Ai Governance

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw ने कहा कि Google के YouTube, Meta, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X और Netflix जैसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स को देश के संविधान के दायरे के अंदर ऑपरेट करना होगा। सोशल मीडिया पर आयु से जुड़ी लिमिट्स लगाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

पिछले महीने जारी किए गए वार्षिक इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने डीपफेक्स को एक चिंता बताया था। भारत में इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रत्येक के 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह सबसे बड़ा मार्केट है। देश में Snapchat के पास भी 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडलिंग के लिए भी भारत डेटा का एक महत्वपूर्ण सोर्स है।

सरकार ने Information Technology Rules में संशोधन कर AI-जनरेटेड कंटेंट को औपचारिक रूप से रेगुलेट किया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले IT Rules 2026 के तहत “synthetically generated information” की परिभाषा तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा और यूजर्स से इसकी घोषणा भी लेनी होगी। टेकेडाउन और शिकायत निपटान की समयसीमा को काफी कम कर दिया गया है, जिसमें कुछ मामलों में कंटेंट हटाने का समय 2 घंटे तक सीमित किया गया है।

भारत के सरकारी हेल्थकेयर सिस्टम में एक अहम कदम उठाते हुए ग्रेटर नोएडा स्थित GIMS में देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक शुरू किया गया है। यह क्लिनिक GIMS Centre for Medical Innovation के तहत स्थापित किया गया है, जहां डॉक्टरों और मरीजों को AI आधारित हेल्थकेयर सॉल्यूशन्स का बेनिफिट मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य हेल्थकेयर स्टार्टअप्स को रियल-वर्ल्ड क्लिनिकल एनवायरनमेंट में अपने सॉल्यूशन्स को टेस्ट और वैलिडेट करने का मौका देना है। इससे इलाज को ज्यादा सटीक, तेज और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बनाने में मदद मिलेगी।

AI की तेजी से बढ़ती ताकत अब सिर्फ बेहतर फीचर्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके जोखिम और गलत इस्तेमाल भी बड़ी चिंता बन चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए OpenAI ने Head of Preparedness नाम के एक अहम सीनियर पद के लिए हायरिंग शुरू की है। CEO Sam Altman के मुताबिक, AI मॉडल्स अब मेंटल हेल्थ और साइबरसिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नए खतरे पैदा कर रहे हैं और कुछ मामलों में क्रिटिकल सिक्योरिटी कमजोरियां तक खोजने लगे हैं। यह रोल AI के संभावित दुरुपयोग को समझने, सेफ्टी सॉल्यूशंस तैयार करने और हाई-रिस्क टेक्नोलॉजी को सुरक्षित तरीके से रिलीज करने पर फोकस करेगा।

दिल्ली के भारत मंडपम में IFSEC India 2025 का 18वां एडिशन आज शुरू हुआ और इस बार फोकस 'भारत की सिक्योरिटी और सर्विलांस इंडस्ट्री के हाई-टेक मोड़' पर है। AI, IoT, डेटा-ड्रिवन एनालिटिक्स, स्मार्ट कमांड प्लेटफॉर्म्स और अगली पीढ़ी के फायर एंड लाइफ सेफ्टी सिस्टम्स इस पूरे Expo की दिशा तय करते दिखे। यह इवेंट अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है, जिसमें 150 से अधिक प्रदर्शक, 350 से ज्यादा ब्रांड्स और करीब 20,000 प्रोफेशनल्स के शामिल होने की तैयारी है।

लीडरशिप और टीम वर्क जैसे स्किल्स को सिखाने का श्रेय नडेला ने क्रिकेट को दिया है। अमेरिका में एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट टीम, Seattle Orcas के वह को-ओनर भी हैं। बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट के एक इवेंट के दौरान नडेला ने दिखाया कि कैसे उनका ऐप प्रत्येक फैसले को लेकर रिसर्च करता है और इसकी शुरुआत बेस्ट कैप्टन को चुनने से हुई है।

इस वर्ष की शुरुआत में देश में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले दो वर्षों में तीन अरब डॉलर का इनवेस्टमेंट करने की जानकारी दी थी। अगले पांच वर्षों में देश में लगभग एक करोड़ लोगों को यह AI से जुड़े स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। भारत में माइक्रोसॉफ्ट के पास 22,000 से अधिक वर्कर्स हैं। कंपनी के गुरूग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और कुछ अन्य शहरों में ऑफिस हैं।

नई कंपनी की शुरुआत Reliance Intelligence की पूरी हिस्सेदारी वाली सब्सिडियरी के तौर पर की जाएगी और बाद में यह एक संशोधित ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के तहत Facebook के साथ ज्वाइंट वेंचर बन जाएगी। दोनों कंपनियों के बीच हुए एग्रीमेंट में बताया गया है कि इसमें Reliance Intelligence की 70 प्रतिशत और फेसबुक की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

इस छंटनी के खिलाफ IT & ITES Democratic Employees Association (IIDEA) ने मंगलवार को बेंगलुरु में कंपनी के व्हाइटफील्ड कैम्पस के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले Union of IT and ITES Employees ने कहा था कि वर्कर्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि, TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है।

गूगल के CEO, Thomas Kurian ने बताया कि यह अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा इनवेस्टमेंट होगा। कंपनी की योजना देश में 1 GW आउटपुट वाला डेटा सेंटर कैम्पस बनाने की है। इससे Google Cloud का क्लाइंट बेस बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। यह डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। अगले पांच वर्षों में यह इनवेस्टमेंट किया जाएगा।

Karnataka State IT/ITES Union (KITU) के जनरल सेक्रेटरी, Suhas Adiga ने बताया कि यूनियन ने TCS के खिलाफ कर्नाटक के एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर के पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक मामला दर्ज कराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है। TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि छंटनी का असर उसकी वर्कफोर्स के दो प्रतिशत तक सीमित है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को देश का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी बनाने के लिए 10,732 करोड़ रुपये की बड़ी निवेश स्कीम शुरू कर दी है। IndiaAI मिशन के तहत मिली इस फंडिंग से शहर को ग्लोबल लेवल का टेक हब बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ कही-सुनी नहीं, रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट, AI इनोवेशन और स्किल ट्रेनिंग पर पूरा फोकस किया गया है। यह प्रोजेक्ट जुलाई 2025 में कैबिनेट अप्रूव हुआ है और इसका असर अगले कुछ महीनों में सड़कों से लेकर स्टार्टअप्स और सरकारी सिस्टम तक साफ नजर आएगा।

Microsoft का ऑफिस 25 वर्षों से पाकिस्तान में था। कंपनी ने इस फैसले के पीछे इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग और क्लाउड-बेस्ड मॉडल पर शिफ्ट का कारण बताया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वर्कफोर्स को लगभग चार प्रतिशत घटाने का फैसला किया है। इससे बहुत से देशों में कंपनी के 9,000 से अधिक वर्कर्स पर असर पड़ेगा।

कंपनी ने भारत के लिए अपने विस्तृत सेफ्टी चार्टर को पेश किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सपोर्ट वाले सिक्योरिटी के उपाय शामिल हैं जिनसे देश के लोग इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपये तक के सायबरक्राइम्स से बच सकते हैं। लोगों को ठगने के लिए स्कैमर्स ने AI जेनरेटेड कंटेंट और डीपफेक का इस्तेमाल बढ़ाया है। पिछले वर्ष गूगल ने लगभग 24.7 करोड़ फ्रॉड वाले विज्ञापनों को हटाया था।