Amazon पर लगा स्मार्टफोन्स के जरिए कंज्यूमर्स की निगरानी करने का आरोप

बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में शामिल Amazon पर कंज्यूमर्स के स्मार्टफोन्स के जरिए उनके मूवमेंट्स को सीक्रेट तरीके से ट्रैक करने और एकत्र किए गए डेटा को बेचने का आरोप लगा है। इस बारे में एक कानूनी मामले में बताया गया है कि कंपनी ने बड़ी संख्या में ऐप डिवेलपर्स को उनके ऐप्स में एम्बेड करने के लिए Amazon Ads SDK कोड उपलब्ध कराया है। 

अमेरिका में San Francisco की अदालत में दाखिल की गई शिकायत में कहा गया है कि एमेजॉन ने कंज्यूमर्स के निवास, कार्य, शॉपिंग और विजिट को लेकर बड़ी मात्रा में जियोलोकेशन डेटा एकत्र किया है। इससे कंज्यूमर्स के बारे में संवेदनशील जानकारी का खुलासा हुआ है। इस शिकायत के अनुसार, "एमेजॉन ने कंज्यूमर्स की जानकारी और सहमति के बिना उनके बारे में बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी हासिल की है।" 

यह शिकायत कैलिफोर्निया के निवासी Felix Kolotinsky ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि एमेजॉन ने उनके मोबाइल पर 'Speedtest by Ookla' के जरिए उनकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल की है। Felix ने कहा है कि कंपनी का यह आचरण कैलिफोर्निया के अनधिकृत कंप्यूटर एक्सेस के खिलाफ कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कैलिफोर्निया के लाखों लोगों के लिए हर्जाने की मांग की है। एमेजॉन ने इस बारे में टिप्पणी के लिए भेजे गए निवेदन का उत्तर नहीं दिया। पिछले कुछ वर्षों से कंज्यूमर्स और रेगुलेटर्स यह शिकायत करते रहे हैं कि उनके स्मार्टफोन्स से बिना सहमति के इनफॉर्मेशन लेकर कंपनियां प्रॉफिट कमाने का प्रयास कर रही हैं। 

इससे पहले भी कुछ बड़ी कंपनियों के खिलाफ इस प्रकार के कानूनी मामले दाखिल किए जा चुके हैं। भारत में भी एमेजॉन के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। हाल ही में एमेजॉन और Flipkart के खिलाफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया है। इन याचिकाओं में एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कथित तौर पर कॉम्पिटिशन के खिलाफ कारोबारी तरीकों की CCI की ओर से जांच को चुनौती गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है। इन ई-कॉमर्स कंपनियों और CCI ने इस मामले को सुनवाई के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने पर सहमति दी थी। CCI ने इन कंपनियों की जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया था। 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)