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Union Budget 2026 में सरकार ने स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। बजट में लिथियम-आयन बैटरी से जुड़े 63 कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इसके साथ ही कोबाल्ट पाउडर, बैटरी स्क्रैप और अन्य अहम मिनरल्स पर भी ड्यूटी हटाई गई है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से मैन्युफैक्चरिंग लागत घटेगी और लंबे समय में स्मार्टफोन व EV की कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है।

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है। बजट में हुई घोषणाओं को देखें तो आने वाले दिनों में भारत में स्मार्टफोन्स की कीमतों में कुछ कमी आ सकती है। स्मार्टफोन प्राइसेज एकदम से नीचे नहीं आएंगे लेकिन बजट के बाद होने वाले इंडस्ट्री परिणामों के तहत कीमतें काफी कम हो सकती हैं। बजट 2026 में स्मार्टफोन में लगने वाले कम्पोनेंट्स पर ड्यूटी को घटाया गया है

भारत की गिग इकॉनमी से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। Gig and Platform Services Workers Union (GIPSWU) के नेतृत्व में चल रही इस हड़ताल में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले वर्कर्स शामिल हैं। यूनियन ने केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए न्यूनतम आय, सुरक्षित कामकाजी हालात, फेयर रेटिंग सिस्टम और 10-20 मिनट की फास्ट डिलीवरी व्यवस्था खत्म करने जैसी मांगें रखी हैं। यूनियन का कहना है कि गिग वर्कर्स को लेबर कानूनों से बाहर रखे जाने से शोषण बढ़ रहा है।

इस छंटनी के खिलाफ IT & ITES Democratic Employees Association (IIDEA) ने मंगलवार को बेंगलुरु में कंपनी के व्हाइटफील्ड कैम्पस के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले Union of IT and ITES Employees ने कहा था कि वर्कर्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि, TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है।

Karnataka State IT/ITES Union (KITU) के जनरल सेक्रेटरी, Suhas Adiga ने बताया कि यूनियन ने TCS के खिलाफ कर्नाटक के एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर के पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक मामला दर्ज कराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है। TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि छंटनी का असर उसकी वर्कफोर्स के दो प्रतिशत तक सीमित है।

ऑस्ट्रिया स्थित प्राइवेसी ग्रुप noyb (None of your Business) ने यूरोपीय संघ में तीन चाइनीज टेक कंपनियों - AliExpress, TikTok और WeChat के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं। ग्रुप का कथित तौर पर दावा है कि ये कंपनियां GDPR के तहत यूजर्स को उनके निजी डेटा तक पूरा एक्सेस नहीं देती, जिससे यूरोपीय नियमों का उल्लंघन होता है। शिकायतें इस साल 17 जुलाई को की गईं और मुख्य आरोप यह है कि डेटा एक्सेस रिक्वेस्ट को जटिल या सीमित बना दिया जाता है, जिससे यूजर GDPR के Article 15 के तहत अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते हैं।

EPFO ने सभी एडवांस क्लैम के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट को 5 लाख रुपये तक बढ़ाया है। पहले EPFO मेंबर्स के लिए यह लिमिट 1 लाख रुपये थी, जिससे तुरंत जरूरतों के लिए फंड का उपयोग किया जा सकता है। भविष्य निधि ने 2020 में कोरोना महामारी के दौरान एडवांस क्लेम के ऑटो सेटलमेंट को शुरू किया था, जिससे मेंबर्स आसानी से फंड निकाल सकते हैं।

अगर आप उन यूजर्स में से हैं जो फोन लेने के बाद दो-तीन साल में अपडेट बंद हो जाने से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। यूरोपीय यूनियन (EU) ने स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को लेकर एक नया सख्त नियम तैयार किया है, जिसके तहत कंपनियों को कम से कम 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स और 3 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स देने होंगे। यह नियम 20 जून 2025 से EU में लागू हो जाएगा और इसका असर बाकी दुनिया, खासकर भारत जैसे बड़े बाजारों में भी दिख सकता है।

यूरोपीय संघ ने TikTok पर 600 मिलियन डॉलर (लगभग 507 करोड़ रुपये) का भारी जुर्माना लगाया है। आयरलैंड की डेटा प्रोटेक्शन कमिशन (DPC) द्वारा की गई चार साल की जांच में पाया गया कि TikTok ने यूरोपीय यूजर्स का निजी डेटा चीन में ट्रांसफर किया, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ी। TikTok ने स्वीकार किया कि कुछ यूरोपीय यूजर्स का डेटा चीन में स्टोर किया गया था, लेकिन कंपनी का दावा है कि उसने यह डेटा अब हटा दिया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की टेक्नोलॉजी कंपनियों को मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए चुनौती दी है। डेटाक्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित 32वें ICT बिजनेस अवार्ड्स और डीक्यू डिजिटल लीडरशिप कॉन्क्लेव के दौरान वैष्णव ने टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों से सर्विस प्रोवाइडर से प्रोडक्ट डेवलपर में बदलने और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत को प्रोडक्ट नेशन बनने की जरूरत है।

इस छंटनी के खिलाफ IT वर्कर्स की यूनियन ने केंद्र सरकार से शिकायत की है।Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेन्द्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप, जयंत चौधरी से शिकायत की है। कंपनी ने बताया था कि ये वर्कर्स इंटरनल टेस्ट्स को पास करने में नाकाम रहे थे।

इस फैक्टरी में लभग 1,800 वर्कर्स कार्य करते हैं। कंपनी ने तीन वर्कर्स को निलंबित किया था। इसके विरोध में लगभग 500 वर्कर्स धरने पर चले गए हैं। सैमसंग की इस फैक्टरी में छह महीने में वर्कर्स से जुड़ा यह दूसरा बड़ा विवाद है। इस फैक्टरी में टेलीविजन, रेफ्रीजरेटर और वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। देश में सैमसंग की बिक्री में इस फैक्टरी की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत की है।

अगर आप लंबे समय से BSNL में 4G का इंतजार कर रहे हैं तो खुशखबरी की बात है, क्योंकि जल्द ही 5G सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड की 5G सर्विस की लॉन्च तारीख का खुलासा किया है। केंद्रीय मंत्री ने इसके अलावा इस बात पर जोर दिया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ निर्देश दिया है कि सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी किसी अन्य सोर्स से इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करेगी।

हाल ही में कंपनी ने इन फ्रेशर्स को ऑफर लेटर जारी किए थे। सॉफ्टवेयर वर्कर्स की एक यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर इनकी जॉइनिंग की तिथि को टाला जाता है तो कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।

Mursan and Hilsa : IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए क्रेटरों में से दो के नाम भारत के दो कस्‍बों के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है, जोकि यूपी-बिहार से आते हैं।