सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के एक फैसले से इस सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है। टेलीकॉम कंपनियों के केंद्र सरकार की बकाया रकम के दोबारा कैलकुलेशन के निवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ICRA के एनालिस्ट्स का अनुमान है कि Bharti Airtel और Vodafone Idea को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की बकाया रकम के तौर पर सरकार को लगभग एक लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना है।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने 4G के लिए इक्विपमेंट खरीदने में हो रही कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी की वजह से BSNL को यह फंड देने की योजना बनाई है। इस प्रपोजल को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में निवेदन किया गया है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि BSNL को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के डिवेलप होने तक इंटरनेशनल वेंडर्स से 4G और 5G से जुड़े इक्विपमेंट के इस्तेमाल की अनुमति हो
BSNL के टेलीकॉम बिजनेस से लगभग 278 GB डेटा को चुराया गया है। इसमें सर्वर के स्नैपशॉट भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल दोबारा अटैक करने और सिक्योरिटी से जुड़े रिस्क में हो सकता है
BSNL का ऑपरेशंस से रेवेन्यू मामूली बढ़कर 19,343.6 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, यह केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए 20,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य से कम रहा है
इजरायल में 1 GB डेटा की कॉस्ट सबसे कम 0.04 डॉलर है। भारत में यह कॉस्ट 0.17 डॉलर की है। सबसे महंगा डेटा का रेट ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी Saint Helena में 1 GB के लिए 41.06 डॉलर है
पिछले वर्ष 5G स्पेक्ट्र्म की ऑक्शन में टेलीकॉम कंपनियों के अरबों डॉलर का खर्च करने के बाद रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इन कंपनियों को टैरिफ में बढ़ोतरी करने की जरूरत है
Bharti Airtel और Reliance Jio इस फाइनेंशियल ईयर की अंतिम तिमाही में टैरिफ को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में भी टैरिफ को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है
Ericsson की ओर से किए गए एक सर्वे से पता चला है कि इस हाई-स्पीड नेटवर्क के लॉन्च होने के बाद टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर (ARPU) में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है
देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम फर्म Airtel को COVID-19 महामारी के दौरान लाभ हुआ। महामारी में रिमोट वर्किंग ट्रेंड शुरू हुआ जिसके कारण हाइ यूजर एडिशन और डेटा यूसेज में उछाल आया।