Airtel ने पोर्ट ब्लेयर में शुरू की 5G सर्विस, 500 से अधिक शहरों में पहुंचा 5G नेटवर्क  

बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल Bharti Airtel ने पोर्ट ब्लेयर में अपनी 5G सर्विस की शुरुआत की है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5G नेटवर्क शुरू करने वाली यह पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। पिछले सप्ताह एयरटेल ने इस हाई-स्पीड नेटवर्क का दायरा बढ़ाकर 500 शहरों तक किया था। 

कंपनी ने कहा, "अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमारे कस्टमर्स के लिए कनेक्टिविटी डिजिटल विभाजन को कम करने और समुदायों को जोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुसार है। एयरटेल ने  5G Plus सर्विस को पोर्ट ब्लेयर में शुरू किया है। पोर्ट ब्लेयर में हमारे कस्टमर्स अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का एक्सपीरिएंस करने के साथ ही 4G की स्पीड से 20-30 गुना तेज स्पीड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कंपनी यह नेटवर्क पहुंचाने जा रही है। इससे कस्टमर्स को हाई डेफिनिशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और इंस्टेंट डाउनलोडिंग की सुविधा मिलेगी।" 

हाल ही में कंपनी ने अनलिमिटेड डेटा ऑफर शुरू किया था। इसमें सभी पोस्टपेड यूजर्स और 239 रुपये और इससे अधिक के प्रीपेड यूजर्स अनलिमिटेड डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स के पास 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन होने के साथ ही उनके एरिया में 5G नेटवर्क मौजूद होना चाहिए। कंपनी ने पिछले महीने आठ सर्कल में 28 दिन के मोबाइल सर्विस प्लान का न्यूनतम रिचार्ज लगभग 57 प्रतिशत बढ़ाकर 155 रुपये किया था। हाल ही में भारती एयरटेल के चेयरमैन, Sunil Bharti Mittal ने कहा था कि टेलीकॉम बिजनेस में इनवेस्टमेंट पर रिटर्न बहुत कम है और इस वर्ष टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। 

 टेलीकॉम सेक्टर की दो बड़ी कंपनियों भारती एयरटेल और Reliance Jio ने अगले वर्ष मार्च तक 15 करोड़ तक मोबाइल फोन यूजर्स के 5G में कन्वर्ट होने का टारगेट रखा है। ये दोनों कंपनियां तेजी से अपनी 5G कवरेज को बढ़ा रही हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े एग्जिक्यूटिव्स और एनालिस्ट्स का कहना है कि अगला फाइनेंशियल ईयर टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा। ये कंपनियां अपनी 5G सर्विस का दायरा बढ़ाने के साथ ही अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने पर भी फोकस करेंगी। अगले फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनियां 1.5 लाख करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट कर सकती हैं। रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम के लिए 87,946 करोड़ रुपये का 20 वर्ष की अवधि में भुगतान करना है।