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Reuters की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने Apple, Samsung और Google जैसी कंपनियों से Aadhaar ऐप को स्मार्टफोन्स में पहले से इंस्टॉल करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार का मानना था कि इससे यूजर्स को बेहतर एक्सेस मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री बॉडी MAIT और कई कंपनियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इससे प्रोडक्शन लागत बढ़ेगी और यूजर एक्सपीरियंस पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कंपनियों ने सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर भी चिंता जताई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रस्ताव आगे बढ़ेगा या नहीं।

भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Android यूजर्स के लिए एक नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। एजेंसी के मुताबिक Android सिस्टम में मौजूद कुछ सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स डिवाइस तक अनधिकृत पहुंच बना सकते हैं। इन कमजोरियों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Android 13, Android 14, Android 15 और Android 16 के शुरुआती वर्जन पर चलने वाले डिवाइस प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपने स्मार्टफोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी पैच जल्द इंस्टॉल करें।

Paytm ने सरकार समर्थित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म Bharat Taxi के साथ MoU साइन किया है, जिसके तहत कंपनी अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विसेस को Bharat Taxi ऐप में इंटीग्रेट करेगी। यात्रियों को UPI के जरिए इन ऐप पेमेंट के साथ QR कोड, Soundbox और कार्ड मशीन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। Bharat Taxi को 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने लॉन्च किया था। यह को ऑपरेटिव मॉडल पर आधारित प्लेटफॉर्म है, जहां ड्राइवरों से कमीशन नहीं लिया जाता। यह पहल Ola, Uber और Rapido जैसे निजी प्लेटफॉर्म्स को सीधी चुनौती देती है।

UIDAI आधार धारकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया को और आसान करने की तैयारी कर रहा है। नया फीचर 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत यूजर्स कभी भी और कहीं से भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसका मकसद फिजिकल एनरोलमेंट सेंटर्स पर निर्भरता कम करना और आधार सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी होता है। UIDAI का कहना है कि इस बदलाव से डिजिटल सेवाएं ज्यादा स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बनेंगी।

अगर आप आधार PVC कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियम जानना जरूरी है। UIDAI ने आधार PVC कार्ड की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अब यह कार्ड 50 रुपये की जगह 75 रुपये में मिलेगा, जिसमें टैक्स भी शामिल है। UIDAI के मुताबिक, कार्ड की प्रिंटिंग, मटेरियल और सुरक्षित डिलीवरी की लागत बढ़ने के चलते यह फैसला लिया गया है। आधार PVC कार्ड कागज वाले आधार से ज्यादा मजबूत होता है और पहचान के तौर पर पूरी तरह मान्य है। इसे घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है।

2025 में Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने PF से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। इन अपडेट्स का मकसद प्रोसेस को आसान बनाना, डिजिटल एक्सेस बढ़ाना और क्लेम सेटलमेंट को तेज करना है। नए बदलावों में Passbook Lite, आसान PF ट्रांसफर, सिंप्लिफाइड विड्रॉल नियम, Annexure K का डायरेक्ट डाउनलोड और तेज क्लेम अप्रूवल शामिल हैं। इसके अलावा फुल विड्रॉल के वेटिंग पीरियड, नई Employee Enrolment Scheme, Vishwas Scheme और CPPS जैसे कदम भी उठाए गए हैं। अगर आप नौकरी बदलते हैं या PF-पेंशन से जुड़े हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं।

दिल्ली के भारत मंडपम में IFSEC India 2025 का 18वां एडिशन आज शुरू हुआ और इस बार फोकस 'भारत की सिक्योरिटी और सर्विलांस इंडस्ट्री के हाई-टेक मोड़' पर है। AI, IoT, डेटा-ड्रिवन एनालिटिक्स, स्मार्ट कमांड प्लेटफॉर्म्स और अगली पीढ़ी के फायर एंड लाइफ सेफ्टी सिस्टम्स इस पूरे Expo की दिशा तय करते दिखे। यह इवेंट अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है, जिसमें 150 से अधिक प्रदर्शक, 350 से ज्यादा ब्रांड्स और करीब 20,000 प्रोफेशनल्स के शामिल होने की तैयारी है।

पिछले कुछ महीनों में BSNL ने नई सर्विसेज शुरू की हैं। इन सर्विसेज में SIM कार्ड की डोरस्टेप पर डिलीवरी शामिल है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए कस्टमर्स उनके घर पर SIM कार्ड मिल जाएगा। इसमें प्रीपेड और पोस्टपेड SIM के विकल्प मिलेंगे। हालांकि, SIM की डिलीवरी से पहले कस्टमर्स को सेल्फ KYC (नो युअर कस्टमर) वेरिफिकेशन करना होगा।

कंपनी को सेल्स में गिरावट से लेकर रेगुलेटरी स्क्रूटनी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने Ola Electric की बिक्री 20,190 यूनिट्स की रही है। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 45 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के डेटा के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक की मासिक सेल्स में 9.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मई में कंपनी ने 18,501 यूनिट्स की बिक्री की थी।

बिलिनेयर Elon Musk की यह कंपनी देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करना चाहती है। भारत में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग करने की योजना नहीं है। मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज H D Kumaraswamy ने बताया है कि टेस्ला की अभी केवल एक शोरूम खोलने में दिलचस्पी है। भारत में कंपनी अपनी कारें बेचना चाहती है। इसके अलावा टेस्ला के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं है।

BSNL ने बताया है कि उसकी 5G सर्विस को Q-5G कहा जाएगा। इसमें Q का मतलब Quantum से है। कंपनी ने कहा कि यह टाइटल पावर, स्पीड और कंपनी के भविष्य के 5G नेटवर्क का संकेत है। BSNL की अपने 4G नेटवर्क को भी मजबूत बनाने की तैयारी है। इसके लिए कंपनी एक लाख अतिरिक्त टावर्स लगा सकती है। इस महीने की शुरुआत में BSNL ने देश भर में एक लाख 4G टावर्स लगाने का कार्य पूरा किया था।

बिलिनेयर Elon Musk की रॉकेट कंपनी SpaceX की एक टीम ने यह पुष्टि की है कि इस Axiom-4 मिशन को टालने के पीछे की समस्या का समाधान किया गया है। इस स्पेस मिशन को 29 मई को लॉन्च किया जाना था। हालांकि, इसके बाद इसे 8 जून, 10 जून और 11 जून को टाला गया था। SpaceX ने बताया था कि Falcon-9 रॉकेट में एक लिक्विड ऑक्सिजन लीक की वजह से 11 जून को इस मिशन का लॉन्च टाला गया था।

सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin का प्राइस में लगभग 0.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की इस मार्केट में दिलचस्पी बढ़ रही है। इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर बिटकॉइन का प्राइस लगभग 1,05,330 डॉलर पर था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether में लगभग 1.15 प्रतिशत की तेजी थी। Ether का प्राइस लगभग 2,634 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी के कई शहरों में स्टोर्स पर रूल्स के उल्लंघन के कारण ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने छापे मारे हैं। Ola Electric का शुरुआत में केवल ऑनलाइन सेल्स का मॉडल था। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने स्टोर्स के जरिए सेल्स को बढ़ाया है। Bloomberg News की एक जांच में पाया गया है कि कंपनी के लगभग 3,400 स्टोर्स में से 100 से कुछ अधिक के पास मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत ट्रेड सर्टिफिकेट थे।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्यमंत्री Rajeev Chandrasekhar ने कहा कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और बड़ी टेक कंपनियों के बीच रेवेन्यू की शेयरिंग का मॉडल इन कंपनियों की ओर से झुका है और ये सरकार के लिए चिंता का विषय है