दुनिया में भारत सबसे तेज पेमेंट्स करने वाला देश बन गया है। इस उपलब्धि में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का बड़ा योगदान है। देश में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स सहित पेमेंट के अन्य जरियों का इस्तेमाल घट रहा है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से डिवेलप किए गए UPI से
स्मार्टफोन्स के जरिए इंटर-बैंक ट्रांजैक्शंस तुरंत की जा सकती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने एक फिनटेक नोट 'Growing Retail Digital Payments: The Value of Interoperability' में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। हालांकि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट के कुछ जरियों के इस्तेमाल में कमी हो रही है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। IMF ने बताया है, "दुनिया में भारत सबसे तेजी से पेमेंट्स करने वाला देश बन गया है।" इस तरह के फिनटेक नोट के जरिए IMF की ओर से नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह दी जाती है। IMF का कहना है कि UPI जैसे इंटरोपेरेबल पेमेंट सिस्टम्स से डिजिटल तरीके से पेमेंट्स का दायरा तेजी से बढ़ सकता है।
इस फिनटेक नोट में कहा गया है कि नकदी के इस्तेमाल का अनुमान लगाना मुश्किल होता है क्योंकि नकदी में होने वाली ट्रांजैक्शंस विशेषतौर पर अनौपचारिक क्षेत्र में अक्सर किसी लेजर में दर्ज नहीं की जाती। हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए
डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है।
कंसल्टेंसी फर्म PwC की रिपोर्ट में बताया गया था कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI ने UPI के फीचर्स बढ़ाने की भी योजना बनाई है। UPI ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरी - पर्सन-टु-पर्सन (P2P) और पर्सन-टु-मर्चेंट (P2M) में रखा जाता है। NPCI का लक्ष्य UPI के लिए 20 से 30 करोड़ नए यूजर्स को जोड़ने का है। इस पेमेंट सिस्टम के रिटेल यूजर्स की संख्या 45 करोड़ से अधिक की है।