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सरकार ने कई ऐसे मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UPI पेमेंट, ट्रेन टिकट, मेडिकल रिकॉर्ड और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाते हैं। DigiLocker, UMANG, mAadhaar, BHIM, Rail Madad और mParivahan जैसे ऐप्स की मदद से कई काम घर बैठे पूरे किए जा सकते हैं। इससे दस्तावेज साथ रखने की जरूरत कम होती है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी बच सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऐप्स नहीं हैं, तो यह गाइड आपके काफी काम आ सकती है।

पिछले महीने EVs की सेल्स 3.06 लाख यूनिट्स से अधिक की रही है। आमतौर पर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इस अवधि को सेल्स के लिहाज से कमजोर माना जाता है। इसके अलावा मॉनसून में भी देरी हुई है। इसके बावजूद EVs की सेल्स बढ़ने से मजबूत डिमांड का संकेत मिल रहा है। देश में अगले फाइनेंशियल ईयर तक इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स दोगुनी से अधिक बढ़ सकती है।

भारत में Digital Arrest Scam तेजी से बढ़ता साइबर अपराध बन गया है। सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 2022 से मई 2026 के बीच इस तरह की ठगी से जुड़े 2.97 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए और लोगों को 4,057.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या दूसरी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। साइबर क्राइम एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि भारत में Digital Arrest जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहना जरूरी है।

UIDAI ने Aadhaar यूजर्स के लिए बड़ी राहत देते हुए Aadhaar App के जरिए Email ID जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब इसके लिए Aadhaar सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीने तक मुफ्त उपलब्ध रहेगी। सरकार के मुताबिक, नई सर्विस शुरू होने के दो दिन के भीतर ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी Email ID अपडेट कर ली। Aadhaar से Email लिंक होने पर हर Authentication की जानकारी ईमेल पर मिलेगी। वहीं नए Aadhaar App से अब तक 4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर और करीब 10 लाख एड्रेस भी अपडेट किए जा चुके हैं।

WhatsApp इस साल के आखिर तक Username फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले भारत सरकार इसके रोलआउट को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को चिंता है कि इस फीचर की मदद से फर्जी पहचान (Impersonation) और साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए नया कानून भी लाया जा सकता है। दूसरी ओर, एक्सपर्ट्स का कहना है कि Username फीचर से मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत कम होगी, लेकिन इससे Name Squatting और फर्जी अकाउंट्स का जोखिम भी बढ़ सकता है।

दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव और पुराने BS-IV चार-पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके बाद Passport Seva पोर्टल पर Re-issue के लिए आवेदन करना होता है। भारत सरकार खोए हुए पासपोर्ट के लिए डुप्लिकेट पासपोर्ट जारी नहीं करती, बल्कि नया पासपोर्ट जारी किया जाता है। आवेदन के दौरान पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट लेना और जरूरी दस्तावेज जमा करना होता है। अगर पासपोर्ट बाद में मिल भी जाए और नया पासपोर्ट जारी हो चुका हो, तो पुराने पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए सही प्रोसेस का पालन करना जरूरी है।

भारत सरकार ने हाल ही में लॉन्च किए गए Cell Broadcast System (CBS) को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के 12 जून के आदेश के अनुसार यह सेवा अगले निर्देश तक बंद रहेगी। यह सिस्टम प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान लोगों को रियल-टाइम चेतावनी भेजने के लिए शुरू किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के पीछे कुछ तकनीकी या प्रक्रियागत कारण हो सकते हैं। The Hindu की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आधी रात को भेजे गए एक डिजास्टर अलर्ट के बाद इस सेवा की समीक्षा शुरू की गई।

तमिलनाडु के होसुर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की इस फैक्टरी से निकलने वाले दूषित पानी को खेतों में जाने की वजह से यह राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह चेतावनी दी है। इस फैक्टरी में iPhone के बैक पैनल और अन्य कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कंपनी ने कहा है कि उसने सभी रेगुलेटरी नियमों का पूरी तरह पालन किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Project Ganga लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत Digital Service Providers (DSPs) का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो गांवों में फाइबर ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का लक्ष्य करीब 20 लाख परिवारों तक इंटरनेट पहुंचाने, 8,000 से 10,000 DSPs तैयार करने और एक लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का है। पहले चरण में यह परियोजना 21 जिलों में शुरू होगी। इसके तहत डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग जैसी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

भारत सरकार के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने फ्री ऑनलाइन Cyber Security Course शुरू किया है। यह कोर्स गृह मंत्रालय के तहत तैयार किया गया है और इसका मकसद लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके सिखाना है। कोर्स में फेक लिंक, स्कैम कॉल्स, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल जैसे विषय शामिल हैं। इसे करीब 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है और सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए HOF (Head of Family) तरीका शुरू किया है, जिससे अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इस प्रक्रिया में परिवार के किसी सदस्य के Aadhaar एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सहमति जरूरी होती है। यह तरीका खासतौर पर छात्रों, किराए पर रहने वालों और गृहिणियों के लिए फायदेमंद है। यूजर्स Aadhaar ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन और 75 रुपये की फीस शामिल है। अप्रूवल के बाद एड्रेस अपडेट हो जाता है।

केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन में आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने की योजना को रद्द कर दिया है। UIDAI के मुताबिक, इस प्रस्ताव की समीक्षा आईटी मंत्रालय ने की और इसे लागू न करने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत हर स्मार्टफोन में आधार ऐप पहले से मौजूद होता, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने लागत, सुरक्षा और ग्लोबल कम्पैटिबिलिटी को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple और Samsung जैसी कंपनियों ने इसका विरोध किया था। अब यूजर्स को जरूरत पड़ने पर आधार ऐप खुद डाउनलोड करना होगा और यह अनिवार्य नहीं रहेगा।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

Census 2027 को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और पहले फेज में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट सामने आ गई है। इस चरण में घर, सुविधाओं और परिवार से जुड़ी बेसिक जानकारी ली जाएगी। साथ ही इस बार self-enumeration की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे लोग खुद ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। हालांकि, जनगणना के दौरान फ्रॉड का खतरा भी बढ़ सकता है, जहां ठग फर्जी कॉल या लिंक के जरिए जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग असली प्रक्रिया को समझें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से सतर्क रहें।