Government Policy

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार ने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए तीन नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिनमें AI स्किलिंग प्रोग्राम, MyWAVES प्लेटफॉर्म और DD Free Dish के लिए बिना सेट-टॉप बॉक्स एक्सेस शामिल है। Google और YouTube के साथ मिलकर शुरू किया गया AI प्रोग्राम लोगों को नई तकनीक सिखाने पर फोकस करेगा। वहीं MyWAVES एक यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है, जहां क्रिएटर्स अपने वीडियो अपलोड कर सकेंगे। इसके अलावा DD Free Dish के नए फीचर से ज्यादा लोगों को टीवी सेवाओं तक पहुंच मिल सकेगी, खासकर दूरदराज के इलाकों में।

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने Apple, Samsung और Google जैसी कंपनियों से Aadhaar ऐप को स्मार्टफोन्स में पहले से इंस्टॉल करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार का मानना था कि इससे यूजर्स को बेहतर एक्सेस मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री बॉडी MAIT और कई कंपनियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इससे प्रोडक्शन लागत बढ़ेगी और यूजर एक्सपीरियंस पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कंपनियों ने सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर भी चिंता जताई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रस्ताव आगे बढ़ेगा या नहीं।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में कथित तौर पर गड़बड़ी की वजह से 213.14 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी। इसके खिलाफ वॉट्सऐप को ऑपरेट करने वाली अमेरिकी कंपनी Meta दाखिल की थी वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोर्ट ने पूछा था कि क्या देश के करोड़ों निर्धन और अशिक्षित लोग इसे समझ सकते हैं?

सरकार ने Information Technology Rules में संशोधन कर AI-जनरेटेड कंटेंट को औपचारिक रूप से रेगुलेट किया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले IT Rules 2026 के तहत “synthetically generated information” की परिभाषा तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा और यूजर्स से इसकी घोषणा भी लेनी होगी। टेकेडाउन और शिकायत निपटान की समयसीमा को काफी कम कर दिया गया है, जिसमें कुछ मामलों में कंटेंट हटाने का समय 2 घंटे तक सीमित किया गया है।

यह याचिका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने को कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यूजर से जुड़े डेटा को शेयर करने की पॉलिसी की निंदा की है।

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin का प्राइस लगभग एक प्रतिशत बढ़कर 1,05,380 डॉलर से अधिक पर था। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभालने वाले Donald Trump ने बिटकॉइन का रिजर्व बनाने और क्रिप्टो के पक्ष में पॉलिसी बनाने का संकेत दिया था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether का प्राइस लगभग 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,311 डॉलर पर था।

अगले महीने अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभालने जा रहे ट्रंप ने गुरुवार को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) पर ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने क्रिप्टो के पक्ष में पॉलिसी बनाने का संकेत दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने क्रिप्टो को लेकर सख्त रेगुलेशन नहीं बनाने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि वह चाहते हैं कि अन्य देशों से पहले अमेरिका में क्रिप्टो को बढ़ावा दिया जाए।

अमेरिका में चुनाव से पहले ट्रंप और उनके मिडल-ईस्ट के राजदूत और बिलिनेयर, Steve Witkoff ने World Liberty Financial को लॉन्च किया था। डीसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन Tron से जुड़े नेटवर्क ने पिछले महीने World Liberty Financial में लगभग तीन करोड़ डॉलर का इनवेस्टमेंट करने की जानकारी दी थी। इजरायल का आरोप है कि Tron का इस्तेमाल मिडल-ईस्ट के आतंकवादी संगठन करते हैं।

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin ने गुरुवार को एक लाख डॉलर का लेवल पार कर नया हाई बनाया है। अमेरिका में ट्रंप के जीत के बाद से इस सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी के प्राइस में काफी बढ़ोतरी हुई है। बिटकॉइन के एक लाख डॉलर को पार करने पर ट्रंप ने इस क्रिप्टोकरेंसी में इनवेस्टमेंट करने वालों का स्वागत किया है।

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin में सोमवार को एक प्रतिशत से ज्यादा की तेजी थी। Binance जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर बिटकॉइन का प्राइस 92,000 डॉलर से अधिक पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether का प्राइस लगभग एक प्रतिशत घटकर 3,108 डॉलर पर था। Cardano, Tron, Polkadot, Stellar, Monero और Solana के प्राइस बढ़े हैं।

कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर से अधिक हो गया। टेस्ला के CEO, Elon Musk ने इस चुनाव में ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। टेस्ला का शेयर शुक्रवार को छह प्रतिशत से अधिक बढ़कर 315 डॉलर से अधिक पर पहुंच गया। यह कंपनी के शेयर का दो वर्ष से अधिक का हाई लेवल है। इससे पहले गुरुवार को टेस्ला के शेयर में 19 प्रतिशत से अधिक की तेजी थी।

इन प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार एक नई ब्रॉडकास्ट पॉलिसी बना रही है। OTT के सेल्फ-रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने को लेकर चिंता बढ़ी है। इस वजह से सरकार इन्हें रेगुलेटर करने की तैयारी कर रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग L Murugan ने बताया कि संसद में इस पॉलिसी को पेश करने से पहले मिनिस्ट्री इंडस्ट्री के फीडबैक और पब्लिक के इनपुट का आकलन कर रही है।

लगभग दो वर्ष पहले देश में इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। इसमें कंपनियों को उनके लैपटॉप और टैबलेट के इम्पोर्ट की मात्रा और वैल्यू सरकार के पास रजिस्टर करानी होती है। सरकार ने बताया था कि इस डेटा का इस्तेमाल इम्पोर्ट की निगरानी के लिए किया जाएगा। यह सिस्टम इस महीने समाप्त होने वाला है। इसे वर्ष के अंत तक बढ़ाया गया है।

पिछले महीने केंद्र सरकार ने नई EV पॉलिसी की घोषणा की थी जिसमें किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के कम से कम 50 करोड़ डॉलर का इनवेस्टमेंट करने पर कुछ मॉडल्स पर इम्पोर्ट टैक्स को 100 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है