License

कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की ओर से ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस मिल सकता है। इस लाइसेंस से सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को सैटेलाइट टर्मिनल्स लगाने की अनुमति मिलती है। स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) में बताई गई सिक्योरिटी कम्प्लायंस से जुड़ी शर्तों को 7 जून तक पूरा करने की समयसीमा दी गई थी और कंपनी ने इसे पूरा कर दिया है।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DoT) ने 1.75 लाख से अधिक डायरेक्ट इनवार्ड कॉलिंग (DID) और लैंडलाइन नंबरों को बंद कर दिया है। ये नंबर अनधिकृत प्रमोशनल और अवैध गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। यह कार्रवाई स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड के खिलाफ DoT की लगातार चल रही मुहिम का हिस्सा है। इसके अलावा, DoT ने टेलीकॉम कंपनियों (TSPs) को सख्त हिदायत दी है कि वे Unified License नियमों का सख्ती से पालन करें। कंपनियों को PRIs, Lease Lines, SIP Trunks और IPLC का नियमित ऑडिट करने और इनका सिर्फ वैध इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने कहा है कि दूरदराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए इस सर्विस की जरूरत है। सिंधिया ने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियां ही इसके लिए प्राइसिंग को तय करेंगीहाल ही में स्टारलिंक ने देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों Reliance Jio और Bharti Airtel के साथ टाई-अप किया था। दुनिया में इंटरनेट का भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार Muhammad Yunus ने मस्क को स्टारलिंक की सर्विस शुरू करने का निमंत्रण दिया है। हाल ही में मस्क को लिए एक पत्र में युनुस ने कहा है कि मस्क के बांग्लादेश के दौरे से उन्हें उन युवाओं से मिलने का मौका मिलेगा जो इस प्रमुख टेक्नोलॉजी के मुख्य लाभार्थियों में शामिल होंगे।

भारती एयरटेल ने डेटा की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कवरेज बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही कंपनी ने 4G नेटवर्क में नया इनवेस्टमेंट नहीं करने का फैसला किया है।पिछली तिमाही के अंत में कंपनी के पास 12 करोड़ सब्सक्राइबर्स का 5G बेस था। स्मार्टफोन की कुल शिपमेंट्स में 5G स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के उल्लंघन के कारण लगभग 9.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दुबई के इस क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर कानूनी दिशानिर्देशों का पालन किए बिना भारत में बिजनेस करने पर यह जुर्माना लगा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने ByBit की जांच की थी। इस एक्सचेंज के एग्जिक्यूटिव्स को दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया था।

भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio की भी यह सर्विस शुरू करने की योजना है। ऐसी रिपोर्ट है कि स्टारलिंक ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से लोकल डेटा स्टोरेज सरकार की ओर से डेटा इंटरसेप्शन से जुड़ी शर्तों के लिए औपचारिक तौर पर सहमति दी है।

बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल Reliance Jio का मानना है कि OTT कंटेंट सर्विस को इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के तहत लाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले Bharti Airtel जैसे अन्य स्टेकहोल्डर्स ने कहा था कि ब्रॉडबैंड और मोबाइल के जरिब्रॉडकास्ट कंटेंट को डिलीवर करने वाली ओवर-द-टॉप ( OTT) सर्विसेज को ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क तहत लाया जाना चाहिए।

SPPL के CEO, Avneet Singh Marwah ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से आगामी बजट में टेलीविजंस पर GST को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के बावजूद कई अप्रूवल की अभी भी जरूरत होती है, जिसमें समय लगता है। फाइनेंस मिनिस्टर को कंज्यूमर सेंटीमेंट को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए।

पिछले कुछ सप्ताह में स्टारलिंक के दो डिवाइसेज बरामद हुए हैं। इनमें एक हिंसा का सामना करने पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में सेना को मिला है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध कराने के लिए स्टारलिंक ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। इस वजह से यह कंपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी आशंका को दूर करने का प्रयास कर रही है।

वायु सेना को अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ बड़ी डील की हैं। इसी कड़ी में Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) को 12 Sukhoi-30MKI लड़ाकू विमानों और इनसे जुड़े इक्विपमेंट की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट लगभग 13,500 करोड़ रुपये का है। भारतीय वायु सेना के लिए इसकी लाइसेंस के तहत मैन्युफैक्चरिंग HAL कर रही है.

बिलिनेयर Elon Musk की Starlink और ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी Amazon की एक यूनिट ने भी देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने के लिए अप्रूवल मांगा है

One 97 Communications की Paytm Payments Bank में लगभग 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। RBI के इस यूनिट को बंद करने के ऑर्डर के बाद पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट हुई थी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम की इस यूनिट को बंद करने का ऑर्डर दिया है। यह फैसला कम्प्लायंस को लेकर आशंकाओं की वजह से किया गया था

केंद्र सरकार और RBI की भारतीय फिनेटक कंपनियों में चीन की हिस्सेदारी को लेकर चिंताओं की वजह से पिछले वर्ष पेटीएम में चाइनीज इनवेस्टर्स की हिस्सेदारी घटाई गई थी। चीन की Alibaba ने पेटीएम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी थी