Transactions

12 अप्रैल को हुई UPI सर्विस में बड़ी आउटेज आई थी, जिसने देशभर में लोगों को कुछ घंटों के लिए परेशान कर दिया था। अब, इस आउटेज को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपनी जांच रिपोर्ट शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, आउटेज की वजह UPI सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा "Check Transaction" रिक्वेस्ट भेजा जाना था। यह भारी लोड न सिर्फ पेमेंट सर्वर को क्रैश के करीब ले गया, बल्कि करीब 5 घंटे तक करोड़ों लोगों को पेमेंट ट्रांजैक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के साथ दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का योगदान लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI की योजना में UPI के फीचर्स बढ़ाना भी शामिल है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

एक बैंकिंग अधिकारी के हवाले से ET की रिपोर्ट बताती है कि Pull Transactions को फ्रॉड के लिहाज से ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। स्कैमर्स अक्सर ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के बहाने रिटेलर्स से संपर्क करते हैं और UPI पेमेंट का झांसा देकर Pull Request भेजते हैं। यूजर इसे गलती से पेमेंट रिसीव करने की रिक्वेस्ट समझ बैठते हैं और जैसे ही इसे अप्रूव करते हैं, पैसा उनके अकाउंट से कट जाता है।

भारत में UPI ट्रांजैक्शंस में नया रिकॉर्ड बन गया है। भारत में पहली बार बीती जनवरी में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा 16.99 अरब को पार कर गया है। यानी भारत में जनवरी में 1700 करोड़ के लगभग यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। इन ट्रांजैक्शन की वैल्यू 23.48 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। यह वैल्यू किसी महीने में रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे ज्यादा वैल्यू है।

UPI पेमेंट्स की सुविधा उपलब्ध कराने वाले Google Pay पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए बिल का भुगतान करने पर कन्विनिएंस फीस चुकानी होगी। इससे पहले Google Pay पर मोबाइल रिचार्ज के लिए तीन रुपये की सर्विस देनी होती थी। इस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और गैस जैसे बिलों के भुगतान के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा कन्विनिएंस फीस देनी होगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के लिए 'अघोषित इनकम' की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें VDAs को शामिल किया गया है। इस वर्ष के बजट में इन बदलावों की घोषणा की गई थी। इससे यूटिलिटी टोकन्स, सिक्योरिटी टोकन्स और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जैसे इनोवेटिव डिजिटल एसेट्स को टैक्स के लिहाज से कैप्चर किया जा सकेगा।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बताया है कि अगले महीने से स्पेशल कैरेक्टर्स वाली ID से की जाने वाली UPI ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। देश में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स को NPCI ऑपरेट करता है। इसका उद्देश्य UPI की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के कम्प्लायंस को सुनिश्चित करना है। हाल ही में में WhatsApp के सभी यूजर्स के लिए UPI सर्विसेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी।

दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस लगभग आठ प्रतिशत बढ़कर लगभग 16.73 अरब पर पहुंच गई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के डेटा के अनुसार, नवंबर में UPI के जरिए लगभग 15.48 अरब ट्रांजैक्शंस हुई थी। दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी। इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा लगभग 21.55 लाख करोड़ रुपये का था।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगलवार को WhatsApp Pay पर UPI से जुड़े यूजर्स को जोड़ने की लिमिट हटा दी है। इससे देश में वॉट्सऐप के सभी यूजर्स को ये पेमेंट सर्विसेज मिल सकेंगी। इससे पहले NPCI ने WhatsApp Pay को चरणबद्ध तरीके से अपने UPI से जुड़े यूजर्स की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी थी। वॉट्सऐप के लिए 10 करोड़ यूजर्स की लिमिट थी। इस लिमिट को NPCI ने हटा दिया है।

हाल ही में रूस ने बताया था कि इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए वह Bitcoin का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन पर हमले की वजह से इसे कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूस के बिटकॉइन के इस्तेमाल पर रोक लगवाएगा। रूस ने कानून में बदलाव कर पश्चिमी देशों की पाबंदियों से निपटने के लिए क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल की अनुमति दी थी।

इलेक्ट्रिसिटी की अधिक खपत के कारण रूस ने 10 रीजंस में क्रिप्टो माइनिंग पर छह वर्ष का बैम लगाया है। अगले वर्ष की शुरुआत से रूस के 10 रीजंस में माइनिंग पूल में शामिल होने पर बैन लगाया गया है। रूस ने जुलाई में क्रिप्टो माइनिंग को वैध किया था। हाल ही में रूस के प्रेसिडेंट Vladimir Putin ने कहा था कि अमेरिका की सरकार अमेरिकी डॉलर का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर इसकी भूमिका को घटा रही है।

कुछ बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों की 824 करोड़ रुपये से अधिक की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की चोरी पकड़ी गई है। इन एक्सचेंजों में Binance, WazirX, CoinDCX और CoinSwitch शामिल हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संसद को बताया है कि GST की इस चोरी में से केवल 122.29 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है। इसमें Binance Group की फर्म Nest Services ने सबसे अधिक 722.43 करोड़ रुपये की चोरी की है।

भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) eRupee का ट्रायल किया जा रहा है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कई बैंकों को जोड़ा है। हालांकि, RBI का कहना है कि इसे लेकर वह कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ई-रुपये का ट्रायल लगभग दो वर्ष पहले शुरू किया गया था। यह ट्रायल अब एडवांस फेज में है। कुछ UPI ऐप्स भी RBI की निगरानी में डिजिटल रुपये के ट्रायल में शामिल होने की योजना बना रहे हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर दोबारा चेतावनी दी है। इसके साथ ही क्रिप्टोकरेंसीज को वित्तीय और मॉनेटरी स्थिरता के लिए बड़ा जोखिम बताया है। RBI के गवर्नर Shantikanta Das का कहना था कि इसे फाइनेंशियल सिस्टम पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे ऐसी स्थिति बना सकती है जिसमें इकोनॉमी में फंड की सप्लाई पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल समाप्त हो सकता है।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने अगस्त में नए रूल्स पेश किए थे। इन रूल्स के तहत सभी मैसेज के सोर्स का पता जरूरी होगा। इसका उद्देश्य मैसेज को लेकर जवाबदेही बढ़ाने का था। हालांकि, Bharti Airtel और Reliance Jio जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने चेतावनी दी है कि इससे बैंक ट्रांजैक्शंस और एकाउंट अलर्ट जैसे मैसेज भेजने की उनकी क्षमता पर बड़ा असर पड़ सकता है।