ऑस्ट्रेलिया में स्कैम क्रिप्टोकरेंसी विज्ञापन पर फंसी फेसबुक की कंपनी Meta

फेसबुक का मालिकाना हक रखने वाली मेटा के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को कानूनी मामला दायर करने की घोषणा की। यह मामला क्रिप्टोकरंसी से जुड़े ऐसे स्कैम विज्ञापन देने के लिए दायर किया जा रहा है जिनमें प्रसिद्ध लोगों के शामिल होने का झूठा दावा किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन ने बताया कि उसने 'झूठे, भ्रामक या धोखाधड़ी करने वाले आचरण' के लिए मेटा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ फेडरल कोर्ट में कार्यवाही शुरू की है। उसने कहा कि कंपनी ने कंज्यूमर या सिक्योरिटीज कानूनों का उल्लंघन किया है। 

एक समचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, Meta पर क्रिप्टोकरेंसी के लिए स्कैम विज्ञापनों को रोकने की पर्याप्त कोशिश नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले कुछ सेलेब्रिटीज ने फेसबुक पर दिए गए विज्ञापनों में उनके बारे में गलत जानकारी देने का मुद्दा भी उठाया था। हालांकि, मेटा ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि उसने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऐसे विज्ञापनों का पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की है। मेटा के प्रवक्ता ने बताया, "हम ऐसे विज्ञापन नहीं चाहते जिनसे लोगों के साथ फेसबुक पर स्कैम किया जाए या उन्हें गलत जानकारी दी जाए। ऐसे विज्ञापन हमारी पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं और ये हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छे नहीं हैं।" मेटा ने कहा है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन की जांच में सहयोग किया था। 

कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन के अनुसार, इन विज्ञापनों में राजनीति और कारोबार से जुड़े प्रसिद्ध लोगों को दिखाया गया था। हालांकि, इन लोगों ने ऐसे विज्ञापनों के लिए कभी सहमति नहीं दी थी। कमीशन के प्रमुख, Rod Sims ने कहा, "इससे लोगों को नुकसान होने के साथ ही इन विज्ञापनों के साथ गलत तरीके से जोड़े गए सेलेब्रिटीज की साख भी कमजोर होती है। मेटा ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए पर्याप्त कोशिश करने में नाकाम रही है।" 

कमीशन ने बताया कि उसे एक ऐसे कस्टमर की जानकारी मिली है जिसे ऐसे स्कैम में 6,50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (लगभग 36,595,312 रुपये) का नुकसान हुआ था। इस स्कैम का विज्ञापन फेसबुक पर दिया गया था। कमीशन ने कहा कि इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। कुछ अन्य देशों में भी हाल के महीनों में क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े स्कैम के मामले बढ़े हैं। अमेरिका में ऐसे मामलों को पकड़ने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक अलग यूनिट बनाई है।