Upi

हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक का चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शंस पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगाया जाएगा। RBI के गवर्नर, Sanjay Malhotra ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद कहा, "MDR लगाने का फैसला लिया जा चुका है। हमें इससे वॉल्यूम में किसी गिरावट की आशंका नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मामूली फीस का UPI ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम पर असर नहीं पड़ेगा।"

टेलीकॉम दिग्गज Jio ने आज इंडियन मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 में अपने आगामी एआई वियरेबल्स को पेश किया है। कंपनी अपने स्मार्ट ग्लासेज के साथ-साथ एआई फीचर्स वाले ईयरबड्स लेकर आई है। जियो स्मार्ट ग्लासेज सिर्फ ऑडियो वर्जन और कैमरा के साथ आते हैं। कैमरा वाले जियो स्मार्ट ग्लासेज के जरिए आसानी से एआई से बात की जा सकती है और यूपीआई पेमेंट भी की जा सकती है.

Adobe ने भारत में योग्य स्टूडेंट्स के लिए Photoshop का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री करने का Offer पेश किया है। इस Offer के तहत पहले 12 महीनों के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं देनी होगी। ऑफर का फायदा उठाने के लिए स्टूडेंट्स को Adobe Account से Sign In करके अपनी कॉलेज की जानकारी देनी होगी और पात्रता का वैरिफिकेशन पूरा करना होगा। चेकआउट के दौरान UPI AutoPay की अनुमति भी देनी पड़ सकती है। Free अवधि खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन ₹1,999 प्रति साल की कीमत पर ऑटो-रिन्यू हो सकता है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को अगले साल सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, उन्हें फ्री अवधि खत्म होने से पहले ऑटो-रिव्यूअल कैंसल करना होगा।

सितंबर में UPI के जरिए 24.07 अरब ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू लगभग 29.37 लाख करोड़ रुपये की थी। अगस्त में UPI के जरिए 24.51 अरब ट्रांजैक्शंस हुई थी और इन ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 29.82 लाख करोड़ रुपये की थी। सितंबर में प्रति दिन की औसत UPI ट्रांजैक्शंस 80.2 करोड़ थी। अगस्त में प्रति दिन की औसत ट्रांजैक्शंस 79.1 करोड़ दर्ज की गई थी।

Apple Pay आखिरकार भारत में लॉन्च हो गया है। Apple की डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत फिलहाल Axis Bank के साथ हुई है और योग्य Visa व Mastercard क्रेडिट कार्ड को Apple Wallet में जोड़ा जा सकता है। इसके बाद यूजर्स iPhone और Apple Watch की मदद से NFC वाले PoS टर्मिनल पर Tap-to-Pay पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट के दौरान Face ID, Touch ID या पासकोड से ऑथेंटिकेशन करना होगा। Apple Pay के जरिए कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स पर भी पेमेंट किया जा सकेगा। इस सर्विस में कार्ड की असली डिटेल मर्चेंट के साथ शेयर नहीं की जाती है।

NPCI का मानना है कि लगभग 10 प्रतिशत मर्चेंट्स के UPI पर MDR का भार कस्टमर्स पर डालने का रिस्क है। लगभग 75 प्रतिशत मर्चेंट्स को 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस नहीं मिलती, जबकि लगभग 10 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेते। इस वजह से चार्जेज को लेकर मुश्किल स्थिति हो सकती है और इसका असर कस्टमर्स पर पड़ सकता है।

28 से 30 सितंबर 2026 तक देशभर में बैंक कर्मचारियों की तीन दिन की हड़ताल प्रस्तावित है। इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंकिंग सेवाओं पर लगातार कई दिनों तक असर पड़ सकता था। ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए 27 सितंबर रविवार को Public Sector Banks और Regional Rural Banks की शाखाएं खोलने का फैसला किया गया है। हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में कैश, चेक और दूसरे जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहने की उम्मीद है।

NPCI ने कहा कि यह एसिस्टेंट कई फंक्शन एक ही इंटरफेस में प्रदान करता है, जिससे यूजर्स ट्रांजेक्शन में मदद पा सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, यूपीआई ऑटोपे मैंडेट मैनेज कर सकते हैं, अपना यूपीआई नंबर अनलिंक कर सकते हैं और पेमेंट फ्रॉड से बचाव के बारे में जानकारी पा सकते हैं। NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ललिता नटराज ने कहा कि जैसे-जैसे डिजिटल पेमेंट डेली लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं तो ऐसे में भरोसे का होना जरूरी है।

सरकार ने अधिकारिक घोषणा करते हुए यह साफ कर दिया है कि आम आदमी के लिए UPI ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री रहेंगे। एक आम यूजर, जो किसी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, उसे कोई एक्स्ट्रा पैसा यूपीआई पेमेंट के लिए नहीं देना। सरकार ने ऐसे ट्रांजैक्शन को P2P ट्रांजैक्शन, या अंग्रेजी में Peer to Peer Transactions कहा है।

सरकार द्वारा कुछ कैटेगरी जैसे कि यूटिलिटी पर 0.4% की जगह फ्लैट ₹5 का चार्ज ही लगाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चार्ज को ग्राहकों पर नहीं बल्कि मर्चेंट पर लगाया गया है और ग्राहकों को कुछ भी चार्ज नहीं देना होगा। सरकार द्वारा लागू किया गया नया एमडीआर 15 अक्तूबर से प्रभावी होगा। सबसे खास बात यह है कि अगर आप यूपीआई से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर करते हैं जैसे कि किसी दोस्त, रिश्तेदार या करीबी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो यह पूरी तरह से फ्री रहने वाला है।

15 अक्टूबर 2026 से UPI पेमेंट से जुड़े नए MDR नियम लागू होने वाले हैं। इसके तहत ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant यानी P2M पेमेंट पर 0.4% MDR लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। हालांकि, यह चार्ज सीधे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। ₹2,000 तक के सामान्य मर्चेंट पेमेंट और Person-to-Person यानी P2P ट्रांजैक्शन पहले की तरह फ्री रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए भी MDR से छूट का प्रावधान जारी रहेगा। वहीं रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और फ्यूल जैसी कुछ कैटेगरी में ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा।

सरकार को उम्मीद है कि नए चार्ज को लगाने के बावजूद UPI ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी जारी रहेगी। UPI के जरिए 2,000 रुपये से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगेगा। हालांकि, इसके लिए 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शंस की लिमिट होगी। रेलवे, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सर्विसेज और फ्यूल सहित 2,000 रुपये से ज्यादा की चुनिंदा ट्रांजैक्शंस पर 5 रुपये का MDR लगाया जाएगा।

सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को (P2P) पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर करता है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आम लोगों को यूपीआई पेमेंट करने पर कोई भी भुगतान नहीं देना होगा। इसके अलावा अधिकतर छोटे व्यपारियों पर इसका कोई असर नहीं होगा।

UPI पेमेंट को लेकर नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। NPCI के नए ढांचे के तहत ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लगाया जाएगा। हालांकि, यह ग्राहक से लिया जाने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। MDR मर्चेंट की तरफ से पेमेंट सिस्टम में दिया जाएगा और ₹75,000 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। ₹2,000 तक के P2M पेमेंट और सभी Person-to-Person (P2P) UPI पेमेंट फ्री रहेंगे। NPCI के मुताबिक करीब 96% P2M ट्रांजैक्शन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।

₹2000 तक के UPI ट्रांज़ैक्शन पर किसी तरह का चार्ज न लगाए जाने का नियम सरकार ने तय कर दिया है। अब आप बेफिक्र होकर यूपीआई से 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ₹2,000 की पेमेंट तय करने से इतना रास्ता जरूर साफ हो गया है कि इससे ऊपर के पेमेंट्स पर सरकार चाहे तो शुल्क लगा सकती है।