केंद्र सरकार कर्ज के बोझ से दबी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) का कामकाज एक एग्रीमेंट के जरिए भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को सौंप सकती है। इससे पहले BSNL में MTNL के मर्जर के विकल्प पर भी विचार किया गया था। इस बारे में अंतिम फैसला एक महीने में किया जा सकता है।
एक सूत्र ने बताया कि
MTNL पर अधिक कर्ज के मद्देनजर इसका BSNL में मर्जर सही विकल्प नहीं होगा। इस बारे में फैसला होने के बाद इस प्रपोजल को कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज के सामने रखा जाएगा। इस कमेटी से स्वीकृति मिलने पर यह प्रपोजल केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाएगा। हाल ही में एक फाइलिंग में MTNL ने बताया था कि वह पर्याप्त फंड नहीं होने की वजह से कुछ बॉन्डहोल्डर्स को इंटरेस्ट का भुगतान नहीं कर सकती। MTNL की सर्विसेज राजधानी दिल्ली और मुंबई में हैं।
पिछले कुछ वर्षों से
BSNL को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कंपनी की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से निवेदन किया गया है। भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने कहा है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के प्राइसिंग में दबदबे पर नियंत्रण के लिए BSNL की मौजूदगी महत्वपूर्ण है। BMS ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में निवेदन किया है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि BSNL को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के डिवेलप होने तक इंटरनेशनल वेंडर्स से 4G और 5G से जुड़े इक्विपमेंट के इस्तेमाल की अनुमति हो। इस पत्र में कहा गया है, "हम टेलीकॉम में आत्मनिर्भर भारत का महत्व समझते हैं और इसका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही हमारा मानना है कि BSNL को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के डिवेलप होने तक उसके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की अनुमति मिलना जरूरी है, जिससे यह सर्विसेज को लॉन्च कर सके।" हाल ही में कंपनी ने 4G सर्विस शुरू की है।
BMS के महासचिव, Ravindra Himte ने इस पत्र में कहा है कि 4G और 5G सर्विसेज देने वाली टेलीकॉम कंपनी के तौर पर BSNL की मौजूदगी देश और सामान्य लोगों के हित में है। उन्होंने बताया है कि नई मोबाइल सर्विसेज की गैर मौजूदगी के कारण कंपनी को सब्सक्राइबर्स का नुकसान हो रहा है और इसका वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों पर असर पड़ रहा है।
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