क्रिप्टोकरंसीज पर सख्ती करने के सेंट्रल बैंक के प्रपोजल पर विचार करेगा रूस

रूस की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को कहा कि वह क्रिप्टोकरंसीज को लेकर बैंक ऑफ रशिया के प्रपोजल्स पर विचार करेगी अगर वे उसके रवैये के खिलाफ नहीं हैं। इससे रूस में डिजिटल एसेट्स के लिए कानून बनाने में रुकावट दूर हो सकती है। क्रिप्टोकरंसी रेगुलेशन को लेकर रूस में पिछले सप्ताह विवाद बढ़ गया था। इसका कारण फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से सरकार को कानून बनाने से जुड़े दिए प्रपोजल्स का सेंट्रल बैंक की क्रिप्टोकरंसीज पर बैन लगाने की मांग के खिलाफ होना था।

बैंक ऑफ रशिया ने क्रिप्टोकरंसी की ट्रेडिंग और माइनिंग पर बैन लगाने का प्रपोजल दिया है। इसका कहना है कि डिजिटल करंसीज से वित्तीय स्थिरता को खतरा होगा। हालांकि, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मानना है कि क्रिप्टोकरंसीज के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, जो एक इनवेस्टमेंट के जरिए के तौर पर अनुमति देगा लेकिन पेमेंट्स के लिए नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि कानून के उसके मसौदे का लक्ष्य डिजिटल करंसीज के लिए एक कानूनी मार्केट बनाना है। इसमें क्रिप्टोकरंसीज की खरीद और बिक्री के लिए कस्टमर की पहचान की जरूरत शामिल है। इससे अज्ञात तरीके से होने वाली क्रिप्टोकरंसी ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई जा सकेगी। 

अन्य प्रपोजल्स में विदेशी क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों के लिए रूस में लाइसेंस लेना अनिवार्य करना और लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता परीक्षा शुरू करना शामिल है। इस परीक्षा को पास करने वाले नागरिकों को प्रत्येक वर्ष डिजिटल करंसीज में 6 लाख रूबल (लगभग 58,020 रुपये) तक का इनवेस्टमेंट करने की अनुमति होगी। परीक्षा में नाकाम रहने वालों के लिए इनवेस्टमेंट की लिमिट कम रखी जाएगी। 

रूस के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टोकरंसी माइनिंग का भी विरोध किया है। इसमें क्रिप्टोकरंसी हासिल करने के लिए जटिल मैथमैटिकल पजल्स को पावरफुल कंप्यूयर्स पर सॉल्व किया जाता है। ये कंप्यूटर्स एक बड़े नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बैंक ऑफ रशिया ने इससे एनर्जी की खपत बढ़ने की चेतावनी दी है। हालांकि, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि क्रिप्टो माइनिंग पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। कुछ अन्य देशों में भी क्रिप्टो माइनिंग से एनर्जी की खपत बढ़ने का विरोध किया जा रहा है। चीन जैसे कुछ देशों में इस कारण से क्रिप्टो माइनिंग पर बैन भी लगाया गया है। ईरान ने हाल ही में बिटकॉइन माइनिंग पर तीन महीने की अस्थायी रोक लगाई थी क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी की अधिक खपत हो रही थी। 


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