Government Apps

डिजिटल जमाने में ऐसे कई सारे ऐप्स अब आ चुके हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपका काफी समय बचा सकते हैं और आपके लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं। सरकार की ओर से कई सारे ऐप्स शुरू किए गए हैं जो आपको सरकारी कामों या पब्लिक प्लेस में समय बचाने में काफी मदद करते हैं। RBI Retail Direct App, mParivahan App समेत कई ऐप्स इसमें शामिल हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री, Pralhad Joshi ने बताया कि इन दोनों कैब सर्विस कंपनियों ने डिवाइस के आधार पर अलग प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होने के आरोप से इनकार किया है। ओला और उबर ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से भेजे गए पत्र के उत्तर में यह जानकारी दी है। जोशी ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के आरोप से इनकार करने के कारण यह मामला विस्तृत जांच के लिए DG (इनवेस्टिगेशन) को भेजा गया है।

पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने ऐप स्टोर पर 1,35,000 से ज्यादा ऐप्स को बैन किया है। इन ऐप्स के डिवेलपर्स ट्रेडर इनफॉर्मेशन देने में नाकाम रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में ऐप्स की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही इनके जरिए फ्रॉड के मामलों में तेजी आई है। एपल ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि यूरोपियन यूनियन (EU) में बिना ट्रेडर से जुड़ी जानकारी वाले ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाया गया है।

इस सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले ChatGPT के लिए यूजर्स की संख्या के लिहाज से भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। ChatGPT को ऑपरेट करने वाली OpenAI ने बताया है कि देश में पिछले वर्ष उसके यूजर्स की संख्या लगभग तिगुनी हुई है। ChatGPT के CEO, Sam Altman का कहना है कि AI की क्रांति के अग्रणी देशों में भारत को शामिल होना चाहिए।

गूगल ने बताया है कि पिछले वर्ष 1,58,000 से अधिक डिवेलपर्स को भी बैन किया है। इन डिवेलपर्स के एकाउंट्स से खतरनाक ऐप्स को पब्लिश किया जा रहा था। कंपनी ने खतरे की पहचान के लिए आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल शुरू किया है। AI से ह्युमन रिव्युअर्स को उल्लंघन के मामलों में से 92 प्रतिशत में मैलवेयर और स्पाइवेयर को पकड़ने में मदद की है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बताया है कि अगले महीने से स्पेशल कैरेक्टर्स वाली ID से की जाने वाली UPI ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। देश में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स को NPCI ऑपरेट करता है। इसका उद्देश्य UPI की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के कम्प्लायंस को सुनिश्चित करना है। हाल ही में में WhatsApp के सभी यूजर्स के लिए UPI सर्विसेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी।

इससे पहले Uber ने भी एपल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए अलग प्राइसिंग के आरोप को गलत बताया था। पिछले सप्ताह इन दोनों कैब कंपनियों को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने स्मार्टफोन्स के आधार पर अलग प्राइस वसूसने के आरोप को लेकर नोटिस भेजे थे। Ola Consumer के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी के पास सभी कस्टमर्स के लिए एक समान प्राइसिंग स्ट्रक्चर है।

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने Ola और उबर के एपल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के आधार पर अलग प्राइस वसूलने की शिकायत की थी। इसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी (CCPA) ने इन दोनों कंपनियों को कथित तौर पर प्राइसिंग में अंतर को लेकर नोटिस भेजे थे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, Pralhad Joshi कहा था कि प्राइसिंग में भेदभाव कंज्यूमर्स के अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है।

इस ऐप के चक्षु फीचर के जरिए संदिग्ध या फ्रॉड कॉल्स और SMS की रिपोर्ट सीधे मोबाइल लॉग से दी जा सकेगी। इस ऐप पर यह भी पता लगाया जा सकेगा कि यूजर के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस जारी किए गए हैं। इसके जरिए गुम या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक, ट्रेस और रिकवर किया जा सकेगा। संचार साथी ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए उपलब्ध है।

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी Apple के App Store और Google के Play Store से कई VPN ऐप्स को हटाया गया है। देश में दो वर्ष पहले VPN सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट और स्टोर करने से जुड़े नियम बनाए थे। इन नियमों के बाद बहुत से VPN प्रोवाइडर्स ने देश में अपने फिजिकल सर्वर्स को बंद कर दिया था। हालांकि, ये अपने कस्टमर्स को सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं।

दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस लगभग आठ प्रतिशत बढ़कर लगभग 16.73 अरब पर पहुंच गई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के डेटा के अनुसार, नवंबर में UPI के जरिए लगभग 15.48 अरब ट्रांजैक्शंस हुई थी। दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी। इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा लगभग 21.55 लाख करोड़ रुपये का था।

केंद्र सरकार ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ( CCPA) को इस मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। CCPA को इस बारे में जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर Pralhad Joshi ने बताया, "यह शुरुआती नजर में कारोबार का अनुचित तरीका दिख रहा है।" उन्होंने इसे कंज्यूमर्स के पारदर्शिता के अधिकार का बड़ा उल्लंघन करार दिया है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में मेडिकल के एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। इस स्टूडेंट ने सायबर फ्रॉड से मिली लगभग आठ लाख रुपये की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में कन्वर्ट कर चीन के एक गैंग के लोगों को भेजा था। राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला विक्रम विश्नोई महाराष्ट्र में अलीबाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS का थर्ड-ईयर का स्टूडेंट है।

इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने उपाय भी किए हैं। इसी कड़ी में इंडियन सायबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने विदेशी हैकर्स के कम से कम 17,000 वॉट्सऐप एकाउंट्स को ब्लॉक किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सायबर सेफ्टी हैंडल, CyberDost ने बताया कि उसका लक्ष्य विदेशी क्रिमिनल नेटवर्क को नष्ट करना और देश की डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाना है।

इस ऐप पर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए वैध कानूनी निवेदनों पर टेलीग्राम की ओर से सरकारी एजेंसियों को यूजर्स के IP एड्रेस और फोन नंबर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। टेलीग्राम ने अपराधियों को इस ऐप का गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अपनी सर्विस की शर्तों में बदलाव किया है। टेलीग्राम के CEO, Pavel Durov ने यह जानकारी दी है।