डिजिटल इंडिया

PhonePe ने UPI पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर पेश किया है, जिससे 5,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन बिना PIN डाले पूरे किए जा सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, यूजर अब फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के जरिए पेमेंट अप्रूव कर सकेंगे, जिससे वन टच अनुभव मिलेगा। यह सुविधा QR स्कैन, ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफर जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में काम करेगी। 5,000 रुपये से ऊपर की राशि के लिए UPI PIN जरूरी रहेगा। फिलहाल यह फीचर Android यूजर्स के लिए उपलब्ध है और iOS पर जल्द आने की उम्मीद है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने India AI Impact Summit में ऐलान किया कि जियो अगले सात साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। उनके मुताबिक, यह निवेश इसी साल से शुरू होगा और इसका फोकस भारत के लिए सॉवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर रहेगा। जियो इंटेलिजेंस गीगावॉट स्तर के डेटा सेंटर स्थापित करेगा, ताकि AI को सस्ता और सुलभ बनाया जा सके। अंबानी ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य हर नागरिक और हर सेक्टर तक AI पहुंचाना है।

Adobe ने भारतीय छात्रों के लिए Firefly, Photoshop और Acrobat को मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह सुविधा देशभर के मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के जरिए दी जाएगी। कंपनी के मुताबिक, 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब के माध्यम से छात्रों को AI फर्स्ट टूल्स, करिकुलम और ट्रेनिंग का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा NASSCOM FutureSkills Prime के साथ साझेदारी के तहत इंडस्ट्री संबंधित मुफ्त कोर्स और सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छात्रों को AI और क्रिएटिव स्किल विकसित करने में मदद मिलेगी।

भारत ने AI को लेकर एक बड़ा वैश्विक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। AI Impact Summit 2026 के दौरान देश ने 24 घंटे में 2,50,946 AI Responsibility Pledge हासिल कर Guinness World Records का खिताब जीता। यह कैंपेन 16 से 17 फरवरी के बीच चलाया गया था। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस उपलब्धि की घोषणा की। सरकार के मुताबिक, अभियान का मकसद नागरिकों को डेटा प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदार AI उपयोग के लिए प्रेरित करना था।

Paytm ने सरकार समर्थित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म Bharat Taxi के साथ MoU साइन किया है, जिसके तहत कंपनी अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विसेस को Bharat Taxi ऐप में इंटीग्रेट करेगी। यात्रियों को UPI के जरिए इन ऐप पेमेंट के साथ QR कोड, Soundbox और कार्ड मशीन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। Bharat Taxi को 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने लॉन्च किया था। यह को ऑपरेटिव मॉडल पर आधारित प्लेटफॉर्म है, जहां ड्राइवरों से कमीशन नहीं लिया जाता। यह पहल Ola, Uber और Rapido जैसे निजी प्लेटफॉर्म्स को सीधी चुनौती देती है।

सरकार ने Information Technology Rules में संशोधन कर AI-जनरेटेड कंटेंट को औपचारिक रूप से रेगुलेट किया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले IT Rules 2026 के तहत “synthetically generated information” की परिभाषा तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा और यूजर्स से इसकी घोषणा भी लेनी होगी। टेकेडाउन और शिकायत निपटान की समयसीमा को काफी कम कर दिया गया है, जिसमें कुछ मामलों में कंटेंट हटाने का समय 2 घंटे तक सीमित किया गया है।

Airtel ने OTP आधारित बैंकिंग फ्रॉड से निपटने के लिए नया AI Fraud Alert सिस्टम पेश किया है। कंपनी के मुताबिक यह फीचर नेटवर्क लेवल पर काम करता है और संभावित जोखिम वाली कॉल के दौरान ग्राहक को रियल टाइम अलर्ट देता है। अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा OTP संदिग्ध स्थिति में डिटेक्ट होता है, तो यूजर को चेतावनी दी जाएगी। Airtel का दावा है कि इस AI आधारित समाधान को व्यापक ट्रायल में परखा गया है। फिलहाल यह फीचर हरियाणा में लाइव है और अगले दो हफ्तों में देशभर में रोलआउट किया जाएगा।

गुजरात सरकार ने राज्य में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए Starlink के साथ Letter of Intent साइन किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुताबिक, इस समझौते का मकसद रिमोट, बॉर्डर और ट्राइबल इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है, जहां टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी सेवाओं की डिजिटल पहुंच बेहतर होगी। LoI को लागू करने के लिए राज्य सरकार और Starlink के साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा।

भारत सरकार और केंद्रीय बैंक से जुड़े अधिकारी Ant International के Alipay+ प्लेटफॉर्म को UPI से जोड़ने पर बातचीत कर रहे हैं। इस कदम का मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को आसान बनाना है, जिससे विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को फायदा मिल सकता है। UPI पहले ही देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की कोशिश में है। हालांकि, Alipay की चीन से जुड़ी पृष्ठभूमि को देखते हुए सुरक्षा और डेटा से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है।

UIDAI आधार धारकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया को और आसान करने की तैयारी कर रहा है। नया फीचर 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत यूजर्स कभी भी और कहीं से भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसका मकसद फिजिकल एनरोलमेंट सेंटर्स पर निर्भरता कम करना और आधार सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी होता है। UIDAI का कहना है कि इस बदलाव से डिजिटल सेवाएं ज्यादा स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बनेंगी।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार एक बड़े तकनीकी समाधान पर काम कर रही है। गृह मंत्रालय की ओर से गठित हाई-लेवल कमेटी UPI और बैंकिंग ऐप्स में एक ‘किल स्विच’ फीचर जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इमरजेंसी बटन किसी संभावित ऑनलाइन ठगी के दौरान यूजर को तुरंत सभी बैंक ट्रांजैक्शन्स रोकने की सुविधा देगा। इस कदम का मकसद उन मामलों को रोकना है, जहां स्कैमर्स वीडियो कॉल और फर्जी पुलिस पहचान के जरिए लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं।

भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत के नागरिकों के लिए नौकरी और स्किल कोर्स के लिए Skill India Digital Hub ऐप की पेशकश करता है। सरकार की इस ऐप के जरिए आप आसानी से फ्री में मौजूद कोर्स के जरिए अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं और कई नौकरियों के विकल्प भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप कैसे इस ऐप के डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक, जून 2026 तक देश के सभी ग्रामीण इलाकों में 4G नेटवर्क की सुविधा पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी और करोड़ों यूजर्स को बेहतर डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। हाल के महीनों में BSNL ने भी अपने 4G नेटवर्क को तेजी से विस्तार दिया है और देशभर में करीब एक लाख 4G साइट्स लाइव हो चुकी हैं। सरकार का फोकस स्वदेशी टेक्नोलॉजी और चीनी इक्विपमेंट से दूरी बनाने पर भी है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) को लेकर सरकार का रुख अब और सख्त नजर आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी संसद की एक समिति के सामने क्रिप्टो से जुड़े बड़े जोखिमों को गिनाया है। टैक्स विभाग का मानना है कि VDA की नेचर ऐसी है, जिसमें पैसा आसानी से गुमनाम तरीके से और सीमा पार ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे न सिर्फ टैक्स चोरी का खतरा बढ़ता है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग जैसे मामलों पर भी लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है।

रेलवे मंत्रालय ने डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए RailOne ऐप यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट खरीदने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी, चाहे पेमेंट किसी भी डिजिटल मोड से किया जाए। यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा। अभी तक यह फायदा सिर्फ R-wallet से पेमेंट करने पर ही मिलता था। मंत्रालय ने CRIS को ऐप में जरूरी तकनीकी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे का मानना है कि इससे डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन टिकटिंग को बढ़ावा मिलेगा।