Bill Gates हुए भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के कायल, देश को सबसे सस्ता 5G मार्केट बताया

ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और समाजसेवी Bill Gates ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की है। उन्होंने इसे एक शानदार, विश्वसनीय और कम कॉस्ट वाला बताया। गेट्स का कहना था कि भारत सबसे सस्ता 5G मार्केट होगा। 

G20 की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में आयोजित एक सेशन में गेट्स ने भारत में डिजिटल पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आधार, देश के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए हुई कोशिशों पर बात की। उनका कहना था, "भारत ने विशेषतौर पर आइडेंटिटी सिस्टम के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की थी। इसके साथ ही फाइनेंशियल एक्सेस और पेमेंट को एक विश्वसनीय तरीके से जोड़ा गया है। इसका इस्तेमाल कई सेक्टर्स में हो रहा है।" उन्होंने बताया कि कोरोना ने दुनिया भर में आपातस्थिति में भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम के महत्व को दिखाया है। 

गेट्स ने कहा, "किसी अन्य देश ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। आधार के तौर पर पहचान के साथ महामारी के दौरान राहत पहुंचाने में भारत आगे रहा था। अन्य देशों के लिए भारत एक उदाहरण बन सकता है। मैं चाहूंगा कि विशेषतौर पर विकासशील देशों सहित सभी देश इन सिस्टम को लागू करें।" भारत के कॉम्पिटिटिव प्राइवेट मार्केट, विश्वसनीय और कम कॉस्ट वाली कनेक्टिविटी की भी गेट्स ने तारीफ की। उनका कहना था कि भारत सबसे सस्ता 5G मार्केट होगा। गेट्स के अनुसार, "भारत के पास एक बहुत अच्छा डिजिटल नेटवर्क और स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। आपने फीचर फोन के साथ भी ट्रांजैक्शंस की शुरुआत की है।"  

पिछले महीने भारत और सिंगापुर ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) नेटवर्क को सिंगापुर के PayNow से जोड़ा था। इससे दोनों देशों में लोग तेज, सुविधाजनक और कम कॉस्ट में अपने मोबाइल ऐप्स के जरिए फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। UPI पेमेंट्स पिछले वर्ष दिसंबर में 12.82 लाख करोड़ रुपये के साथ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची थी। इस प्लेटफॉर्म पर दिसंबर लगभग 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई थी। UPI एक रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम है जिससे एक बैंक से दूसरे में ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं। ये ट्रांजैक्शन मोबाइल के जरिए होती हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं देना होता। पेमेंट का यह जरिया लगातार बढ़ रहा है और इसमें 381 बैंक शामिल हैं। फाइनेंशियल इनक्लूजन को आगे बढ़ाने में भी UPI से काफी मदद मिल रही है।