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साइबर फ्रॉड करने वाले पोर्न ऐप के नाम पर लोगों के साथ साइबर ठगी कर रहे हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एडवरटाइजमेंट यूजर्स को पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाली वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट करते हैं, जहां उन्हें गूगल प्ले स्टोर के बाहर से एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए राजी किया जाता है।

PM E-DRIVE Scheme के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाले इंसेंटिव में बदलाव किया गया है। अब पात्र ई-स्कूटर और ई-बाइक पर 2,500 रुपये प्रति kWh का इंसेंटिव मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन है। इससे पहले यह राशि 5,000 रुपये प्रति kWh और अधिकतम 10,000 रुपये थी। योजना का फायदा सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक की ex-factory कीमत वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 2,767 करोड़ रुपये का फंड रखा है, जिससे अधिकतम 45,79,120 वाहनों को कवर किया जाएगा। योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2028 है।

भारत सरकार के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने फ्री ऑनलाइन Cyber Security Course शुरू किया है। यह कोर्स गृह मंत्रालय के तहत तैयार किया गया है और इसका मकसद लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके सिखाना है। कोर्स में फेक लिंक, स्कैम कॉल्स, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल जैसे विषय शामिल हैं। इसे करीब 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है और सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नया प्रस्ताव पेश किया है जो कहता है कि AI से बने कंटेंट पर अब लेबल लगाना जरूरी होगा। यह पहले से अधिक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही AI से बनने कंटेंट की पूरी अवधि तक अब यह लेबल दिखाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव को लेकर मंत्रालय की ओर से सुझाव मांगे गए हैं।

Bharat Taxi को लेकर हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा एक बयान में कहा गया कि सरकार ने नई सहकारिता राइड सर्विस को खासतौर पर ड्राइवर्स को लाभ पहुंचाने के मकसद से लॉन्च किया था। जिसके मुताबिक, भारत टैक्सी उस बुनियादी विचार के आधार पर डिजाइन की गई है जिसमें, जब प्लेटफॉर्म पैसा कमाता है तो ड्राइवरों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलना चाहिए। संस्था अपने मुनाफे का 80 प्रतिशत हिस्सा ड्राइवरों में उनके द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर बांटेगी, जबकि 20 प्रतिशत हिस्सा संगठन के भीतर संचालन और भविष्य के विस्तार के लिए रखा जाएगा।

सरकार समर्थित Bharat Taxi ने भारत के राइड हाइलिंग मार्केट में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। दो महीने के पायलट के बाद लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म को कोऑपरेटिव ओन्ड मॉडल पर तैयार किया गया है, जहां ड्राइवरों को Sarathi कहा जाता है और वे प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार भी होते हैं। Ministry of Cooperation के सपोर्ट वाले Bharat Taxi में जीरो कमीशन, बिना सर्ज प्राइसिंग और ड्राइवर ओनरशिप जैसे फीचर्स का दावा किया गया है। फिलहाल यह ऐप ऑटो, बाइक टैक्सी और कैब बुकिंग की सुविधा देता है।

पिछले वर्ष की शुरुआत से इस वर्ष सितंबर तक सायबर क्रिमिनल्स ने कम से कम 27 क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए लगभग 624 करोड़ रुपये की गैर कानूनी रकम को खपाया है। होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाले इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के रिकॉर्ड्स से पता चला है कि 2024-2025 के दौरान अपराध से मिली 25 करोड़ रुपये से अधिक की रकम को 12 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए ट्रांसफर किया गया है।

Swachhata ऐप को Swachhata-MoHUA App के नाम से भी जाना जाता है। इस ऐप को स्वच्छ भारत मिशन के तहत तैयार किया गया था जो कि एक मोबाइल और वेब बेस्ड शिकायत प्लेटफॉर्म है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने Swachhata-MoHUA ऐप को पेश किया गया था। यह ऐप भारत में स्वच्छता और सफाई के मुद्दों की शिकायत करने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा देती है।

Ministry of Information and Broadcasting (MIB) ने शुक्रवार को देश में Ullu, ALTT (AltBalaji), Desiflix समेत 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने "अश्लील" और "सॉफ्ट पॉर्न" कंटेंट दिखाकर भारतीय IT कानूनों का उल्लंघन किया है। अब यूजर्स भारत में इन ऐप्स, वेबसाइट्स और इनसे जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज नेशनल हाइवे पर आसान यात्रा के लिए FASTag का वार्षिक पास पेश कर दिया है। 1 साल के लिए FASTag पास की कीमत 3,000 रुपये होगी, जो 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। लेटेस्ट FASTag पास नॉन-कमर्शियल प्राइवेट वाहनों जैसे कि कार, जीप और वैन के लिए लागू होगा। यह एक्टिवेशन की तारीख से एक साल तक या 200 यात्राओं तक के लिए वैध होगा।

केंद्र सरकार ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। यह निर्देश भारत के संचार मंत्रालय (DoT) ने 7 मई, 2025 को जारी किया है, जिसमें सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) और संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे देश के बॉर्डर के इलाकों और आपातकालीन स्थितियों में कम्युनिकेशन सर्विस की निरंतरता सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और जरूरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है, खासकर उन इलाकों में जहां प्राकृतिक आपदाओं या सैन्य खतरे की संभावना हो।

भारत में 5G नेटवर्क पर स्विच करने वाले यूजर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की ओर से जारी किए आंकड़े कहते हैं कि भारत में 5G यूजर्स की संख्या 25 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, गांव में भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तेजी से पहुंच रही है। जारी आंकड़े कहते हैं कि भारत की 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच चुका है।

भारत के भारी उद्योग मंत्रालय (Heavy Industries Ministry) ने विलंबित सर्विस और गलत इनवॉइस से जुड़ी उपभोग्ताओं की 10,000 से ज्यादा शिकायतों को लेकर ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के सर्विस सेंटर्स के ऑडिट का आदेश दिया है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा किए जाने वाले ऑडिट में यह आकलन किया जाएगा कि क्या Ola Electric अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स को बनाए रख रही है और वारंटी मुहैया करा रही है।

सरकार ने ट्रांसपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। अब टोल GPS के माध्यम से कटेगा। जिसके लिए GPS और ऑन बोर्ड यूनिट्स (OBU) गाड़ियों में लगे होंगे जो गाड़ी की ट्रैकिंग करेंगे। हाईवे पर लगे कैमरे भी गाड़ी की लोकेशन की पुष्टि करेंगे। तय की गई दूरी को मापकर ही टोल कट जाएगा। 20 कि.मी. तक आने-जाने के लिए कोई टोल नहीं लगेगा। फास्ट टैग भी अभी जारी रहेगा।

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्‍स के बूते भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपना डिफेंस एक्‍सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है।