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प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के लागू होने के बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लग गया था। ED ने बताया था कि बैन लगाने के बावजूद WinZo के पास कस्टमर्स/गेमर्स से जुड़े 43 करोड़ रुपये पड़े हैं। WinZO Games के पास कथित तौर पर अपराध से मिली लगभग 505 करोड़ रुपये की रकम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीज किया गया है।

सरकार ने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की सेलेब्रिटीज और इंफ्लुएंसर्स के जरिए आक्रामक तरीके से मार्केटिंग की गई है। इससे ऑनलाइन गेमिंग की पहुंच और असर बढ़ा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया गया है। हाल ही में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ( ED) ने कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लगभग 523 करोड़ रुपये को फ्रीज किया है।

केंद्र सरकार की ओर से अगस्त में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाने के बावजूद WinZo के पास कस्टमर्स/गेमर्स से जुड़े 43 करोड़ रुपये पड़े हैं। ED ने बताया है कि WinZO Games के पास कथित तौर पर अपराध से मिली लगभग 505 करोड़ रुपये की रकम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीज किया गया है। WinZO के कस्टमर्स को एल्गोरिद्म्स के साथ खिलाया जाता था।

फ्लावर्स का एक्सपोर्ट करने वाली यह फर्म मालापुरम के दो व्यक्ति चला रहे थे। पिछले कई वर्षों से यह फर्म इंडोनेशिया को फ्लावर्स का एक्सपोर्ट कर रही थी। इन दोनों आरोपियों को बैंकिंग सिस्टम के बजाय क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पेमेंट्स मिलती थी। इस मामले में रकम को छिपाने के लिए इन दोनों ने कथित तौर पर स्टूडेंट्स सहित विभिन्न व्यक्तियों के नामों पर कई क्रिप्टो वॉलेट्स बनाए थे।

भारत में केंद्र सरकार का क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर रवैया सख्त रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिटकॉइन को लेकर आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन में ट्रेडिंग को हवाला कारोबार की तरह बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्चुअल करेंसीज के रेगुलेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है।

भारत और अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड से जुड़ी एक डील हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से भारत से अमेरिका इस सेक्टर से जुड़े कड़े नियमों को हटाने की मांग करता रहा है। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कारोबारी तरीकों को लेकर ED की जांच के दौरान एपल और शाओमी से प्रश्न किए गए हैं। इन ई-कॉमर्स कंपनियों पर अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड गुड्स का स्टॉक करने और कंट्रोल रखने का आरोप है।

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के साथ टाई-अप किया है। ED ने फ्रॉड के मामलों की जांच के दौरान बड़ी रकम की क्रिप्टोकरेंसीज को जब्त किया है। इस क्रिप्टोकरेंसी की सुरक्षित तरीके से स्टोरेज के लिए यह एग्रीमेंट किया गया है। पिछले कुछ महीनों में ED ने गैर कानूनी क्रिप्टो फर्मों पर शिकंजा कसा है।

डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने Paytm की मालिक कंपनी One97 Communications को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है। यह मामला कंपनी और उसकी दो सहायक कंपनियों - Little Internet और Nearbuy से जुड़े कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस से जुड़ा है। Paytm ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यह कथित उल्लंघन उस समय का है जब ये दोनों कंपनियां उसकी सहायक कंपनियां नहीं थीं।

GainBitcoin स्कैम की जांच में कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। इनमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और सबूत जब्त किए गए हैं। इस स्कैम की जांच में CBI ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर, मोहाली, झांसी और हुबली कई बड़े शहरों में छापे मारे हैं। इस स्कैम की शुरुआत लगभग एक दशक पहले हुई थी। इसमें इनवेस्टर्स को बिटकॉइन में इनवेस्टमेंट पर अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था।

इस मामले में क्रिप्टो एक्सचेंज Coinbase की नकली वेबसाइट बनाकर ठगी की गई थी। इसमें पीड़ितों के लॉगिन से जुड़ी डिटेल्स एंटर करने पर नकली वेबसाइट गलत जानकारी दिखाती थी, जिससे यूजर्स इस वेबसाइट पर दिए फोन नंबर पर संपर्क करते थे। यह फोन एक कॉल सेंटर का था जिसे जालसाज चलाते थे। ये लोग पीड़ितों के क्रिप्टोकरेंसी एकाउंट का एक्सेस लेने के बाद उनकी होल्डिंग्स अपने क्रिप्टो वॉलेट्स में ट्रांसफर कर लेते थे।

इस मामले में बड़ी संख्या में डिपॉजिटर्स के साथ फ्रॉड किया गया था। ED के गुजरात में अहमदाबाद के ऑफिस ने BitConnect लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए इनवेस्टमेंट्स के तौर पर सिक्योरिटीज की बिक्री के इस फ्रॉड की जांच में पिछले शनिवार को छापे मारे थे। यह मामला गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक FIR के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था।

सोशल मीडिया पर स्टॉक मार्केट से जुड़े टिप्स और अनधिकृत सोर्सेज से फाइनेंशियल एडवाइज पर नियंत्रण करने के लिए SEBI ने केंद्र सरकार से अधिक पावर देने की मांग की है। SEBI ने WhatsApp और Telegram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से स्टॉक मार्केट से जुड़ी अनधिकृत जानकारी हटाने के लिए पावर और स्टॉक मार्केट से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिए कॉल रिकॉर्ड्स के एक्सेस का अधिकार मांगा है।

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इन कंपनियों की जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया है। CCI ने कहा है कि Samsung और Vivo और कुछ अन्य कंपनियों की ओर से दी गई जांच को चुनौतियों का टारगेट इस जांच को दबाना है। विदेशी निवेश से जुड़े कानून के उल्लंघन की वजह से एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच का दायरा भी बढ़ा है।

ED की ओर से जल्द ही एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के सीनियर एग्जिक्यूटिव्स को समन भेजा जा सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि वे देश के कानूनों का पालन करती हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से ED इन कंपनियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है। इन कंपनियों पर चुनिंदा सेलर्स के जरिए गुड्स की इन्वेंटरी पर नियंत्रण करने का आरोप है।

यह पूछताछ 'HPZ Token' मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में हुई है। इसमें बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग की आड़ में कई इनवेस्टर्स के साथ कथित तौर पर ठगी की गई थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि HPZ Token के एक इवेंट में तमन्ना शामिल हुई थी। इसके लिए उन्हें फीस का भुगतान किया गया था।