Online Security

इस आर्टिकल में 7 जरूरी डिजिटल आदतों का ज़िक्र है, जो बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी और हैकिंग से बचाने में मदद करेंगी। इसमें 2FA सेट करना, फिशिंग ईमेल पहचानना, VPN का इस्तेमाल करना और ब्राउजिंग के समय URL सिक्योरिटी जैसे कदम शामिल हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की प्राइवेसी को लेकर आशंकाओं की वजह से इस चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। टिकटॉक के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट में पुष्टि की है कि भारत में इस शॉर्ट वीडियो ऐप पर प्रतिबंध बरकरार है। इससे पहले भी इस ऐप से बैन हटाए जाने की अफवाह उठ चुकी है

जून में इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूजर्स से 23,596 शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों से जुड़े 1,001 एकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें एकाउंट्स को बैन करना शामिल है। इन शिकायतों में से 16,069 बैन की अपील से जुड़ी थी। इसके नतीजे में 756 एकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जून में वॉट्सऐप को यूजर्स से कुल 23,596 शिकायतें मिली थी।

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्टाफ के लिए जारी किए गए एक मेमो में कहा गया है कि ऑफिस ऑफ सायबरसिक्योरिटी वॉट्सऐप को यूजर्स के लिए अधिक रिस्क वाला ऐप मानता है। इसका कारण यूजर डेटा के प्रोटेक्शन को लेकर ट्रांसपेरेंसी की कमी, स्टोर किए गए डेटा का एनक्रिप्शन न होना और इसके इस्तेमाल से सिक्योरिटी को लेकर आशंका प्रमुख कारण हैं।

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर GST लग सकता है। सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। एक नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के साथ दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का योगदान लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI की योजना में UPI के फीचर्स बढ़ाना भी शामिल है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) की ओर से जारी की गई इस चेतावनी में यूजर्स को गूगल क्रोम ब्राउजर और ChromeOS वाले डिवाइसेज को अपडेट करने की सलाह दी गई है। गूगल क्रोम के पुराने वर्जन में कुछ कमियां हैं जिससे यूजर्स के डेटा और सिस्टम को रिस्क है। इसमें Windows और Mac के लिए Google Chrome के 132.0.6834.110/111 से पुराने वर्जन शामिल हैं।

पिछले वर्ष के अंत में अमेरिका के एक सैनिक को अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों से हैक किए गए डेटा को बेचने की कोशिश में पकड़ा गया था। दक्षिण कोरिया में तैनात Cameron John Wagenius एक कम्युनिकेशंस स्पेशिलिस्ट है। अमेरिका में टेक्सस से कैमरून को 20 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। BSNL के डेटा की चोरी में इसके शामिल होने का शक है।

ये स्कैमर्स अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने शिकार खोजते हैं। इसी तरह का एक स्कैम जॉब रिक्रूटर्स की आड़ में किया जा रहा है।सायबर इनवेस्टिगेटर Taylor Monahan ने बताया है कि ये स्कैमर्स जॉब खोजने वालों से संपर्क करते हैं और उन्हें वीडियो कॉल से जुड़े सॉफ्टवेयर में समस्या को ठीक करने के लिए कहते हैं और इसके बाद उनके कंप्यूटर्स के एक्सेस के लिए Malware का इस्तेमाल करते हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन (I4C) की ओर से एक शिकायत के आधार पर दायर किए गए मामले की जांच के दौरान ये छापे मारे गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया था कि अज्ञात सायबर अपराधियों और संदिग्ध विदेशी अपराधियों ने व्यवस्थित तरीके से सायबर फ्रॉड किए हैं। विदेश से अपना नेटवर्क चलाने वाले जालसाज वेबसाइट्स और वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं।

इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने उपाय भी किए हैं। इसी कड़ी में इंडियन सायबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने विदेशी हैकर्स के कम से कम 17,000 वॉट्सऐप एकाउंट्स को ब्लॉक किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सायबर सेफ्टी हैंडल, CyberDost ने बताया कि उसका लक्ष्य विदेशी क्रिमिनल नेटवर्क को नष्ट करना और देश की डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाना है।

Google Pay और PhonePe जैसे UPI ऐप्स भी RBI की निगरानी में डिजिटल रुपये के ट्रायल में शामिल होने की योजना बना रहे हैं

भारत से बाहर UPI पेमेंट्स को स्वीकार करने वाला पहला देश नेपाल था। इसके बाद इस पेमेंट सर्विस को श्रीलंका, मॉरीशस और फ्रांस में भी लॉन्च किया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने छह वर्ष पहले 'प्राइवेसी के अधिकार' को एक मूलभूत अधिकार घोषित किया था। इस बिल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से जुड़े प्रावधान हैं

अधिकारियों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स सहित सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। सोमवार को सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है