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पिछले चार वर्षों में एपल ने देश में लगभग 1,75,000 रोजगार के अवसर बनाए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी का लक्ष्य 18 अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग का है। सरकार ने लैपटॉप्स से लेकर स्मार्टफोन्स के लिए कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनियों को पांच अरब डॉलर के इंसेंटिव्स देने की योजना बनाई है। इससे चीन से होने वाली सप्लाई को घटाया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने इस सेक्टर की कंपनियों को लैपटॉप्स से लेकर स्मार्टफोन्स के लिए कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने पर पांच अरब डॉलर (लगभग 42,221 करोड़ रुपये) के इंसेंटिव्स देने की योजना बनाई है। इससे चीन से होने वाली सप्लाई को घटाया जा सकेगा। पिछले छह वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग दोगुने से अधिक बढ़कर लगभग 115 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।

इससे Apple जैसे डिवाइसेज मेकर को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना को लागू किए जाने पर 8-10 अरब डॉलर की इस इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव हो सकता है। Reuters ने एक रिपोर्ट में बताया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि उसने इस इंडस्ट्री को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी हैं।

लगभग दो वर्ष पहले देश में इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। इसमें कंपनियों को उनके लैपटॉप और टैबलेट के इम्पोर्ट की मात्रा और वैल्यू सरकार के पास रजिस्टर करानी होती है। सरकार ने बताया था कि इस डेटा का इस्तेमाल इम्पोर्ट की निगरानी के लिए किया जाएगा। यह सिस्टम इस महीने समाप्त होने वाला है। इसे वर्ष के अंत तक बढ़ाया गया है।

इनवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म Jefferies की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग चार वर्ष पहले टू-व्हीलर्स की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी केवल 0.4 प्रतिशत की थी। पिछले वर्ष की शुरुआत में यह बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई थी। इसके पीछे सब्सिडी का बढ़ना और नए लॉन्च प्रमुख कारण थे। इंसेंटिव्स में कमी की वजह से पिछले 24 महीनों में यह हिस्सेदारी चार-सात प्रतिशत की रेंज में रही है।

इस योजना के तहत EV खरीदने वालों को डिमांड इंसेंटिव उपलब्ध कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ई-वाउचर लाएगी। EV खरीदने पर इस योजना के पोर्टल पर खरीदार के लिए ई-वाउचर जेनरेट किया जाएगा। PM E-DRIVE के तहत इलेक्ट्रिक एंबुलेंस के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के लिए फैक्टरी लगाने से जुड़ी कॉस्ट की स्टडी के लिए कंसल्टेंट्स को भी हायर किया है। इस फैक्टरी की शुरुआती वार्षिक कैपेसिटी लगभग 2.5 लाख यूनिट्स की हो सकती है। इसके अलावा कंपनी बैटरी बनाने की फैक्टरी पर भी विचार कर रही है

एपल की नई iPhone सीरीज जल्द लॉन्च हो सकती है। इस सीरीज के iPhone 16 Pro और 16 Pro Max में टेटाप्रिज्म 5x जूम लेंस दिया जा सकता है

एपल का मिक्स्ड रिएलिटी हेडसेट Vision Pro जल्द ही चीन में लॉन्च किया जाएगा। इसकी बिक्री फरवरी में अमेरिका में शुरू की गई थी

गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों ने टेस्ला को EV की फैक्टरी लगाने के लिए जमीन देने की पेशकश की है। कंपनी की इस फैक्टरी में बनने वाले EV की देश में बिक्री के साथ ही एक्सपोर्ट करने की भी योजना है

अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण एपल नेअपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर डायवर्सिफाइ करने की योजना बनाई है

कंपनी अपनी फैक्टरी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर फोकस करेगी जहां पहले से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की मौजूदगी है। अमेरिका और चीन जैसे बड़े मार्केट्स में डिमांड घटने के कारण यह नए मार्केट्स में संभावना तलाश रही है

टाटा ग्रुप के पास कर्नाटक में पहले ही एक आईफोन असेंबली प्लांट मौजूद है। पिछले वर्ष इस प्लांट को ताइवान की Wistron से खरीदा गया था

पिछले महीने केंद्र सरकार ने EV कंपनियों के न्यूनतम 50 करोड़ डॉलर का इनवेस्टमेंट करने और तीन वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की शर्त पर इम्पोर्ट टैक्स में कटौती की घोषणा की थी

एपल के बड़े मार्केट्स में शामिल चीन में iPhone की सेल्स इस वर्ष के शुरुआती छह सप्ताहों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 24 प्रतिशत गिरी है। एपल को चीन की Huawei जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है