है। इसके साथ ही इम्पोर्ट पर टैरिफ को भी घटाया जा सकता है। इससे Apple सहित स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को विशेषतौर पर फायदा हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने बैटरी और कैमरा पार्ट्स जैसे कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स को लगभग 2.7 अरब डॉलर के इंसेंटिव्स उपलब्ध कराने का प्रपोजल दिया है।

कंपनी की ओर से एक अरब डॉलर के इनवेस्टमेंट को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट Prabowo Subianto ने मंजूरी दी है। एपल ने वियतनाम जैसे कुछ देशों में मैन्युफैक्चरिंग में काफी इनवेस्टमेंट किया है। Prabowo की ओर से दी गई मंजूरी एपल की इनवेस्टमेंट बढ़ाने की योजना पर आधारित है। कंपनी के सप्लायर्स इंडोनेशिया के Batam आइलैंड पर AirTags बनाने के लिए प्लांट लगाएंगे।

देश में EV के लिए पब्लिक चार्जिंग की डिमांड को पूरा करने के लिए 2030 तक लगभग 16,000 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर की जररूत है। EV को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी उपाय किए गए हैं। FICCI EV पब्लिक चार्जि्ंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप 2030 रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में 700 से अधिक शहरों का विश्लेषण किया गया था।

अगले वर्ष की शुरुआत में ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी की नई सरकार EV पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा EV के इम्पोर्ट पर टैरिफ भी बढ़ाया जा सकता है। इससे चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को नुकसान होगा। इसका फायदा टेस्ला को मिल सकता है। कंपनी ने चीन में दिसंबर के पहले सप्ताह में लगभग 21,900 यूनिट्स की अपनी सबसे अधिक साप्ताहिक सेल्स की है।

टेस्ला ने दिल्ली में शोरूम की जगह की तलाश दोबारा शुरू कर दी है। अप्रैल में कंपनी के चीफ, Elon Musk ने भारत का विजिट टाल दिया था। इस विजिट में मस्क की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मीटिंग भी होनी थी। पिछले कुछ वर्षों में EV की बिक्री तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव उपलब्ध करा रही है।

पिछले वित्त वर्ष में सेमीकंडक्टर्स का इम्पोर्ट लगभग 18.5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और स्मार्टफोन जैसी बहुत सी इंडस्ट्रीज में किया जा जाता है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के उपाय किए हैं। देश के कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप ने सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी की है।

दिल्ली में व्हीकल्स के कुल रजिस्ट्रेशंस में से लगभग 11.5 प्रतिशत EV हैं। राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। Yes Bank और FICCI की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कुल व्हीकल्स में से लगभग 11.5 प्रतिशत EV हैं। इसके बाद केरल 11.1 प्रतिशत EV के साथ है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर असम है।

हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) II स्कीम को पेश किया था। हालांकि, यह स्कीम समाप्त हो चुकी है लेकिन तीन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों पर इसमें जाली तरीके से इंसेंटिव्स लेने के संदेह में जांच की जा रही है। इन कंपनियों में Hero Electric, Okinawa Autotech और Benling शामिल हैं।

पिछले चार वर्षों में एपल ने देश में लगभग 1,75,000 रोजगार के अवसर बनाए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी का लक्ष्य 18 अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग का है। सरकार ने लैपटॉप्स से लेकर स्मार्टफोन्स के लिए कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनियों को पांच अरब डॉलर के इंसेंटिव्स देने की योजना बनाई है। इससे चीन से होने वाली सप्लाई को घटाया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने इस सेक्टर की कंपनियों को लैपटॉप्स से लेकर स्मार्टफोन्स के लिए कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने पर पांच अरब डॉलर (लगभग 42,221 करोड़ रुपये) के इंसेंटिव्स देने की योजना बनाई है। इससे चीन से होने वाली सप्लाई को घटाया जा सकेगा। पिछले छह वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग दोगुने से अधिक बढ़कर लगभग 115 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।

इससे Apple जैसे डिवाइसेज मेकर को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना को लागू किए जाने पर 8-10 अरब डॉलर की इस इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव हो सकता है। Reuters ने एक रिपोर्ट में बताया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि उसने इस इंडस्ट्री को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी हैं।

लगभग दो वर्ष पहले देश में इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। इसमें कंपनियों को उनके लैपटॉप और टैबलेट के इम्पोर्ट की मात्रा और वैल्यू सरकार के पास रजिस्टर करानी होती है। सरकार ने बताया था कि इस डेटा का इस्तेमाल इम्पोर्ट की निगरानी के लिए किया जाएगा। यह सिस्टम इस महीने समाप्त होने वाला है। इसे वर्ष के अंत तक बढ़ाया गया है।

इनवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म Jefferies की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग चार वर्ष पहले टू-व्हीलर्स की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी केवल 0.4 प्रतिशत की थी। पिछले वर्ष की शुरुआत में यह बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई थी। इसके पीछे सब्सिडी का बढ़ना और नए लॉन्च प्रमुख कारण थे। इंसेंटिव्स में कमी की वजह से पिछले 24 महीनों में यह हिस्सेदारी चार-सात प्रतिशत की रेंज में रही है।

इस योजना के तहत EV खरीदने वालों को डिमांड इंसेंटिव उपलब्ध कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ई-वाउचर लाएगी। EV खरीदने पर इस योजना के पोर्टल पर खरीदार के लिए ई-वाउचर जेनरेट किया जाएगा। PM E-DRIVE के तहत इलेक्ट्रिक एंबुलेंस के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के लिए फैक्टरी लगाने से जुड़ी कॉस्ट की स्टडी के लिए कंसल्टेंट्स को भी हायर किया है। इस फैक्टरी की शुरुआती वार्षिक कैपेसिटी लगभग 2.5 लाख यूनिट्स की हो सकती है। इसके अलावा कंपनी बैटरी बनाने की फैक्टरी पर भी विचार कर रही है