Data Privacy

Signal के फाउंडर Moxie Marlinspike ने Confer नाम का एक नया AI चैटबॉट पेश किया है, जिसे प्राइवेसी-फर्स्ट सर्विस के तौर पर डिजाइन किया गया है। आम AI चैटबॉट्स की तरह इसमें की गई बातचीत सर्वर पर readable नहीं होती। Confer में चैट रिक्वेस्ट्स लोकली एन्क्रिप्ट होती हैं और cryptographic keys यूजर के डिवाइस पर ही रहती हैं। सर्वर साइड पर Trusted Execution Environment का इस्तेमाल किया गया है, जिससे AI प्रोसेस आइसोलेटेड हार्डवेयर एनवायरनमेंट में रन होता है। Marlinspike ने AI कंपनियों पर यूजर डेटा को स्टोर, मॉनेटाइज और विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल करने की चिंता भी जताई है।

भारत सरकार स्मार्टफोन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है, जिसके तहत Apple और Samsung जैसी कंपनियों से मोबाइल सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक्सेस मांगा जा सकता है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार करीब 83 नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लागू करने की तैयारी में है। इनमें बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की जानकारी पहले देने और कुछ सिस्टम लेवल बदलाव भी शामिल हैं। टेक कंपनियों का कहना है कि ऐसा करने से उनकी प्रॉप्रायटरी टेक्नोलॉजी और यूजर प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत जारी है।

Gmail को लेकर एक नया प्राइवेसी अलर्ट सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि कुछ स्मार्ट फीचर्स के जरिए यूजर्स के ईमेल AI से जुड़े टूल्स तक पहुंच सकते हैं। एक टेक एक्सपर्ट के मुताबिक, कई यूजर्स इन फीचर्स में डिफॉल्ट रूप से ऑप्ट-इन हो सकते हैं, जिन्हें मैन्युअली बंद करना पड़ता है। हालांकि, Google ने इन दावों को भ्रामक बताया है और कहा है कि Gmail कंटेंट का इस्तेमाल Gemini AI को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाता। इसके बावजूद यूजर्स को अपनी सेटिंग्स खुद चेक करने की सलाह दी जा रही है।

इस प्रपोजल को लेकर कुछ बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों ने आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार को यह प्रपोजल सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने जून में दिया था। इस प्रपोजल में कहा गया था कि स्मार्टफोन यूजर्स की लोकेशंस तभी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जब ऑलवेज-ऑन स्मार्टफोन लोकेशन ट्रैकिंग को अनिवार्य किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने छह वर्ष पहले 'प्राइवेसी के अधिकार' को एक मूलभूत अधिकार घोषित किया था। इस बिल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से जुड़े प्रावधान हैं

हाल ही में लॉन्च हुए Realme 11 Pro+ 5G स्मार्टफोन के वीडियो रिव्यू के दौरान यूट्यूब चैनल Trakin Tech द्वारा एन्हांस्ड इंटेलिजेंट सर्विसेज नाम का एक सेटिंग ऑप्शन देखा गया।

उनका कहना है कि इन कंपनियों की ओर से टारगेट कर एडवर्टाइजिंग करने पर प्रतिबंध लगाने और इनके लोगों का पर्सनल डेटा एकत्र करने की कड़ी लिमिट तय करनी होगी

हम आपको उन कुछ अहम पहलुओं को बता रहे हैं, जिनका ध्यान रख कर आप खुद को इस तरह के लीक्स से बचा सकते हैं।

इटैलियन सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने इस सर्विस पर बैन लगाया है। इसका कहना है कि गूगल की यह सर्विस डेटा प्रोटेक्शन कानून का उल्लंघन करती है क्योंकि इससे यूजर्स का डेटा अमेरिका में ट्रांसफर होता है, जहां डेटा प्रोटेक्शन का पर्याप्त स्तर नहीं है

70 करोड़ यूजर्स के लीक हुए डेटा में से हैकर ने 10 लाख लोगों के डेटा को Dark Web पर सैम्पल डेटासेट के रूप में पोस्ट कर दिया।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने हाल ही में सरकार को पत्र लिखकर Battlegrounds Mobile India पर बैन लगाने की मांग की है और यहां तक ​​कि Google को इसे Play Store से हटाने के लिए भी कहा है।

पिछले साल, भारत सरकार ने चीन और भारत के बीच भू-राजनीतिक तनाव के चलते सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत 250 से अधिक ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

WhatsApp ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि यूज़र्स को 8 फरवरी तक इस नई पॉलिसी की सभी शर्तों को अपनाना होगा, लेकिन डेटा-साझाकरण पर हुई आलोचनाओं के चलते इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था।

मीडिया कंटेंट के अलावा, बेबीचक्र वेबसाइट के जरिए की गई खरीदारी से 35,000 से अधिक इनवॉइस और 19,800 पैकेजिंग स्लिप्स में शामिल डेटा भी एक्सेस किया गया है।

साइबरक्राइम इंटेलीजेंस कंपनी Hudson Rock के को-फाउंडर और सीटीओ Alon Gal ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि एक यूज़र ने निचले स्तर के एक हैकिंग फोरम में 533 मिलियन यानी 53 करोड़ फेसबुक यूज़र्स की निजी जानकारियों को पब्लिश कर दिया है।