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उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण क्षेत्र के लेबर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए UP Digital Labour Chowk App लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए Builder, Contractor और अन्य Employers अपनी जरूरत के अनुसार रजिस्टर्ड लेबर्स से सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहीं, राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वेल्डर और अन्य श्रमिक रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। ऐप के जरिए लेबर डिपार्टमेंट्स की विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे एलिजिबल लेबर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। फिलहाल यह ऐप Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

ब्रिटेन सरकार ने किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत 16 और 17 साल के सोशल मीडिया यूजर्स के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डिफॉल्ट ओवरनाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके साथ ही Auto-play वीडियो और Personalized Feed जैसे फीचर्स भी डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नए नियमों को इस साल के अंत तक संसद में पेश किया जाएगा और इन्हें Spring 2027 से लागू करने की योजना है।

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के UMANG पोर्टल में कई सुरक्षा खामियां मौजूद थीं, जिनकी वजह से EPFO, LPG बुकिंग और Aadhaar से जुड़ी जानकारी जोखिम में पड़ सकती थी। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के मुताबिक, ये कमजोरियां लंबे समय से मौजूद हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन खामियों की पुष्टि करते हुए कहा है कि जरूरी सुधार और सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार, संबंधित APIs में मौजूद प्लेन टेक्स्ट डेटा को एन्क्रिप्ट किया गया है और सिस्टम की लगातार निगरानी की जा रही है।

सरकार ने कई ऐसे मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UPI पेमेंट, ट्रेन टिकट, मेडिकल रिकॉर्ड और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाते हैं। DigiLocker, UMANG, mAadhaar, BHIM, Rail Madad और mParivahan जैसे ऐप्स की मदद से कई काम घर बैठे पूरे किए जा सकते हैं। इससे दस्तावेज साथ रखने की जरूरत कम होती है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी बच सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऐप्स नहीं हैं, तो यह गाइड आपके काफी काम आ सकती है।

भारत में Digital Arrest Scam तेजी से बढ़ता साइबर अपराध बन गया है। सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 2022 से मई 2026 के बीच इस तरह की ठगी से जुड़े 2.97 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए और लोगों को 4,057.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या दूसरी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। साइबर क्राइम एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि भारत में Digital Arrest जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहना जरूरी है।

केंद्र सरकार ने BAT BMS और Epoch Li-ion नाम के दो मोबाइल ऐप्स को Google Play Store और Apple App Store से हटाने का आदेश दिया है। इन बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर कुछ लोग Bluetooth के जरिए चलते हुए ई-रिक्शा बंद कर रहे थे। MeitY सचिव एस. कृष्णन ने पुष्टि की है कि दोनों ऐप्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि ऐसे संभावित खतरनाक ऐप्स को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने से रोकने के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे।

UIDAI ने Aadhaar यूजर्स के लिए बड़ी राहत देते हुए Aadhaar App के जरिए Email ID जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब इसके लिए Aadhaar सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीने तक मुफ्त उपलब्ध रहेगी। सरकार के मुताबिक, नई सर्विस शुरू होने के दो दिन के भीतर ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी Email ID अपडेट कर ली। Aadhaar से Email लिंक होने पर हर Authentication की जानकारी ईमेल पर मिलेगी। वहीं नए Aadhaar App से अब तक 4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर और करीब 10 लाख एड्रेस भी अपडेट किए जा चुके हैं।

केंद्र सरकार ने नई EPF Scheme 2026 लागू कर दी है, जिसके साथ PF से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब आंशिक निकासी के लिए खाते में 25% Eligible Member Balance बनाए रखना होगा। मेडिकल, शिक्षा, शादी और हाउसिंग के लिए निकासी के नियम भी अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा Aadhaar, PAN और Aadhaar-लिंक्ड बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी होगा। EPFO जल्द UPI के जरिए PF विड्रॉल और WhatsApp पर बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व क्लेम स्टेटस जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है।

WhatsApp इस साल के आखिर तक Username फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले भारत सरकार इसके रोलआउट को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को चिंता है कि इस फीचर की मदद से फर्जी पहचान (Impersonation) और साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए नया कानून भी लाया जा सकता है। दूसरी ओर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि Username फीचर से मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत कम होगी, लेकिन इससे Name Squatting और फर्जी अकाउंट्स का जोखिम भी बढ़ सकता है।

दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव और पुराने BS-IV चार-पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

भारत सरकार ने हाल ही में लॉन्च किए गए Cell Broadcast System (CBS) को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के 12 जून के आदेश के अनुसार यह सेवा अगले निर्देश तक बंद रहेगी। यह सिस्टम प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान लोगों को रियल-टाइम चेतावनी भेजने के लिए शुरू किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के पीछे कुछ तकनीकी या प्रक्रियागत कारण हो सकते हैं। The Hindu की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आधी रात को भेजे गए एक डिजास्टर अलर्ट के बाद इस सेवा की समीक्षा शुरू की गई।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Project Ganga लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत Digital Service Providers (DSPs) का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो गांवों में फाइबर ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का लक्ष्य करीब 20 लाख परिवारों तक इंटरनेट पहुंचाने, 8,000 से 10,000 DSPs तैयार करने और एक लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का है। पहले चरण में यह परियोजना 21 जिलों में शुरू होगी। इसके तहत डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग जैसी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

भारत सरकार के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने फ्री ऑनलाइन Cyber Security Course शुरू किया है। यह कोर्स गृह मंत्रालय के तहत तैयार किया गया है और इसका मकसद लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके सिखाना है। कोर्स में फेक लिंक, स्कैम कॉल्स, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल जैसे विषय शामिल हैं। इसे करीब 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है और सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन में आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने की योजना को रद्द कर दिया है। UIDAI के मुताबिक, इस प्रस्ताव की समीक्षा आईटी मंत्रालय ने की और इसे लागू न करने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत हर स्मार्टफोन में आधार ऐप पहले से मौजूद होता, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने लागत, सुरक्षा और ग्लोबल कम्पैटिबिलिटी को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple और Samsung जैसी कंपनियों ने इसका विरोध किया था। अब यूजर्स को जरूरत पड़ने पर आधार ऐप खुद डाउनलोड करना होगा और यह अनिवार्य नहीं रहेगा।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।