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चीन की टेक कंपनियों में ताइवान के वर्कर्स की काफी डिमांड है। इसका कारण इन वर्कर्स के पास बेहतर टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरिएंस होना है। हालांकि, चाइनीज कंपनियों की ओर से हायरिंग को लेकर ताइवान का सख्त रवैया है। इस ऑटोनॉमस टेरिटरी का मानना है कि सेमीकंडक्टर और अन्य टेक सेगमेंट्स में हायरिंग से उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

लेबर मिनिस्टर Mansukh Mandaviya ने क्विक-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में उन्हें डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को प्रायरिटी देने के लिए कहा है। Blinkit ने इस निर्देश का पालन करते हुए अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट में डिलीवरी का वादा हटा दिया है। इस सेगमेंट की अन्य कंपनियां भी जल्द ही इस निर्देश का पालन कर सकती हैं।

तीसरी तिमाही में TCS की ऑपरेटिंग इनकम बढ़कर लगभग 16,889 करोड़ रुपये की रही है। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह इनकम 15,657 करोड़ रुपये की थी। TCS का ऑपरेशंस से रेवेन्यू वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर 67,087 करोड़ रुपये का रहा हैTCS ने शेयरहोल्डर्स के लिए 11 रुपये के तीसरे इंटरिम डिविडेंड और 46 रुपये प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड की भी घोषणा की है।

बहुत सी IT कंपनियों में वर्कर्स को एक सप्ताह में दो या तीन दिन ऑफिस से कार्य करने के नियम का पालन करना होता है। TCS ने वेरिएबल पे को भी अटेंडेंस के रूल का पालन करने से जोड़ा है। हालांकि, इस पॉलिसी में प्रति तिमाही व्यक्तिगत इमरजेंसी के लिए इस रूल में छह दिन की छूट दी गई है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.4 प्रतिशत घटा है।

भारत की गिग इकॉनमी से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। Gig and Platform Services Workers Union (GIPSWU) के नेतृत्व में चल रही इस हड़ताल में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले वर्कर्स शामिल हैं। यूनियन ने केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए न्यूनतम आय, सुरक्षित कामकाजी हालात, फेयर रेटिंग सिस्टम और 10-20 मिनट की फास्ट डिलीवरी व्यवस्था खत्म करने जैसी मांगें रखी हैं। यूनियन का कहना है कि गिग वर्कर्स को लेबर कानूनों से बाहर रखे जाने से शोषण बढ़ रहा है।

नए साल के मौके पर ऑनलाइन फूड, ग्रोसरी और लास्ट मिनट शॉपिंग प्रभावित होने वाली है। 31 दिसंबर की शाम को 2026 से पहले आमतौर पर रिकॉर्ड ऑर्डर आएंगे। ऐसे में कम डिलीवरी होने से इन प्लेटफॉर्म को काफी नुकसान होगा। वहीं यूनियनों का मानना ​​है कि ऐसे समय में हड़ताल कंपनियों को उनकी मागों पर गंभीर तरीके से सोचने पर मजबूर करेगी।

हाल ही में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक ऑर्डर में कहा गया था कि इस स्क्रूटनी के लिए H-1B और उनके डिपेंडेंट्स (H-4), F, J और M नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी आवेदकों को उनके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट कर 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया जाता है। स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया था कि भारत में कई H-1B वीजा होल्डर्स के इंटरव्यू का शेड्यूल बदला गया है।

देश में IT इंडस्ट्री में हायरिंग में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) का योगदान बढ़कर कुल डिमांड का लगभग 27 प्रतिशत हो गया है। प्रोडक्ट फर्मों ने भी हायरिंग बढ़ाई है। IT सर्विस और कंसल्टिंग ने हायरिंग में मामूली ग्रोथ दर्ज की है। स्टार्टअप हायरिंग में बढ़ोतरी घटकर सिंगल डिजिट की रह गई है। इसका बड़ा कारण फंडिंग में कमी है।

लीडरशिप और टीम वर्क जैसे स्किल्स को सिखाने का श्रेय नडेला ने क्रिकेट को दिया है। अमेरिका में एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट टीम, Seattle Orcas के वह को-ओनर भी हैं। बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट के एक इवेंट के दौरान नडेला ने दिखाया कि कैसे उनका ऐप प्रत्येक फैसले को लेकर रिसर्च करता है और इसकी शुरुआत बेस्ट कैप्टन को चुनने से हुई है।

पिछले वर्ष अमेरिका के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने TCS को ट्रेड सीक्रेट्स के गलत इस्तेमाल के लिए दोषी पाया था। इसके लिए कंपनी को 19.4 करोड़ डॉलर का हर्जाना चुकाने का ऑर्डर दिया गया था। TCS ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि यूनाइडेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस मामले में एक प्रतिकूल फैसला दिया है और हर्जाने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश की पुष्टि की है।

इस छंटनी के खिलाफ IT & ITES Democratic Employees Association (IIDEA) ने मंगलवार को बेंगलुरु में कंपनी के व्हाइटफील्ड कैम्पस के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले Union of IT and ITES Employees ने कहा था कि वर्कर्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि, TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है।

TCS ने दूसरी तिमाही में लगभग 1,135 करोड़ रुपये का असाधारण खर्च किया है। यह खर्च रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ा है। जुलाई से सितंबर की अवधि में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3.7 प्रतिशत बढ़कर 65,799 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछली तिमाही में यह 63,437 करोड़ रुपये का था। दूसरी तिमाही में TCS की कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 10 अरब डॉलर की है।

Karnataka State IT/ITES Union (KITU) के जनरल सेक्रेटरी, Suhas Adiga ने बताया कि यूनियन ने TCS के खिलाफ कर्नाटक के एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर के पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक मामला दर्ज कराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है। TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि छंटनी का असर उसकी वर्कफोर्स के दो प्रतिशत तक सीमित है।

कंपनी ने कहा कि वह मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है। माइक्रोसॉफ्ट इन दावों की पड़ताल कर रही है कि उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोगों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक नया सिस्टम भी तैयार कर रही जिससे उसके वर्कर्स ऐसी आशंकाओं की रिपोर्ट कर सकेंगे जो कंपनी की टेक्नोलॉजी के किसी क्लाइंट की ओर से गलत इस्तेमाल से जुड़ी हैं।

इस सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली Zupee ने अपने 30 प्रतिशत स्टाफ की छंटनी की है। Zupee ने बताया है कि वह अपने बिजनेस में बदलाव करेगी और उसकी योजना संस्कृति से जुड़ी गेम्स और शॉर्ट वीडियो कंटेंट को पेश करने की है। हालांकि, Zupee ने छंटनी के दायरे में आए वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज भी देने की जानकारी दी है। इसमें वर्कर्स को नोटिस पीरियड के अलावा वित्तीय सहायता देना शामिल है।