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कॉस्ट में कमी से कंपनी को लगभग 90 करोड़ रुपये प्रति माह की बचत होगी। इससे पहले कंपनी ने कहा था कि उसने अपने नेटवर्क में बदलाव और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में कमी की योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि इस बचत का कुछ हिस्सा इस तिमाही में दिख सकता है। कॉस्ट में कटौती के लिए ओला इलेक्ट्रिक ने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन खुद प्रोसेस करने की तैयारी की है।

देश में ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम शुरू की गई थी। Ola Electric ने बताया है कि उसकी सब्सिडियरी Ola Electric Technologies को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स की PLI स्कीम के तहत 73.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है। इस स्कीम में इससे पहले बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को Tata Motors और Mahindra & Mahindra को सब्सिडी मिली थी।

सेल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ( PLI) स्कीम के तहत स्वीकृति हासिल करने वाली यह पहली कंपनी थी। ओला इलेक्ट्रिक को उसकी बिड के लिए 20 GwH की अधिकतम कैपेसिटी का आवंटन किया गया था। कंपनी ने बताया था कि इस गीगाफैक्टरी के पूरी कैपेसिटी तक पहुंचने पर लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

एपल के बड़े मार्केट्स में शामिल चीन में iPhone की सेल्स इस वर्ष के शुरुआती छह सप्ताहों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 24 प्रतिशत गिरी है। एपल को चीन की Huawei जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है

पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट जैसे IT हार्डवेयर की देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 17,000 करोड़ रुपये के इंसेंटिव वाली प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम 2.0 को स्वीकृति दी थी

हाल ही में एपल ने भारत में अपने शुरुआती स्टोर्स का उद्धाटन किया था। ये स्टोर्स अप्रैल में मुंबई के BKC और दिल्ली के साकेत में खोले गए थे। कंपनी की देश में सेल्स बढ़ रही है

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार, पिछले सात वर्षों में मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स और उनके सप्लायर्स की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लगभग 20 लाख रोजगार बनाए गए हैं

अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी Apple के लिए फॉक्सकॉन भारत में iPhone की और Motorola के लिए Padget Electronics स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है

FAME I की डेडलाइन खत्म होने के बाद सरकार ने FAME II सब्सिडी को पेश किया था, जिसकी डेडलाइन मार्च  2024 है।

मारुति सुज़ुकी की मूल कंपनी सुज़ुकी को सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) स्कीम के तहत लाभ के लिए चुना गया है, जिसके चलते कंपनी Maruti और Toyota दोनों की आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रिक कार बना सकती है।

यह जानकारी काउंटरपॉइंट रिसर्च में सामने आई है। ग्रोथ की बड़ी वजह मिड और हाई रेंज में दिए गए ऑफर्स, डिस्‍काउंट और बेहतर फाइनेंसिंग ऑप्‍शंस थे।

नीति आयोग का इरादा ई-अमृत पोर्टल में और ज्‍यादा सुविधाएं जोड़ने व नए टूल्‍स पेश करने का है, ताकि इसे अधिक इंटरेक्टिव और यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सके।

iPhone SE (2020) यूनिट्स जो वर्तमान में भारत में उपलब्ध हैं, वे चीन में निर्मित हैं। हालांकि, सरकार ने हाल ही में देश में मोबाइल फोन की घरेलू असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए अपनी प्रोडक्शन-लिंक्ड इसेंटिव (PLI) योजना शुरू की है।