पिछले कुछ वर्षों में स्टॉक मार्केट से जुड़े स्कैम तेजी से बढ़े हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए मार्केट्स रेगुलेटर SEBI की ओर से उपाय किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्टॉक मार्केट से जुड़े टिप्स और अनधिकृत सोर्सेज से फाइनेंशियल एडवाइज पर नियंत्रण करने के लिए SEBI ने केंद्र सरकार से अधिक पावर देने की मांग की है।
इस बारे में एक सरकारी सूत्र से मिली जानकारी और Reuters की ओर से देखे गए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि SEBI ने WhatsApp और Telegram जैसे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से स्टॉक मार्केट से जुड़ी अनधिकृत जानकारी हटाने के लिए सरकार से पावर की मांग की है। इसके साथ ही
स्टॉक मार्केट से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिए कॉल रिकॉर्ड्स के एक्सेस का अधिकार भी मांगा है। पिछले तीन वर्षों में यह दूसरी बार है कि जब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने केंद्र सरकार से इस तरह की पावर देने की मांग की है।
SEBI ने मार्केट से जुड़े नियमों के उल्लंघनों की जांच तेज करने के साथ ही सोशल मीडिया पर अनधिकृत फाइनेंशियल एडवाइज पर लगाम लगाने की कोशिशें की है। पिछले सप्ताह भेजे गए एक पत्र में मार्केट्स रेगुलेटर ने कहा है कि WhatsApp को ऑपरेट करने वाली Meta जैसी कंपनियों ने उसे सोशल मीडिया पर ग्रुप चैट्स का एक्सेस देने से मना कर दिया है। इसका कारण इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में SEBI का 'अधिकृत एजेंसी' के तौर पर शामिल नहीं होना है। इस तरह की पावर टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को मिली है।
इस पत्र में कहा गया है, "मार्केट से जुड़े गंभीर उल्लंघनों की जांच में SEBI का दायरा सीमित है क्योंकि कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के एक्सेस जैसी पावर उसे नहीं मिली है।" इस बारे में SEBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री और Meta ने टिप्पणी के लिए भेजी गई ईमेल का उत्तर नहीं दिया है। इससे पहले भी रेगुलेटर्स की ओर से सोशल मीडिया से जुड़े रिकॉर्ड के एक्सेस की मांग की जा चुकी है। हालांकि, सरकार ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। वॉट्सऐप का यूजर्स की चैट के रिकॉर्ड के एक्सेस को लेकर सरकार के साथ विवाद भी हुआ था।