इस वर्ष के बजट में स्मार्टफोन के कुछ पार्ट्स पर केंद्र सरकार ने इम्पोर्ट टैक्स को हटा दिया था। इससे देश में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सकेगा। इससे अमेरिकी डिवाइसेज मेकर Apple और चीन की Xiaomi जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग पिछले छह वर्षों में दोगुनी से अधिक बढ़कर पिछले वर्ष लगभग 115 अरब डॉलर की थी।
देश में पिछले वर्ष रेवेन्यू के लिहाज से स्मार्टफोन के मार्केट में
एपल की सबसे अधिक लगभग 23 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इसके बाद दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन मेकर Samsung लगभग 22 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ थी। बजट में स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल्स के हिस्से और USB केबल्स पर 2.5 प्रतिशत के इम्पोर्ट टैक्स को हटा दिया गया है। पिछले महीने की शुरुआत में अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभालने वाले Donald Trump ने टैरिफ को बढ़ाने की चेतावनी दी है। स्मार्टफोन्स के पार्ट्स पर इम्पोर्ट टैक्स को हटाने से भारत को इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी स्थिति मजबूत करने में आसानी होगी।
अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ट्रंप की अगुवाई वाली सरकार ने टैरिफ बढ़ाने के साथ ही अन्य उपाय करने की तैयारी की है। भारत की IT मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी थी कि अगर टैरिफ को नहीं घटाया जाता तो स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में चीन और वियतनाम की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। एपल की मैन्युफेक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। पिछले चार वर्षों में
कंपनी ने देश में लगभग 1,75,000 रोजगार के अवसर बनाए हैं। देश में एपल के iPhone की मैन्युफैक्चरिंग मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से अक्टूबर के बीच 10 अरब डॉलर (लगभग 84,000 करोड़ रुपये) की थी।
हालांकि, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत में एपल की 10 अरब डॉलर की FoB मैन्युफैक्चरिंग में एकाउंट सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और मार्जिन को शामिल होने पर यह वैल्यू लगभग 15 अरब डॉलर की होती है। इस कुल वैल्यू में आईफोन्स के एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी लगभग सात अरब डॉलर की है। कंपनी के वायरलेस ईयरफोन AirPods की भारत में जल्द असेंबलिंग शुरू हो सकती है। यह एपल की चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना में एक बड़ा कदम होगा।