Online Safety

UPI के जरिए गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाना एक आम समस्या बनती जा रही है, लेकिन सही समय पर कदम उठाकर पैसे वापस पाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में सबसे पहले रिसीवर से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जवाब न मिले, तो UPI ऐप या बैंक में शिकायत दर्ज करनी होती है। इसके अलावा NPCI और बैंकिंग ओम्बड्समैन के जरिए भी मदद ली जा सकती है। हालांकि UPI ट्रांजैक्शन तुरंत होते हैं और रिवर्सल आसान नहीं होता, इसलिए जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। सही प्रक्रिया अपनाकर पैसे रिकवर करने की संभावना बढ़ाई जा सकती है।

UPI पेमेंट आज के समय में सबसे आसान और तेज तरीका बन चुका है, लेकिन इसके साथ फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है। कई यूजर्स छोटी-छोटी गलतियों के कारण अपने पैसे गंवा देते हैं। ऐसे में UPI ऐप में मौजूद कुछ जरूरी सेटिंग्स को ऑन रखना बेहद जरूरी है, जैसे App Lock, ट्रांजैक्शन अलर्ट और डेली लिमिट सेट करना। इसके अलावा अनजान रिक्वेस्ट और फर्जी ऐप्स से बचना भी जरूरी है। सही सावधानी और सेटिंग्स के जरिए आप अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं और फ्रॉड के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत Online Gaming Authority of India का गठन किया गया है, जो इस सेक्टर की निगरानी करेगा। सरकार ने “regulation-light” अप्रोच अपनाई है, जिससे ज्यादातर सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। हालांकि, मनी गेम्स पर सख्ती रहेगी और ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यूजर्स की सुरक्षा के लिए age verification, parental controls और grievance सिस्टम जैसे फीचर्स जरूरी किए गए हैं।

Meta की 2026 Adversarial Threat Report में बताया गया है कि ऑनलाइन स्कैम अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और इनमें AI का बड़ा रोल है। स्कैमर्स अब फेक प्रोफाइल, डीपफेक और नेचुरल बातचीत के जरिए लोगों को आसानी से झांसा दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ठगी अब एक पूरी इंडस्ट्री की तरह काम कर रही है, जिसमें अलग-अलग स्टेज पर प्लानिंग की जाती है। साउथईस्ट एशिया से ऑपरेट होने वाले बड़े स्कैम नेटवर्क्स भारत समेत कई देशों को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा फेक रेंटल और फेक फ्यूनरल जैसे नए स्कैम भी सामने आए हैं।

देश में फेक ट्रैफिक चालान स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें साइबर ठग नकली मैसेज भेजकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। हाल के मामलों में पुणे के एक दुकानदार से करीब 2.76 लाख रुपये और दिल्ली के एक व्यक्ति से 2.49 लाख रुपये की ठगी हुई। इन मैसेज में चालान भरने के नाम पर लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करने से यूजर की बैंकिंग जानकारी चोरी हो जाती है। पुलिस के मुताबिक कई मामलों में रिमोट एक्सेस के जरिए फोन का कंट्रोल भी ले लिया जाता है। ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, 12, 14 और 16 साल की बहनों ने तड़के अपने फ्लैट की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट और आठ पन्नों की डायरी मिली है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और कोरियन कंटेंट का जिक्र है। शुरुआती जांच में किसी खास गेम का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिवार से पूछताछ जारी है।

WhatsApp बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पैरेंटल कंट्रोल और सेकेंडरी अकाउंट फीचर पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सिस्टम के तहत पैरेंट्स बच्चों के लिए लिमिटेड WhatsApp अकाउंट बना सकेंगे, जिसमें अनजान कॉन्टैक्ट्स से बातचीत की अनुमति नहीं होगी। नए फीचर में पैरेंट्स को कुछ एक्टिविटी विजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन मैसेज और कॉल्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के तहत सुरक्षित रहेंगे। सेकेंडरी अकाउंट्स में Updates टैब और Chat Lock जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और भविष्य के अपडेट में रोलआउट किया जा सकता है।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार एक बड़े तकनीकी समाधान पर काम कर रही है। गृह मंत्रालय की ओर से गठित हाई-लेवल कमेटी UPI और बैंकिंग ऐप्स में एक ‘किल स्विच’ फीचर जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इमरजेंसी बटन किसी संभावित ऑनलाइन ठगी के दौरान यूजर को तुरंत सभी बैंक ट्रांजैक्शन्स रोकने की सुविधा देगा। इस कदम का मकसद उन मामलों को रोकना है, जहां स्कैमर्स वीडियो कॉल और फर्जी पुलिस पहचान के जरिए लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं।

दुनियाभर के कई Instagram यूजर्स हाल के दिनों में उस वक्त घबरा गए, जब उन्हें बिना किसी रिक्वेस्ट के पासवर्ड रीसेट ईमेल मिलने लगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर हैकिंग और डेटा लीक की आशंकाएं तेज हो गईं। हालांकि Instagram ने साफ किया है कि यह किसी साइबर अटैक या सिस्टम ब्रीच का मामला नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ अकाउंट्स पर ऐसे ईमेल ट्रिगर हो गए थे। कंपनी के मुताबिक, यूजर्स के अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित हैं और इन ईमेल्स को नजरअंदाज किया जा सकता है।

इस आर्टिकल में 7 जरूरी डिजिटल आदतों का ज़िक्र है, जो बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी और हैकिंग से बचाने में मदद करेंगी। इसमें 2FA सेट करना, फिशिंग ईमेल पहचानना, VPN का इस्तेमाल करना और ब्राउजिंग के समय URL सिक्योरिटी जैसे कदम शामिल हैं।

यहां पर 88% लोगों ने कहा है कि उन्होंने कई तरह के कामों जैसे एप्लीकेशन, आईडी प्रूफ या बुकिंग्स आदि के लिए अपना आधार कार्ड शेयर किया हुआ है

सांसदों ने कहा है कि सभी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो विज्ञापनों के जरिए धोखधड़ी होती है उनके लिए प्लैटफॉर्म को कानूनी तौर पर जवाबदेह होना चाहिए।