पिछले महीने केंद्र सरकार ने नई EV पॉलिसी की घोषणा की थी जिसमें किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के कम से कम 50 करोड़ डॉलर का इनवेस्टमेंट करने पर कुछ मॉडल्स पर इम्पोर्ट टैक्स को 100 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है
मशहूर इनवेस्टर Warren Buffett की हिस्सेदारी वाली BYD ने अपनी Seal EV के नए वर्जन का शुरुआती प्राइस भी कम रखा है। पिछले वर्ष इसने अपने बहुत से मॉडल्स के प्राइस घटाए थे
बहुत से राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकार ने EV खरीदने वालों को ग्रांट देने वाली एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इसके तहत राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी देगी
हाल ही में भारतीय सेना ने भी अपनी चुनिंदा यूनिट्स के लिए EV खरीदने का फैसला किया है। यह कार्बन इमिशन घटाने की केंद्र सरकार की पॉलिसी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम होगा
योगी सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022’ को स्वीकृति दी है। पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य में जो भी व्यक्ति नया इलेक्ट्रिक वीकल खरीदेगा, उसे कीमतों में छूट दी जाएगी।
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इस मार्केट में कुछ विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपने EV मॉडल लॉन्च कर रही हैं
पंजाब राज्य अपनी ईवी पॉलिसी लाने के लिए तैयार है क्योंकि सीएम भगवंत मान ने हाल ही में ड्राफ्ट पॉलिसी को मंजूरी दी है जिसमें ईवी खरीदारों के लिए कई रिवार्ड शामिल हैं।
यूं तो केंद्र सरकार के साथ-साथ अधिकांश राज्य अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल करते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपनी पॉलिसी में हाइब्रिड वाहनों को भी रखा है।