Upi

पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले सिर्फ Factory Reset कर देना काफी नहीं है। फोन किसी दूसरे व्यक्ति को देने से पहले जरूरी डेटा का बैकअप लेना, Google या Apple Account हटाना और ई-सिम को नए फोन में स्थानांतरित करना जरूरी है। इसके अलावा SIM और मेमोरी कार्ड निकालना चाहिए। बैंकिंग, UPI और Authenticator जैसे जरूरी ऐप्स की जानकारी भी पहले नए फोन में सुरक्षित कर लेनी चाहिए। पुराने फोन से जुड़े स्मार्टवॉच, ईयरबड्स और दूसरे Bluetooth डिवाइस का कनेक्शन हटाना भी जरूरी है। सभी चीजें जांचने के बाद फोन को पूरी तरह रीसेट करें और आखिर में यह जरूर देखें कि स्क्रीन पर सिर्फ शुरुआती सेटअप दिखाई दे रहा है।

अगर आपका बजट ₹1,500 से कम है और आप स्मार्टफोन की जगह फीचर फोन खरीदना चाहते हैं, तो बाजार में कुछ अच्छे विकल्प मौजूद हैं। Jio Bharat V4 और Jio Bharat V3 जैसे फोन 4G कनेक्टिविटी और UPI पेमेंट की सुविधा देते हैं। वहीं Nokia 105 4G में 4G के साथ वायरलेस FM रेडियो मिलता है। itel Ace 3 Heera में Type-C चार्जिंग और वायरलेस FM का सपोर्ट है। Karbonn K1 4G में 2MP कैमरा मिलता है, जबकि Snexian Guru GT 4G में 2,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यहां इन सभी फोन की कीमत और खास फीचर्स जानें।

UPI से पेमेंट पर चार्ज वसूलने का रास्ता अब सरकार ने साफ कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम 2026, और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है।

मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्पष्ट किया है कि पर्सन-टु-पर्सन (P2P) UPI ट्रांजैक्शंस पर चार्ज नहीं लगाया जाएगा। हाल ही में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में किए गए बदलाव के बाद यह आशंका जताई गई थी कि UPI के यूजर्स को पेमेंट्स करने के लिए चार्ज देना पड़ सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाता है तो यह सीमित मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) लागू किए जा सकते हैं। इस कदम के जरिए UPI की ग्रोथ के लिए फंड जुटाना है। इन बदलावों से मंत्रालय को UPI पर MDR लागू करने और सेक्शन 10A के तहत जीरो MDR के प्रावधान को खत्म करने का प्रस्ताव रखने की इजाजत मिलेगी, जिसमें बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स (PSP) को ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज लगाने से रोका गया है।

UPI यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए NPCI बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत UPI ऐप्स और बैंकों के साथ मोबाइल नंबर मास्क करने और Username आधारित UPI ID को बढ़ावा देने पर काम चल रहा है। नए नियम लागू होने के बाद दूसरे यूजर को मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखाई देंगे। QR कोड से पेमेंट के बाद भी मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। NPCI ने इन बदलावों को लागू करने के लिए 4 सितंबर की समयसीमा तय की है।

इजरायल के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोफेसर आइजैक बेन-इजरायल का कहना है कि भविष्य के Quantum Computer मौजूदा Encryption तकनीक और Password सुरक्षा को बेहद कम समय में तोड़ सकते हैं। उनके अनुसार, बैंकिंग, सरकारी सिस्टम और ऑनलाइन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले मौजूदा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को Quantum Computing चुनौती दे सकती है। इससे निपटने के लिए Post-Quantum Cryptography और Quantum Communication जैसी नई तकनीकों पर काम किया जा रहा है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस टेक्नोलॉजी को व्यावहारिक रूप से डेवलप होने में अभी लगभग 10 साल लग सकते हैं, जबकि आम लोगों तक इसका एक्सेस बनने में इससे भी अधिक समय लग सकता है।

सोशल मीडिया पर वॉलेट को एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटने की ट्रिक कई बार वायरल होती हैं। दावा किया जाता है कि इससे RFID और NFC कार्ड का डेटा चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, एल्यूमिनियम फॉयल कुछ हद तक रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है और अस्थायी Faraday Cage की तरह काम करता है। हालांकि यह सिर्फ RFID आधारित सिग्नल को प्रभावित करता है और फिशिंग, UPI फ्रॉड, कार्ड स्किमिंग, डेटा ब्रीच या अन्य साइबर हमलों से सुरक्षा नहीं देता। ऐसे में इसे पूरी डिजिटल सुरक्षा का विकल्प नहीं माना जा सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम को लीक-प्रूफ और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व Infosys के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे, जिन्होंने Aadhaar और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई है। सरकार का उद्देश्य AI और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से एग्जामिनेशन सिस्टम को सुरक्षित बनाना और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना है।

भारत में जल्द ही ऑफलाइन UPI Tap & Pay फीचर लॉन्च हो सकता है। Business Standard की रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI इस साल के आखिर तक ऑफलाइन UPI सपोर्ट करने वाले PoS टर्मिनल्स को सर्टिफाई करना शुरू कर सकता है। यह फीचर NFC टेक्नोलॉजी और UPI Lite पर आधारित होगा। यूजर्स पहले इंटरनेट के जरिए UPI Lite वॉलेट में पैसे जोड़ सकेंगे और बाद में बिना इंटरनेट व बिना UPI PIN डाले NFC सपोर्ट वाले PoS टर्मिनल पर टैप करके पेमेंट कर पाएंगे। शुरुआत में एक ट्रांजैक्शन की सीमा 2,000 रुपये तक हो सकती है।

कस्टमर्स के स्मार्टफोन या मर्चेंट के PoS टर्मिनल पर इंटरनेट कनेक्शन के बिना पेमेंट्स की सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। NPCI इसके लिए कम्पैटिबल PoS टर्मिनल्स को सर्टिफाइ करना शुरू करेगी। UPI ट्रांजैक्शंस के लिए ऑफलाइन फीचर NFC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इससे यूजर्स अपने NFC-एनेबल्ड स्मार्टफोन को इस फीचर के लिए सपोर्ट वाले टर्मिनल्स पर टैप कर ऑफलाइन UPI पेमेंट्स कर सकेंगे।

Nvidia ने अपनी क्लाउड गेमिंग सर्विस GeForce Now को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से यूजर्स बिना हाई-एंड गेमिंग PC या लैपटॉप के भी क्लाउड के जरिए बड़े PC गेम्स खेल सकेंगे। GeForce Now भारत में RTX 5080 SuperPOD इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है और 4,500 से ज्यादा गेम्स का सपोर्ट देता है। यूजर्स अपने Steam और Epic Games जैसे अकाउंट लिंक करके गेम्स खेल सकते हैं। कंपनी ने Performance और Ultimate नाम से दो सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं। इसके अलावा Day Pass और UPI पेमेंट का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।

EPFO ने अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 2.01 को चरणबद्ध तरीके से रोलआउट करना शुरू कर दिया है। नए सिस्टम में 34 करोड़ से ज्यादा EPF खातों को एक सिंगल नेशनल डेटाबेस से जोड़ा गया है। इसके तहत यूनिफाइड मेंबर पोर्टल, आधार-लिंक्ड ऑटो PF ट्रांसफर, 5 लाख रुपये तक ऑटो क्लेम सेटलमेंट और बेहतर पेंशन सेवाएं जैसी सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल पोर्टल पूरी तरह तैयार नहीं है और बाकी फीचर्स आने वाले दिनों में जोड़े जाएंगे। EPFO का कहना है कि भविष्य में UPI के जरिए PF निकासी जैसी सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी।

सरकार ने कई ऐसे मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UPI पेमेंट, ट्रेन टिकट, मेडिकल रिकॉर्ड और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाते हैं। DigiLocker, UMANG, mAadhaar, BHIM, Rail Madad और mParivahan जैसे ऐप्स की मदद से कई काम घर बैठे पूरे किए जा सकते हैं। इससे दस्तावेज साथ रखने की जरूरत कम होती है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी बच सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऐप्स नहीं हैं, तो यह गाइड आपके काफी काम आ सकती है।

केंद्र सरकार ने नई EPF Scheme 2026 लागू कर दी है, जिसके साथ PF से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब आंशिक निकासी के लिए खाते में 25% Eligible Member Balance बनाए रखना होगा। मेडिकल, शिक्षा, शादी और हाउसिंग के लिए निकासी के नियम भी अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा Aadhaar, PAN और Aadhaar-लिंक्ड बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी होगा। EPFO जल्द UPI के जरिए PF विड्रॉल और WhatsApp पर बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व क्लेम स्टेटस जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है।