Upi

UPI यूजर्स के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 30 जून 2025 से जब भी यूजर्स UPI से किसी को पैसे भेजेंगे, तो पेमेंट करने से पहले रिसीवर का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम स्क्रीन पर दिखेगा। यह बदलाव गलत ट्रांसफर और फ्रॉड से यूजर्स को बचाने के लिए लाया जा रहा है।

सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान बना रही है। खरीदारी करने के लिए UPI कोड को स्कैन करना आपके लिए क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने से सस्ता साबित हो सकता है। अगर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा पेमेंट ट्रांजेक्शन फीस पर किए गए प्रयास सफल होते हैं तो ग्राहकों को सीधे तौर पर लाभ होगा। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर विक्रेता को 2-3 प्रतिशत एमडीआर (एक प्रकार का चार्ज) देना पड़ता है।

अगर यूपीआई GPay, Paytm, PhonePe और अन्य प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहा है तो इससे यूजर्स को काफी दिक्कत हो सकती है। खराब या अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होती हैं। ट्रांजेक्शन करने से पहले चेक करें कि आपके पास एक ठीक इंटरनेट कनेक्शन है। कई बार आपके बैंक के सर्वर के डाउन होने के चलते ट्रांजेक्शन कैंसल हो जाती है।

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बैठक की। बैंकों को सतर्क और हालातों के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने खासतौर पर जोर दिया कि बैंक कस्टमर्स को बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहें। इसमें ATM, कैश और UPI से जुड़ी सुविधाएं लगातार उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया।

जल्द ही UPI पेमेंट्स और भी ज्यादा ट्रस्टेबल बन जाएंगे। अब जब भी आप किसी को पैसे भेजेंगे, तो ऐप में आपको उसका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम दिखेगा, ना कि कोई QR कोड से निकाला गया नाम, सेव कॉन्टैक्ट का नाम या यूजर का खुद से रखा हुआ डिस्प्ले नेम। यह नया नियम NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने 24 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के जरिए अनाउंस किया है और इसे 30 जून 2025 तक सभी UPI ऐप्स में लागू करना जरूरी होगा।

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर GST लग सकता है। सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। एक नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

12 अप्रैल को हुई UPI सर्विस में बड़ी आउटेज आई थी, जिसने देशभर में लोगों को कुछ घंटों के लिए परेशान कर दिया था। अब, इस आउटेज को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपनी जांच रिपोर्ट शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, आउटेज की वजह UPI सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा "Check Transaction" रिक्वेस्ट भेजा जाना था। यह भारी लोड न सिर्फ पेमेंट सर्वर को क्रैश के करीब ले गया, बल्कि करीब 5 घंटे तक करोड़ों लोगों को पेमेंट ट्रांजैक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के साथ दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का योगदान लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI की योजना में UPI के फीचर्स बढ़ाना भी शामिल है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बढ़कर 198 लाख करोड़ रुपये की थी। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शंस की बढ़ी हिस्सेदारी है। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल से पेमेंट्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के जरिए खर्च की गई रकम की तुलना में लगभग 14.5 प्रतिशत अधिक थी।

शनिवार को दोपहर के समय भारत में UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) सर्विसेज डाउन हो गईं। सर्विस ठप पड़ जाने के कारण यूजर्स को पेमेंट करने में परेशानी होने लगी। इसी दौरान Phone pe, Google Pay, Paytm जैसे ऐप यूजर्स को पेमेंट करने में असुविधा होने लगी। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector ने भी इसकी जानकारी दी। हालांकि कुछ समय बाद यूपीआई की सर्विसेज फिर से शुरू हो गईं।

यूपीआई ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया, यूजर्स ने ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत की, Paytm और Google Pay जैसी ऐप्स के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने में परेशानी का सामना किया। यह इस हफ्ते में दूसरी बार है जब लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा, इससे पहले भी लोगों ने इसी प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट करने में और प्राप्त करने में दिक्कत का सामना किया था।

NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा है कि वे 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक UPI आईडी हटाएं। NPCI के अनुसार, यूपीआई आईडी से लिंक इनएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। ऐसे में अगर यूजर्स अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट किए बिना अपने मोबाइल नंबर बदलते या इनएक्टिवेटेड करते हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है क्योंकि फिर से असाइन किए गए नंबर अभी भी पिछले यूपीआई अकांट से लिंक हो सकते हैं।

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट 2024 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। ये बदलाव अब 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर नौकरीपेशा वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि यह उनकी मासिक सैलरी और टैक्स देनदारी, दोनों को प्रभावित करेगा।

देशभर में लाखों लोग डिजिटल पेमेंट के लिए UPI पर निर्भर हैं, लेकिन 26 मार्च को जब अचानक यह डाउन हुआ, तो यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। Google Pay, PhonePe, Paytm समेत कई प्रमुख ऐप्स पर लेनदेन रुक गए, जिससे लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और मजाकिया रिएक्शन शेयर करने लगे। NPCI ने इस आउटेज को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ बैंकों ने तकनीकी खामी को इसकी वजह बताया।

NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक उपयोग नहीं किया गया, तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा री-असाइन किया जा सकता है। अब UPI से लिंक ऐसे पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या बदला गया है, तो आपकी UPI ID अनलिंक हो सकती है और आप UPI सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे।