डिजिटल इंडिया

सरकार ने Information Technology Rules में संशोधन कर AI-जनरेटेड कंटेंट को औपचारिक रूप से रेगुलेट किया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले IT Rules 2026 के तहत “synthetically generated information” की परिभाषा तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा और यूजर्स से इसकी घोषणा भी लेनी होगी। टेकेडाउन और शिकायत निपटान की समयसीमा को काफी कम कर दिया गया है, जिसमें कुछ मामलों में कंटेंट हटाने का समय 2 घंटे तक सीमित किया गया है।

Airtel ने OTP आधारित बैंकिंग फ्रॉड से निपटने के लिए नया AI Fraud Alert सिस्टम पेश किया है। कंपनी के मुताबिक यह फीचर नेटवर्क लेवल पर काम करता है और संभावित जोखिम वाली कॉल के दौरान ग्राहक को रियल टाइम अलर्ट देता है। अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा OTP संदिग्ध स्थिति में डिटेक्ट होता है, तो यूजर को चेतावनी दी जाएगी। Airtel का दावा है कि इस AI आधारित समाधान को व्यापक ट्रायल में परखा गया है। फिलहाल यह फीचर हरियाणा में लाइव है और अगले दो हफ्तों में देशभर में रोलआउट किया जाएगा।

गुजरात सरकार ने राज्य में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए Starlink के साथ Letter of Intent साइन किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुताबिक, इस समझौते का मकसद रिमोट, बॉर्डर और ट्राइबल इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है, जहां टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी सेवाओं की डिजिटल पहुंच बेहतर होगी। LoI को लागू करने के लिए राज्य सरकार और Starlink के साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा।

भारत सरकार और केंद्रीय बैंक से जुड़े अधिकारी Ant International के Alipay+ प्लेटफॉर्म को UPI से जोड़ने पर बातचीत कर रहे हैं। इस कदम का मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को आसान बनाना है, जिससे विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को फायदा मिल सकता है। UPI पहले ही देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की कोशिश में है। हालांकि, Alipay की चीन से जुड़ी पृष्ठभूमि को देखते हुए सुरक्षा और डेटा से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है।

UIDAI आधार धारकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया को और आसान करने की तैयारी कर रहा है। नया फीचर 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत यूजर्स कभी भी और कहीं से भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसका मकसद फिजिकल एनरोलमेंट सेंटर्स पर निर्भरता कम करना और आधार सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी होता है। UIDAI का कहना है कि इस बदलाव से डिजिटल सेवाएं ज्यादा स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बनेंगी।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार एक बड़े तकनीकी समाधान पर काम कर रही है। गृह मंत्रालय की ओर से गठित हाई-लेवल कमेटी UPI और बैंकिंग ऐप्स में एक ‘किल स्विच’ फीचर जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इमरजेंसी बटन किसी संभावित ऑनलाइन ठगी के दौरान यूजर को तुरंत सभी बैंक ट्रांजैक्शन्स रोकने की सुविधा देगा। इस कदम का मकसद उन मामलों को रोकना है, जहां स्कैमर्स वीडियो कॉल और फर्जी पुलिस पहचान के जरिए लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं।

भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत के नागरिकों के लिए नौकरी और स्किल कोर्स के लिए Skill India Digital Hub ऐप की पेशकश करता है। सरकार की इस ऐप के जरिए आप आसानी से फ्री में मौजूद कोर्स के जरिए अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं और कई नौकरियों के विकल्प भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप कैसे इस ऐप के डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक, जून 2026 तक देश के सभी ग्रामीण इलाकों में 4G नेटवर्क की सुविधा पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी और करोड़ों यूजर्स को बेहतर डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। हाल के महीनों में BSNL ने भी अपने 4G नेटवर्क को तेजी से विस्तार दिया है और देशभर में करीब एक लाख 4G साइट्स लाइव हो चुकी हैं। सरकार का फोकस स्वदेशी टेक्नोलॉजी और चीनी इक्विपमेंट से दूरी बनाने पर भी है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) को लेकर सरकार का रुख अब और सख्त नजर आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी संसद की एक समिति के सामने क्रिप्टो से जुड़े बड़े जोखिमों को गिनाया है। टैक्स विभाग का मानना है कि VDA की नेचर ऐसी है, जिसमें पैसा आसानी से गुमनाम तरीके से और सीमा पार ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे न सिर्फ टैक्स चोरी का खतरा बढ़ता है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग जैसे मामलों पर भी लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है।

रेलवे मंत्रालय ने डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए RailOne ऐप यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट खरीदने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी, चाहे पेमेंट किसी भी डिजिटल मोड से किया जाए। यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा। अभी तक यह फायदा सिर्फ R-wallet से पेमेंट करने पर ही मिलता था। मंत्रालय ने CRIS को ऐप में जरूरी तकनीकी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे का मानना है कि इससे डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन टिकटिंग को बढ़ावा मिलेगा।

मुंबई से सामने आए एक चौंकाने वाले साइबर फ्रॉड मामले में 85 वर्षीय बुजुर्ग को “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाकर करीब 9 करोड़ रुपये की ठगी की गई। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। WhatsApp वीडियो कॉल, फर्जी कोर्ट और RBI दस्तावेजों के जरिए पीड़ित पर मानसिक दबाव बनाया गया। डर के चलते बुजुर्ग ने अपनी सेविंग्स, म्यूचुअल फंड और FD तोड़कर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। बैंक कर्मचारी की सतर्कता से मामला उजागर हुआ।

PlayStation India ने Holiday Sale 2025 की घोषणा की है, जो 23 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस सेल के दौरान PS5 एक्सेसरीज के साथ-साथ चुनिंदा PS5 और PS4 गेम्स पर बड़ी छूट दी जा रही है। कंपनी के मुताबिक, यह ऑफर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा गेमर्स इसका फायदा उठा सकें। Amazon, Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अलावा Croma, Reliance Digital और Sony Center जैसे रिटेल स्टोर्स पर भी डील्स मिलेंगी। सभी ऑफर्स स्टॉक रहने तक वैलिड रहेंगे।

State Bank of India ने YONO 2.0 को लॉन्च कर अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया है। यह नया वर्जन मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग को एक ही बैकएंड पर लाता है, जिससे अलग-अलग डिवाइसेज पर बैंकिंग करना आसान हो जाता है। SBI के मुताबिक, YONO 2.0 में सिक्योरिटी, पर्सनलाइजेशन और यूजर एक्सपीरियंस पर खास फोकस किया गया है। इसमें KYC और re-KYC प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है, ताकि ग्राहकों को बार-बार वेरिफिकेशन न कराना पड़े। फिलहाल यह प्लेटफॉर्म हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और आगे इसमें अन्य भाषाएं जोड़ी जाएंगी।

WhatsApp और Telegram जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए प्रस्तावित SIM-बाइंडिंग नियम को लेकर यूजर्स में असहमति बढ़ रही है। LocalCircles के सर्वे में 60% लोगों ने कहा कि यह बदलाव उनकी रोजमर्रा की चैटिंग को मुश्किल बना देगा, खासकर मल्टी-डिवाइस यूजर्स के लिए।

UPI Offline Payments उन स्थितियों के लिए बनाया गया फीचर है, जहां मोबाइल डेटा या नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। यह सिस्टम USSD कोड *99# के जरिए चलता है और यूजर्स बिना इंटरनेट, बिना ऐप और यहां तक कि कीपैड फोन से भी सुरक्षित डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसमें वही UPI PIN इस्तेमाल होता है जो ऑनलाइन UPI में चलता है, इसलिए सुरक्षा के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। NPCI ने सुरक्षा को देखते हुए प्रति ट्रांजेक्शन 5,000 रुपये और रोजाना 5,000 रुपये की लिमिट तय की है। यह फीचर मेट्रो, हाईवे, बेसमेंट, गांव या किसी भी लो-नेटवर्क एरिया में तुरंत काम आता है और लगभग सभी बैंक इसे सपोर्ट करते हैं।