Ev Policy

Delhi EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट वर्जन में पहले 10 हजार महिला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदारों को यह लाभ देने का प्रस्ताव है, जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। इस प्रपोजल का उद्देश्य मोबिलिटी सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। ड्राफ्ट पॉलिसी में दिल्ली की महिलाओं को लाभ देने का प्रस्ताव है, जिन्हें प्रति किलोवाट घंटा (kWh0) 12 हजार रुपये की खरीद इन्सेंटिव रकम मिलेगी।

इनवेस्टर्स को उम्मीद है कि ट्रंप का चुनाव में समर्थन करने वाले टेस्ला के CEO, Elon Musk को इससे फायदा मिलेगा। अमेरिका में नई सरकार के EVs के लिए सब्सिडी घटाने से टेस्ला के कॉम्पिटिटर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप की योजना चीन से होने वाले इम्पोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने की भी है। इससे अमेरिका में चाइनीज EV मेकर्स की बिक्री पर बड़ा असर पड़ सकता है।

पिछले महीने केंद्र सरकार ने नई EV पॉलिसी की घोषणा की थी जिसमें किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के कम से कम 50 करोड़ डॉलर का इनवेस्टमेंट करने पर कुछ मॉडल्स पर इम्पोर्ट टैक्स को 100 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है

मशहूर इनवेस्टर Warren Buffett की हिस्सेदारी वाली BYD ने अपनी Seal EV के नए वर्जन का शुरुआती प्राइस भी कम रखा है। पिछले वर्ष इसने अपने बहुत से मॉडल्स के प्राइस घटाए थे

इस वर्ष जनवरी में पहली बार इलेक्ट्रिक कारों की इंटरनेशनल सेल्स वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 69 प्रतिशत बढ़कर 10 लाख यूनिट्स से अधिक पर पहुंच गई थी

गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्‍य में किराए पर उपलब्ध कराए जाने वाले सभी नए पर्यटक वीकल अगले साल से इलेक्ट्रिक होंगे।

राजधानी में EV के लिए बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए जा रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशंस प्राइवेट फर्मों के साथ पार्टनरशिप में खुलेंगे

कंपनी की नई ईवी पॉलिसी दिसंबर 2022 से ही लागू होने जा रही है।

बहुत से राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकार ने EV खरीदने वालों को ग्रांट देने वाली एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है

पिछले कुछ वर्षों में इमिशन घटाने और क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से EV को बढ़ावा दिया जा रहा है

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इसके तहत राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी देगी

हाल ही में भारतीय सेना ने भी अपनी चुनिंदा यूनिट्स के लिए EV खरीदने का फैसला किया है। यह कार्बन इमिशन घटाने की केंद्र सरकार की पॉलिसी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम होगा

योगी सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022’ को स्‍वीकृति दी है। पॉलिसी में कहा गया है कि राज्‍य में जो भी व्‍यक्ति नया इलेक्ट्रिक वीकल खरीदेगा, उसे कीमतों में छूट दी जाएगी।

XUV400 EV की लंबाई चार मीटर से अधिक हो सकती है और इसके अंदर अधिक स्पेस दिया जा सकता है, जो इस कार के पेट्रोल या डीजल वर्जन से बेहतर होगा

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इस मार्केट में कुछ विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपने EV मॉडल लॉन्च कर रही हैं