Upi Transactions

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

केंद्र सरकार इन ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को दोबारा लागू करने पर विचार नहीं कर रही। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि डिजिटल तरीके से पेमेंट्स के लिए UPI एक कम कॉस्ट वाला प्लेटफॉर्म बना रहेगा। UPI को ऑपरेट करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI के लिए 20 से 30 करोड़ नए यूजर्स को जोड़ने की योजना है।

सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान बना रही है। खरीदारी करने के लिए UPI कोड को स्कैन करना आपके लिए क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने से सस्ता साबित हो सकता है। अगर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा पेमेंट ट्रांजेक्शन फीस पर किए गए प्रयास सफल होते हैं तो ग्राहकों को सीधे तौर पर लाभ होगा। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर विक्रेता को 2-3 प्रतिशत एमडीआर (एक प्रकार का चार्ज) देना पड़ता है।

अगर यूपीआई GPay, Paytm, PhonePe और अन्य प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहा है तो इससे यूजर्स को काफी दिक्कत हो सकती है। खराब या अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होती हैं। ट्रांजेक्शन करने से पहले चेक करें कि आपके पास एक ठीक इंटरनेट कनेक्शन है। कई बार आपके बैंक के सर्वर के डाउन होने के चलते ट्रांजेक्शन कैंसल हो जाती है।

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर GST लग सकता है। सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। एक नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

12 अप्रैल को हुई UPI सर्विस में बड़ी आउटेज आई थी, जिसने देशभर में लोगों को कुछ घंटों के लिए परेशान कर दिया था। अब, इस आउटेज को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपनी जांच रिपोर्ट शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, आउटेज की वजह UPI सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा "Check Transaction" रिक्वेस्ट भेजा जाना था। यह भारी लोड न सिर्फ पेमेंट सर्वर को क्रैश के करीब ले गया, बल्कि करीब 5 घंटे तक करोड़ों लोगों को पेमेंट ट्रांजैक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

UPI की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के साथ दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का योगदान लगभग 46 प्रतिशत हो गया है। PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 12 वर्षों में रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में लगभग 90 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। NPCI की योजना में UPI के फीचर्स बढ़ाना भी शामिल है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

एक बैंकिंग अधिकारी के हवाले से ET की रिपोर्ट बताती है कि Pull Transactions को फ्रॉड के लिहाज से ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। स्कैमर्स अक्सर ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के बहाने रिटेलर्स से संपर्क करते हैं और UPI पेमेंट का झांसा देकर Pull Request भेजते हैं। यूजर इसे गलती से पेमेंट रिसीव करने की रिक्वेस्ट समझ बैठते हैं और जैसे ही इसे अप्रूव करते हैं, पैसा उनके अकाउंट से कट जाता है।

भारत में UPI ट्रांजैक्शंस में नया रिकॉर्ड बन गया है। भारत में पहली बार बीती जनवरी में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा 16.99 अरब को पार कर गया है। यानी भारत में जनवरी में 1700 करोड़ के लगभग यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। इन ट्रांजैक्शन की वैल्यू 23.48 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। यह वैल्यू किसी महीने में रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे ज्यादा वैल्यू है।

UPI पेमेंट्स की सुविधा उपलब्ध कराने वाले Google Pay पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए बिल का भुगतान करने पर कन्विनिएंस फीस चुकानी होगी। इससे पहले Google Pay पर मोबाइल रिचार्ज के लिए तीन रुपये की सर्विस देनी होती थी। इस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और गैस जैसे बिलों के भुगतान के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा कन्विनिएंस फीस देनी होगी।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बताया है कि अगले महीने से स्पेशल कैरेक्टर्स वाली ID से की जाने वाली UPI ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। देश में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स को NPCI ऑपरेट करता है। इसका उद्देश्य UPI की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के कम्प्लायंस को सुनिश्चित करना है। हाल ही में में WhatsApp के सभी यूजर्स के लिए UPI सर्विसेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी।

दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस लगभग आठ प्रतिशत बढ़कर लगभग 16.73 अरब पर पहुंच गई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के डेटा के अनुसार, नवंबर में UPI के जरिए लगभग 15.48 अरब ट्रांजैक्शंस हुई थी। दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी। इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा लगभग 21.55 लाख करोड़ रुपये का था।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगलवार को WhatsApp Pay पर UPI से जुड़े यूजर्स को जोड़ने की लिमिट हटा दी है। इससे देश में वॉट्सऐप के सभी यूजर्स को ये पेमेंट सर्विसेज मिल सकेंगी। इससे पहले NPCI ने WhatsApp Pay को चरणबद्ध तरीके से अपने UPI से जुड़े यूजर्स की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी थी। वॉट्सऐप के लिए 10 करोड़ यूजर्स की लिमिट थी। इस लिमिट को NPCI ने हटा दिया है।

भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) eRupee का ट्रायल किया जा रहा है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कई बैंकों को जोड़ा है। हालांकि, RBI का कहना है कि इसे लेकर वह कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ई-रुपये का ट्रायल लगभग दो वर्ष पहले शुरू किया गया था। यह ट्रायल अब एडवांस फेज में है। कुछ UPI ऐप्स भी RBI की निगरानी में डिजिटल रुपये के ट्रायल में शामिल होने की योजना बना रहे हैं।