क्रिप्टो मार्केट में तेजी, बिटकॉइन का प्राइस 64,400 डॉलर 

अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव से पहले क्रिप्टो मार्केट में वोलैटिलिटी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin में सोमवार को भारतीय और इंटरनेशनल एक्सचेंजौों पर लगभग 1.30 प्रतिशत और लगभग 2.15 प्रतिशत की तेजी थी। भारतीय एक्सचेंजों पर बिटकॉइन का प्राइस लगभग 66,375 डॉलर और इंटरनेशनल  एक्सचेंजों पर लगभग 64,388 डॉलर का था। 

Ether का भारतीय एक्सचेंजों पर प्राइस लगभग 2,775 डॉलर और इंटरनेशनल एक्सचेंजों पर 2,674 डॉलर का था। इसके अलावा Tether, Binance, Cartesi और Mobox के प्राइस बढ़े हैं। गिरावट वाली क्रिप्टोकरेंसीज में Solana, USD Coin, Ripple, Cardano, Bitcoin SV और Polygon शामिल थे। पिछले एक दिन में क्रिप्टो का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.21 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.26 लाख करोड़ डॉलर पर था। 

क्रिप्टो एक्सचेंज Mudrex के Edul Patel ने Gadgets360 को बताया, "अमेरिका में Kamala Harris के AI और डिजिटल एसेट्स को समर्थन करने के बयान के बाद मार्केट सेंटीमेंट में सुधार हुआ है। इससे बिटकॉइन का प्राइस नए हाई लेवल्स तक पहुंच सकता है।" पिछले सप्ताह अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप ने एक क्रिप्टोकरेंसी बिजनेस की शुरुआत की थी। ट्रंप, उनके परिवार और सहयोगियों ने World Liberty Financial को लॉन्च किया है। 

आमतौर पर, प्रेसिडेंट पद के किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव के निकट नया बिजनेस लॉन्च करना असामान्य होता है लेकिन ट्रंप की नजर 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले क्रिप्टोकरेंसी के समर्थकों को अपने पक्ष में करने पर है। हालांकि, उन्होंने पूर्व में क्रिप्टोकरेंसीज को एक स्कैम भी बताया था। इसके बाद प्रेसिडेंट के पद के लिए दोबारा चुनावी मैदान में उतरने के बाद उन्होंने डिजिटल एसेट्स का समर्थन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो राजधानी बनाने का भी वादा किया है। ट्रंप ने इस सेगमेंट के लिए सख्त रेगुलेशन नहीं बनाने और बिटकॉइन का रिजर्व तैयार करने का भी संकेत दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में उनके परिवार ने भी इस क्रिप्टो बिजनेस का प्रचार किया है। भारत में अधिक टैक्स होने के बावजूद इनवेस्टर्स की क्रिप्टोकरेंसीज में दिलचस्पी बढ़ रही है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जिसमें क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट को लेकर दुनिया में देश की हाई रैकिंग है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में रेगुलेटर्स की ओर से इस सेगमेंट की कुछ फर्मों के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए हैं।