डिजिटल इंडिया

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए HOF (Head of Family) तरीका शुरू किया है, जिससे अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इस प्रक्रिया में परिवार के किसी सदस्य के Aadhaar एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सहमति जरूरी होती है। यह तरीका खासतौर पर छात्रों, किराए पर रहने वालों और गृहिणियों के लिए फायदेमंद है। यूजर्स Aadhaar ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन और 75 रुपये की फीस शामिल है। अप्रूवल के बाद एड्रेस अपडेट हो जाता है।

OpenAI के ChatGPT Images 2.0 फीचर को भारत में तेजी से अपनाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक देश इसका सबसे बड़ा यूजर बेस बनकर उभरा है। यूजर्स इस टूल का इस्तेमाल anime पोर्ट्रेट, cinematic फोटो और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक नए मॉडल में बेहतर टेक्स्ट रेंडरिंग, डिटेल्ड इमेज जनरेशन और एडवांस prompt समझने की क्षमता दी गई है। खास बात यह है कि इसका उपयोग सिर्फ प्रोफेशनल काम तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग इसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन और ऑनलाइन ट्रेंड्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

UPI के जरिए गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाना एक आम समस्या बनती जा रही है, लेकिन सही समय पर कदम उठाकर पैसे वापस पाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में सबसे पहले रिसीवर से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जवाब न मिले, तो UPI ऐप या बैंक में शिकायत दर्ज करनी होती है। इसके अलावा NPCI और बैंकिंग ओम्बड्समैन के जरिए भी मदद ली जा सकती है। हालांकि UPI ट्रांजैक्शन तुरंत होते हैं और रिवर्सल आसान नहीं होता, इसलिए जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। सही प्रक्रिया अपनाकर पैसे रिकवर करने की संभावना बढ़ाई जा सकती है।

UPI पेमेंट आज के समय में सबसे आसान और तेज तरीका बन चुका है, लेकिन इसके साथ फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है। कई यूजर्स छोटी-छोटी गलतियों के कारण अपने पैसे गंवा देते हैं। ऐसे में UPI ऐप में मौजूद कुछ जरूरी सेटिंग्स को ऑन रखना बेहद जरूरी है, जैसे App Lock, ट्रांजैक्शन अलर्ट और डेली लिमिट सेट करना। इसके अलावा अनजान रिक्वेस्ट और फर्जी ऐप्स से बचना भी जरूरी है। सही सावधानी और सेटिंग्स के जरिए आप अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं और फ्रॉड के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

Google ने Google Wallet में नया अपडेट जारी करते हुए Aadhaar Verifiable Credentials का सपोर्ट जोड़ दिया है। UIDAI के साथ पार्टनरशिप के तहत यूजर्स अब अपनी Aadhaar बेस्ड डिजिटल पहचान को सीधे डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इससे बिना फिजिकल डॉक्युमेंट के तेज और आसान वेरिफिकेशन संभव होगा। इसके साथ selective disclosure जैसे प्राइवेसी फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे जरूरत के अनुसार ही जानकारी शेयर होगी। वहीं Google “ID pass” फीचर को भी बढ़ा रहा है, जिसमें पासपोर्ट डिटेल्स से डिजिटल ID बनाई जा सकती है। यह फीचर फिलहाल भारत समेत कुछ देशों में उपलब्ध है।

पुणे के निगडी इलाके में एक 81 वर्षीय व्यक्ति ने अपने बेटे को 12 लाख रुपये की साइबर ठगी से बचा लिया। ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस अधिकारी बताकर “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाया और वीडियो कॉल के जरिए पैसे ट्रांसफर कराने की कोशिश की। इंजीनियर को शक होने पर उन्होंने अपने पिता को जानकारी दी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस के पहुंचते ही ठगों ने कॉल काट दी। इस घटना में साइबर अवेयरनेस सेशन और मोबाइल ऐप की जानकारी ने अहम भूमिका निभाई।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत Online Gaming Authority of India का गठन किया गया है, जो इस सेक्टर की निगरानी करेगा। सरकार ने “regulation-light” अप्रोच अपनाई है, जिससे ज्यादातर सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। हालांकि, मनी गेम्स पर सख्ती रहेगी और ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यूजर्स की सुरक्षा के लिए age verification, parental controls और grievance सिस्टम जैसे फीचर्स जरूरी किए गए हैं।

Paytm ने अपने ऐप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर पेश किया है, जिससे अब यूजर्स फिंगरप्रिंट या Face ID के जरिए UPI पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कार्डलेस ATM कैश विदड्रॉल की सुविधा भी शुरू की है, जिसमें QR कोड स्कैन करके बिना कार्ड पैसे निकाले जा सकते हैं। NPCI गाइडलाइन्स के मुताबिक, बायोमेट्रिक पेमेंट की प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 रुपये है। कंपनी के अनुसार, यह फीचर यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित और आसान पेमेंट एक्सपीरियंस देने के लिए लाया गया है।

Census 2027 को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और पहले फेज में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट सामने आ गई है। इस चरण में घर, सुविधाओं और परिवार से जुड़ी बेसिक जानकारी ली जाएगी। साथ ही इस बार self-enumeration की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे लोग खुद ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। हालांकि, जनगणना के दौरान फ्रॉड का खतरा भी बढ़ सकता है, जहां ठग फर्जी कॉल या लिंक के जरिए जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग असली प्रक्रिया को समझें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से सतर्क रहें।

भारत की Census 2027 पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें self-enumeration का नया फीचर जोड़ा गया है। इसके जरिए नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी फैमिली और पर्सनल डिटेल्स भर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और सटीक बनती है। यह सुविधा अप्रैल 2026 से Phase I के तहत अलग-अलग राज्यों में शुरू होगी। जनगणना दो चरणों में होगी, जिसमें पहले घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और दूसरे चरण में व्यक्ति से जुड़ी डिटेल्स ली जाएंगी। सरकार के मुताबिक सभी डेटा सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रहेगा।

भारत में बैंक और टेलीकॉम कंपनियां OTP आधारित ऑथेंटिकेशन को बदलने की दिशा में काम कर रही हैं। नए “silent authentication” सिस्टम में यूजर के बिना किसी एक्शन के बैकग्राउंड में SIM और मोबाइल नंबर का मिलान किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो ट्रांजैक्शन को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। यह तकनीक खास तौर पर SIM क्लोनिंग और eSIM स्वैप जैसे फ्रॉड को रोकने के लिए लाई जा रही है। RBI के 2FA नियमों के तहत बैंक अब फेस ऑथेंटिकेशन, ऐप टोकन और बायोमेट्रिक जैसे सुरक्षित विकल्प भी अपना रहे हैं।

मेघालय सरकार ने Starlink के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए MoU साइन किया है। Conrad K Sangma के मुताबिक इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य के दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारना है। इस पहल से स्कूल, हेल्थ सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा, हेल्थकेयर और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

आज सर्च का तरीका तेजी से बदल रहा है और ChatGPT, Google Gemini जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स को सीधे जवाब मिलने लगे हैं। ऐसे में ब्रांड्स के लिए जरूरी हो गया है कि उनका कंटेंट सिर्फ लिंक के रूप में नहीं, बल्कि AI के जवाब का हिस्सा बने। Neurorank जैसे टूल्स इस बदलाव को समझने में मदद करते हैं, जबकि Microsoft Copilot जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भरोसेमंद और साफ कंटेंट ज्यादा अहम हो गया है।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए e-Arrival Card अनिवार्य कर दिया है। यह डिजिटल फॉर्म पुराने पेपर सिस्टम की जगह लेता है और इसे फ्लाइट के 72 घंटे के भीतर भरना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद QR कोड मिलता है, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाना होता है। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। भारतीय नागरिकों को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जबकि विदेशी यात्रियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए तीन नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिनमें AI स्किलिंग प्रोग्राम, MyWAVES प्लेटफॉर्म और DD Free Dish के लिए बिना सेट-टॉप बॉक्स एक्सेस शामिल है। Google और YouTube के साथ मिलकर शुरू किया गया AI प्रोग्राम लोगों को नई तकनीक सिखाने पर फोकस करेगा। वहीं MyWAVES एक यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है, जहां क्रिएटर्स अपने वीडियो अपलोड कर सकेंगे। इसके अलावा DD Free Dish के नए फीचर से ज्यादा लोगों को टीवी सेवाओं तक पहुंच मिल सकेगी, खासकर दूरदराज के इलाकों में।