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देश में आईफोन बनाने वाली एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn का पिछले वित्त वर्ष में रेवेन्यू दोगुने से अधिक बढ़कर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह जल्द ही नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर सकती है। फॉक्सकॉन के वर्कर्स की संख्या में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भारत में फॉक्सकॉन के लगभग 80,000 वर्कर्स हैं। ताइवान की यह कंपनी आईफोन्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है।

आईफोन्स की कुल मैन्युफैक्चरिंग में से लगभग 20 प्रतिशत भारत में हो रही है। इससे यह पता चल रहा है कि एपल और इसके सप्लायर्स देश में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। एपल के चीन में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वजह से बड़ा असर पड़ा था। इसके बाद कंपनी ने चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा शिफ्ट करने की योजना बनाई थी।

अमेरिका में टैरिफ से बचने के लिए Apple ने चार्टर्ड कार्गो उड़ानों से लगभग 15 लाख iPhones को अमेरिका भेजा है। इन आईफोन्स का भार 600 टन का है। एपल के लिए अमेरिका बड़े मार्केट्स में शामिल है।मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि चीन में एपल के डिवाइसेज की बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण आईफोन्स के अमेरिका में प्राइसेज बढ़ सकते हैं। चीन पर अमेरिका ने 125 प्रतिशत का सबसे अधिक टैरिफ लगाया है।

एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn की तेलंगाना में हैदराबाद की फैक्टरी में AirPods की मैन्युफैक्चरिंग की योजना है। हालांकि, इस फैक्टरी में बनने वाले एयरपॉड्स का केवल एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत अप्रैल में होगी। एपल ने चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा शिफ्ट करने की योजना बनाई है।

एपल के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में फॉक्सकॉन की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके पास भारत के साथ ही चीन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) सेक्टर के लिए स्पेशल स्कीम के तहत फॉक्सकॉन को यह इंसेटिव दिया है। पिछले वर्ष फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी सब्सिडियरी में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया था।

सेल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ( PLI) स्कीम के तहत स्वीकृति हासिल करने वाली यह पहली कंपनी थी। ओला इलेक्ट्रिक को उसकी बिड के लिए 20 GwH की अधिकतम कैपेसिटी का आवंटन किया गया था। कंपनी ने बताया था कि इस गीगाफैक्टरी के पूरी कैपेसिटी तक पहुंचने पर लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए 41,200 करोड़ रुपये से अधिक की स्कीम लॉन्च की थी। इसमें मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दी गई थी। इस स्कीम के कुछ हिस्से का एलोकेशन नहीं किया गया है। इसका कारण कुछ कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग के अनुमानित टारगेट को पूरा नहीं करना था। सरकार ने Apple और Samsung जैसी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए काफी इंसेंटिव दिए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेकर्स के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा सकती है। इसके साथ ही इम्पोर्ट पर टैरिफ को भी घटाया जा सकता है। इससे Apple सहित स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को विशेषतौर पर फायदा हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने बैटरी और कैमरा पार्ट्स जैसे कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स को लगभग 2.7 अरब डॉलर के इंसेंटिव्स उपलब्ध कराने का प्रपोजल दिया है।

कंपनी की ओर से एक अरब डॉलर के इनवेस्टमेंट को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट Prabowo Subianto ने मंजूरी दी है। एपल ने वियतनाम जैसे कुछ देशों में मैन्युफैक्चरिंग में काफी इनवेस्टमेंट किया है। Prabowo की ओर से दी गई मंजूरी एपल की इनवेस्टमेंट बढ़ाने की योजना पर आधारित है। कंपनी के सप्लायर्स इंडोनेशिया के Batam आइलैंड पर AirTags बनाने के लिए प्लांट लगाएंगे।

देश में EV के लिए पब्लिक चार्जिंग की डिमांड को पूरा करने के लिए 2030 तक लगभग 16,000 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर की जररूत है। EV को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी उपाय किए गए हैं। FICCI EV पब्लिक चार्जि्ंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप 2030 रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में 700 से अधिक शहरों का विश्लेषण किया गया था।

अगले वर्ष की शुरुआत में ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी की नई सरकार EV पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा EV के इम्पोर्ट पर टैरिफ भी बढ़ाया जा सकता है। इससे चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को नुकसान होगा। इसका फायदा टेस्ला को मिल सकता है। कंपनी ने चीन में दिसंबर के पहले सप्ताह में लगभग 21,900 यूनिट्स की अपनी सबसे अधिक साप्ताहिक सेल्स की है।

टेस्ला ने दिल्ली में शोरूम की जगह की तलाश दोबारा शुरू कर दी है। अप्रैल में कंपनी के चीफ, Elon Musk ने भारत का विजिट टाल दिया था। इस विजिट में मस्क की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मीटिंग भी होनी थी। पिछले कुछ वर्षों में EV की बिक्री तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव उपलब्ध करा रही है।

पिछले वित्त वर्ष में सेमीकंडक्टर्स का इम्पोर्ट लगभग 18.5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और स्मार्टफोन जैसी बहुत सी इंडस्ट्रीज में किया जा जाता है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के उपाय किए हैं। देश के कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप ने सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी की है।

दिल्ली में व्हीकल्स के कुल रजिस्ट्रेशंस में से लगभग 11.5 प्रतिशत EV हैं। राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। Yes Bank और FICCI की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कुल व्हीकल्स में से लगभग 11.5 प्रतिशत EV हैं। इसके बाद केरल 11.1 प्रतिशत EV के साथ है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर असम है।

हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) II स्कीम को पेश किया था। हालांकि, यह स्कीम समाप्त हो चुकी है लेकिन तीन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों पर इसमें जाली तरीके से इंसेंटिव्स लेने के संदेह में जांच की जा रही है। इन कंपनियों में Hero Electric, Okinawa Autotech और Benling शामिल हैं।