सरकार ने ब्लॉक की 300 बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स

देश में पिछले वर्ष रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया गया था। इसके बाद से केंद्र सरकार ने गैर कानूनी तौर पर चल रही बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स पर शिकंजा कसा है। हाल ही में सरकार ने बेटिंग, ऑनलाइन कैसिनो और गैंबलिंग से जुड़ी लगभग वेबसाइट्स को ऐप्स को ब्लॉक किया है। 

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यह अभियान रियल मनी कार्ड और कैसिनो गेमिंग ऐप्स के साथ ही सट्टा और मटका नेटवर्क्स से जुड़े प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ चलाया गया है। सरकार की ओर से इस तरह की कुल 8,400 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है। इनमें से लगभग 4,900 वेबसाइट्स को ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के पास होने के बाद बंद किया गया है। इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने  242 गैर कानूनी गैंबलिंग और बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था। इससे पहले गेमिंग की आड़ में सट्टे को चलाने वाली बहुत सी वेबसाइट्स को भी बंद किया गया था। 

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने गेमिंग की लत को एक प्रकार की बीमारी माना है। WHO ने बताया था कि इस लत से व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण कमजोर होता है और वह जरूरी गतिविधियों को अनदेखा करता है। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की सेलेब्रिटीज और इंफ्लुएंसर्स के जरिए आक्रामक तरीके से मार्केटिंग की गई थी। इससे ऑनलाइन गेमिंग की पहुंच और असर बढ़ा था। 

इस समस्या से निपटने के लिए पिछले वर्ष प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू किया गया है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस बैन को एक बड़ा फैसला बताया था। उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग नहीं  बल्कि गैंबलिंग खराब है। मोदी का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, "ऑनलाइन गेम्स से हमारे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे कर्ज में फंस रहे हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है।" उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी वित्तीय मुश्किलों की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत से ऑनलाइन ऐप्लिकेशंस को गेम्स के तौर पर दिखाया जाता है लेकिन वे गैंबलिंग से जुड़े होते हैं।