डिजिटल इंडिया

Zebronics ने भारत में अपना नया Party Fyre 800 पोर्टेबल पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। यह 160W RMS आउटपुट, Quad Driver स्पीकर सिस्टम, Bluetooth 5.3 और True Wireless Stereo (TWS) सपोर्ट के साथ आता है। स्पीकर में दो वायरलेस माइक्रोफोन, 9 RGB लाइटिंग मोड्स, माइक्रोफोन और गिटार इनपुट, साथ ही 6 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें USB, AUX और 32GB तक USB स्टोरेज का सपोर्ट भी दिया गया है। Zebronics Party Fyre 800 को 14,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर Reliance Digital के जरिए खरीदा जा सकता है।

Sony India ने भारतीय बाजार में अपने नए फ्लैगशिप ऑडियो डिवाइस 1000X THE COLLEXION (WH-1000XX) वायरलेस हेडफोन्स और WF-1000XM6 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं। दोनों डिवाइस AI आधारित कॉलिंग फीचर्स, Google Gemini इंटीग्रेशन, Hi-Res Audio सपोर्ट और एडवांस Noise Cancellation तकनीक के साथ आते हैं। WH-1000XX की कीमत 59,990 रुपये और WF-1000XM6 की कीमत 29,990 रुपये रखी गई है। दोनों प्रोडक्ट्स 7 अगस्त 2026 से Amazon, Flipkart, Sony Center, Croma, Reliance Digital और ShopAtSC.com पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

Asus ने भारत में अपने नए प्रीमियम Android टैबलेट Asus Pad की कीमत की घोषणा कर दी है। यह टैबलेट 8GB RAM के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज विकल्पों में आएगा, जिनकी कीमत क्रमशः ₹45,990 और ₹49,990 है। इसमें 12.2-इंच 2.8K OLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek D8300 प्रोसेसर, 9,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। Asus Pad की बिक्री 6 अगस्त 2026 से Flipkart, ASUS eShop, ASUS व ROG Stores, Reliance Digital और अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी। कंपनी 12 महीने तक की No Cost EMI का विकल्प भी दे रही है।

UPI यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए NPCI बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत UPI ऐप्स और बैंकों के साथ मोबाइल नंबर मास्क करने और Username आधारित UPI ID को बढ़ावा देने पर काम चल रहा है। नए नियम लागू होने के बाद दूसरे यूजर को मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखाई देंगे। QR कोड से पेमेंट के बाद भी मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। NPCI ने इन बदलावों को लागू करने के लिए 4 सितंबर की समयसीमा तय की है।

केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में भारत में 50 OTT प्लेटफॉर्म्स की सार्वजनिक पहुंच पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर IT Act की धारा 67 और 67A, BNS की धारा 294 और महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम का उल्लंघन करने वाला कंटेंट पाया गया था। सरकार ने कहा कि IT Rules के तहत इंटरमीडियरी को गैरकानूनी कंटेंट हटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हालिया संशोधनों के बाद कोर्ट या सरकार के आदेश मिलने पर सोशल मीडिया और अन्य इंटरमीडियरी को तीन घंटे के भीतर ऐसा कंटेंट हटाना या उसकी पहुंच रोकना अनिवार्य होगा।

भारत में जल्द ही ऑफलाइन UPI Tap & Pay फीचर लॉन्च हो सकता है। Business Standard की रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI इस साल के आखिर तक ऑफलाइन UPI सपोर्ट करने वाले PoS टर्मिनल्स को सर्टिफाई करना शुरू कर सकता है। यह फीचर NFC टेक्नोलॉजी और UPI Lite पर आधारित होगा। यूजर्स पहले इंटरनेट के जरिए UPI Lite वॉलेट में पैसे जोड़ सकेंगे और बाद में बिना इंटरनेट व बिना UPI PIN डाले NFC सपोर्ट वाले PoS टर्मिनल पर टैप करके पेमेंट कर पाएंगे। शुरुआत में एक ट्रांजैक्शन की सीमा 2,000 रुपये तक हो सकती है।

सरकार ने कई ऐसे मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UPI पेमेंट, ट्रेन टिकट, मेडिकल रिकॉर्ड और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाते हैं। DigiLocker, UMANG, mAadhaar, BHIM, Rail Madad और mParivahan जैसे ऐप्स की मदद से कई काम घर बैठे पूरे किए जा सकते हैं। इससे दस्तावेज साथ रखने की जरूरत कम होती है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी बच सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऐप्स नहीं हैं, तो यह गाइड आपके काफी काम आ सकती है।

भारत में Digital Arrest Scam तेजी से बढ़ता साइबर अपराध बन गया है। सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 2022 से मई 2026 के बीच इस तरह की ठगी से जुड़े 2.97 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए और लोगों को 4,057.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या दूसरी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। साइबर क्राइम एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि भारत में Digital Arrest जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहना जरूरी है।

BAT BMS ऐप विवाद के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति मोबाइल ऐप के जरिए कथित तौर पर ATM मशीन को ऑन और ऑफ करता दिखाई देता है। इस वीडियो ने डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, किसी बैंक, ATM ऑपरेटर या सरकारी एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

UIDAI ने Aadhaar यूजर्स के लिए बड़ी राहत देते हुए Aadhaar App के जरिए Email ID जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब इसके लिए Aadhaar सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीने तक मुफ्त उपलब्ध रहेगी। सरकार के मुताबिक, नई सर्विस शुरू होने के दो दिन के भीतर ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी Email ID अपडेट कर ली। Aadhaar से Email लिंक होने पर हर Authentication की जानकारी ईमेल पर मिलेगी। वहीं नए Aadhaar App से अब तक 4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर और करीब 10 लाख एड्रेस भी अपडेट किए जा चुके हैं।

NPCI आने वाले समय में UPI प्लेटफॉर्म पर AI का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। NPCI के CEO दिलीप अस्बे के मुताबिक, AI की मदद से नए यूजर्स को जोड़ना, वॉयस और मल्टीलैंग्वेज फीचर्स के जरिए ऑनबोर्डिंग आसान बनाना और ऑनलाइन फ्रॉड की पहचान करना संभव होगा। भविष्य में AI आधारित सिस्टम डिजिटल प्रोफाइल के आधार पर यूजर्स और कारोबारियों को क्रेडिट देने में भी मदद कर सकते हैं। फिलहाल UPI रोजाना 75 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है और NPCI का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 100 करोड़ से ज्यादा दैनिक ट्रांजैक्शंस तक पहुंचाना है।

फिनटेक कंपनी Pine Labs ने भारत में Pine Labs Payment Protocol (P3P) लॉन्च किया है। यह नया सिस्टम AI एजेंट्स को यूजर की पहले से तय की गई सीमाओं के भीतर अपने आप UPI ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। कंपनी के अनुसार यूजर को केवल एक बार अनुमति देनी होगी, जिसके बाद AI एजेंट प्रोडक्ट खोजने, कीमतों की तुलना करने और भुगतान जैसी प्रक्रियाएं पूरी कर सकेगा। P3P को Grantex के साथ मिलकर विकसित किया गया है और इसमें सुरक्षा व खर्च नियंत्रण के कई फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का मानना है कि यह तकनीक भारत में AI आधारित कॉमर्स को बढ़ावा दे सकती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Project Ganga लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत Digital Service Providers (DSPs) का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो गांवों में फाइबर ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का लक्ष्य करीब 20 लाख परिवारों तक इंटरनेट पहुंचाने, 8,000 से 10,000 DSPs तैयार करने और एक लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का है। पहले चरण में यह परियोजना 21 जिलों में शुरू होगी। इसके तहत डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग जैसी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

भारत सरकार के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने फ्री ऑनलाइन Cyber Security Course शुरू किया है। यह कोर्स गृह मंत्रालय के तहत तैयार किया गया है और इसका मकसद लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके सिखाना है। कोर्स में फेक लिंक, स्कैम कॉल्स, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल जैसे विषय शामिल हैं। इसे करीब 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है और सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।

UIDAI ने पुष्टि की है कि मौजूदा mAadhaar ऐप को जल्द बंद किया जाएगा। इसके बदले नया Aadhaar ऐप पेश किया गया है, जिसमें QR आधारित पहचान वेरिफिकेशन, Selective Share और बायोमेट्रिक लॉक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नए ऐप की मदद से यूजर्स बिना पूरा Aadhaar नंबर शेयर किए जरूरी जानकारी साझा कर सकेंगे। ऐप में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा यूजर्स पांच फैमिली मेंबर्स तक जोड़ सकेंगे। UIDAI के मुताबिक नया Aadhaar ऐप 13 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और Android व iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।