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पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। इसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। हाल ही में इन देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल हो गया है। UAE ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई है।

ब्रिटेन सरकार ने किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। प्रस्तावित नियमों के तहत 16 और 17 साल के सोशल मीडिया यूजर्स के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डिफॉल्ट ओवरनाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके साथ ही Auto-play वीडियो और Personalized Feed जैसे फीचर्स भी डिफॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नए नियमों को इस साल के अंत तक संसद में पेश किया जाएगा और इन्हें Spring 2027 से लागू करने की योजना है।

OpenAI के ChatGPT Images 2.0 फीचर को भारत में तेजी से अपनाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक देश इसका सबसे बड़ा यूजर बेस बनकर उभरा है। यूजर्स इस टूल का इस्तेमाल anime पोर्ट्रेट, cinematic फोटो और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक नए मॉडल में बेहतर टेक्स्ट रेंडरिंग, डिटेल्ड इमेज जनरेशन और एडवांस prompt समझने की क्षमता दी गई है। खास बात यह है कि इसका उपयोग सिर्फ प्रोफेशनल काम तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग इसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन और ऑनलाइन ट्रेंड्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

Elon Musk X प्लेटफॉर्म को 'सुपर ऐप' बनाने की दिशा में X Money नाम की नई पेमेंट और बैंकिंग सर्विस लाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फीचर में peer-to-peer ट्रांसफर, डेबिट कार्ड और AI बेस्ड खर्च ट्रैकिंग जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं। इसका मकसद यूजर्स को एक ही ऐप में फाइनेंशियल सर्विसेज देना बताया जा रहा है। हालांकि लॉन्च से पहले रेगुलेटरी अप्रूवल और लाइसेंसिंग जैसी चुनौतियां सामने हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि X खुद को बैंकिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर कितना स्थापित कर पाता है।

Meta ने Facebook, Instagram और Messenger पर नया parental control फीचर पेश किया है, जिससे माता-पिता अपने बच्चों के AI इस्तेमाल को मॉनिटर कर सकते हैं। “Insights” टैब के जरिए parents पिछले 7 दिनों में पूछे गए सवालों के टॉपिक्स देख सकते हैं, हालांकि पूरी चैट नहीं दिखाई जाती। कंपनी के मुताबिक, यह फीचर teens के लिए AI अनुभव को सुरक्षित और उम्र के अनुसार बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। फिलहाल यह फीचर कुछ देशों में उपलब्ध है और जल्द ही अन्य मार्केट्स में भी रोलआउट किया जाएगा।

सरकार ने Information Technology Rules में संशोधन कर AI-जनरेटेड कंटेंट को औपचारिक रूप से रेगुलेट किया है। 20 फरवरी से लागू होने वाले IT Rules 2026 के तहत “synthetically generated information” की परिभाषा तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बने कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा और यूजर्स से इसकी घोषणा भी लेनी होगी। टेकेडाउन और शिकायत निपटान की समयसीमा को काफी कम कर दिया गया है, जिसमें कुछ मामलों में कंटेंट हटाने का समय 2 घंटे तक सीमित किया गया है।

स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यह प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन फिलहाल इसे कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम को बच्चों की मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

कंपनी ने भारत के लिए अपने विस्तृत सेफ्टी चार्टर को पेश किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सपोर्ट वाले सिक्योरिटी के उपाय शामिल हैं जिनसे देश के लोग इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपये तक के सायबरक्राइम्स से बच सकते हैं। लोगों को ठगने के लिए स्कैमर्स ने AI जेनरेटेड कंटेंट और डीपफेक का इस्तेमाल बढ़ाया है। पिछले वर्ष गूगल ने लगभग 24.7 करोड़ फ्रॉड वाले विज्ञापनों को हटाया था।

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर GST लग सकता है। सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। एक नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू लगभग 23.25 लाख करोड़ रुपये की थी।

पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बढ़कर 198 लाख करोड़ रुपये की थी। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शंस की बढ़ी हिस्सेदारी है। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में मोबाइल से पेमेंट्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के जरिए खर्च की गई रकम की तुलना में लगभग 14.5 प्रतिशत अधिक थी।

इस मैसेजिंग ऐप के यूजर्स को ऑनलाइन स्कैम और स्पैम की पहचान करने में मदद के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। यह कंटेंट आठ क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। पिछले वर्ष वॉट्सऐप ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 'स्कैम से बचो' कैम्पेन शुरू किया था। वॉट्सऐप का कंट्रोल अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी Meta के पास है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगलवार को WhatsApp Pay पर UPI से जुड़े यूजर्स को जोड़ने की लिमिट हटा दी है। इससे देश में वॉट्सऐप के सभी यूजर्स को ये पेमेंट सर्विसेज मिल सकेंगी। इससे पहले NPCI ने WhatsApp Pay को चरणबद्ध तरीके से अपने UPI से जुड़े यूजर्स की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी थी। वॉट्सऐप के लिए 10 करोड़ यूजर्स की लिमिट थी। इस लिमिट को NPCI ने हटा दिया है।

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पिछले वर्ष लागू किए गए कड़े IT रूल्स के तहत, 50 लाख यूजर्स से अधिक वाले बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रत्येक महीने कम्प्लायंस रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है

यह पता चला है कि आरोपियों ने कम से कम 100 जालसाजों को डेटा बेचा था, जिन्होंने इसका इस्तेमाल सायबर अपराधों के लिए किया है। इस मामले की जांच चल रही है