Telecom Rules

भारत सरकार स्मार्टफोन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है, जिसके तहत Apple और Samsung जैसी कंपनियों से मोबाइल सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक्सेस मांगा जा सकता है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार करीब 83 नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लागू करने की तैयारी में है। इनमें बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की जानकारी पहले देने और कुछ सिस्टम लेवल बदलाव भी शामिल हैं। टेक कंपनियों का कहना है कि ऐसा करने से उनकी प्रॉप्रायटरी टेक्नोलॉजी और यूजर प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत जारी है।

इस रूल के तहत, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से रेगुलेटेड सभी एंटिटीज को सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए '1600' सीरीज के नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसका उद्देश्य वैध सर्विस और ट्रांजैक्शंस से जुड़ी कॉल्स की पहचान करना है। लगभग 570 एंटिटीज ने नई नंबरिंग सीरीज का इस्तेमाल शुरू किया है।

WhatsApp और Telegram जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए प्रस्तावित SIM-बाइंडिंग नियम को लेकर यूजर्स में असहमति बढ़ रही है। LocalCircles के सर्वे में 60% लोगों ने कहा कि यह बदलाव उनकी रोजमर्रा की चैटिंग को मुश्किल बना देगा, खासकर मल्टी-डिवाइस यूजर्स के लिए।

NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक उपयोग नहीं किया गया, तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा री-असाइन किया जा सकता है। अब UPI से लिंक ऐसे पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या बदला गया है, तो आपकी UPI ID अनलिंक हो सकती है और आप UPI सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे।

टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि इन रूल्स से कुछ आशंकाओं का समाधान नहीं होगा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने कहा है कि इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक विस्तृत नजरिए की जरूरत है। अगर ऐसी पेनल्टी लगाने की जरूरत है तो वह टेलीकॉम कंपनियों पर नहीं ब्लकि स्पैम कॉल्स और मैसेज करने वालों पर लगाया जाना चाहिए।

TRAI के नए रूल्स के तहत स्पैम कॉल्स और मैसेज की गलत रिपोर्ट देने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कॉल्स की बहुत अधिक संख्या, कॉल की कम अवधि और इनकमिंग से आउटगोइंग कॉल्स की कम रेशो जैसे मापदंडों के आधार पर कॉल और SMS का एनालिसिस करना अनिवार्य किया है।

ट्राई के नए नियम के अनुसार, अब कोई भी सिम कार्ड रिचार्ज खत्‍म होने के 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा। यानी लोग 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करा पाए तब भी सिम एक्टिव रहेगा और कंपनी उसे दूसरे ग्राहक को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। इससे लोगों को बार-बार फोन रिचार्ज नहीं करना होगा।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने SIM की वैलिडिटी से जुड़े नए रूल्स जारी किए हैं। इन रूल्स के तहत, कुछ महीने तक रिचार्ज नहीं करने पर भी मोबाइल कनेक्शन बंद नहीं होगा। विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के लिए रिचार्ज नहीं कराने पर SIM के वैलिड रहने की अवधि भी अलग है। Reliance Jio के सब्सक्राइबर्स बिना रिचार्ज के SIM को 90 दिनों तक एक्टिव रख सकेंगे। इसके बाद रिचार्ज कराने की जरूरत होगी।

बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल Reliance Jio का मानना है कि OTT कंटेंट सर्विस को इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के तहत लाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले Bharti Airtel जैसे अन्य स्टेकहोल्डर्स ने कहा था कि ब्रॉडबैंड और मोबाइल के जरिब्रॉडकास्ट कंटेंट को डिलीवर करने वाली ओवर-द-टॉप ( OTT) सर्विसेज को ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क तहत लाया जाना चाहिए।

इससे डेटा का इस्तेमाल नहीं करने वाले कस्टमर्स को कुछ अधिक भुगतान करना पड़ता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने रूल्स में बदलाव कर टेलीकॉम कंपनियों के लिए वॉयस कॉल्स और SMS के लिए अलग टैरिफ प्लान उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। सर्विस प्रोवाइडर को वॉयस कॉल्स और SMS के लिए न्यूनतम एक स्पेशल टैरिफ वाउचर की पेशकश करनी होगी, जिसकी वैधता की अवधि 365 दिन से अधिक नहीं होगी।

टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR) के तहत इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। हाल ही में TRAI ने स्पैम कॉल्स और मैसेज से निपटने में नाकाम रहने पर लगभग 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पिछले जुर्माने को जोड़कर, जुर्माने की कुल रकम लगभग 141 करोड़ रुपये की है। TRAI ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) से इस जुर्माने की वसूल का निवेदन किया है।

इस साल जुलाई में जब प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने प्रीपेड और पोस्‍टपेड मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में इजाफा किया, तो लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। महंगे रिचार्ज कराने के बजाए यूजर्स ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल (BSNL) में अपना नंबर पोर्ट कराना शुरू किया। लेकिन अब फ‍िर से लोग प्राइवेट कंपनियों में नंबर पोर्ट करा रहे हैं।

नए सिस्टम से मैसेज भेजने वाले व्यक्ति से लेकर इसकी डिलीवरी तक को ट्रैक किया जा सकेगा। इससे मैसेज भेजने में टेलीमार्केटर्स और अन्य पार्टीज के शामिल होने का पता लग सकेगा। TRAI ने बताया है कि इस रूल से वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जैसे महत्वपूर्ण मैसेज को प्राप्त करने में देरी नहीं होगी। इस रूल से स्पैम मैसेज को घटाने में सहायता मिलेगी।

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह गलत जानकारी फैलाई जा रही थी कि अगले महीने से OTP मैसेजेज की डिलीवरी में मुश्किल होगी। TRAI ने बताया है कि ऐसे मैसेज की समय पर डिलीवरी में कोई रुकावट नहीं होगी। पिछले कुछ महीनों में टेलीकॉम रेगुलेटर ने सायबरक्राइम की बढ़ती समस्या पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।

क्‍या आने वाले दिनों में ऑनलाइन लेनदेन में रुकावट आ सकती है? दरअसल, ऑनलाइन लेनदेन और अन्‍य तमाम सेवाओं में ओटीपी (OTP) का इस्‍तेमाल किया जाता है। जब ओटीपी दर्ज हो, तभी लेनदेन पूरा होता है। इसकी जगह एक नई सेफ्टी मैथड लाने की तैयारी हो रही है, जिससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। अब टेलिकॉम कंपनियों ने चेतावनी दी है कि नया निर्देश 1 नवंबर से उन कामों में रुकावट डाल सकता है, जिनमें ओटीपी जरूरी है।