Starlink License

कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की ओर से ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस मिल सकता है। इस लाइसेंस से सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को सैटेलाइट टर्मिनल्स लगाने की अनुमति मिलती है। स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) में बताई गई सिक्योरिटी कम्प्लायंस से जुड़ी शर्तों को 7 जून तक पूरा करने की समयसीमा दी गई थी और कंपनी ने इसे पूरा कर दिया है।

टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने कहा है कि दूरदराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए इस सर्विस की जरूरत है। सिंधिया ने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियां ही इसके लिए प्राइसिंग को तय करेंगीहाल ही में स्टारलिंक ने देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों Reliance Jio और Bharti Airtel के साथ टाई-अप किया था। दुनिया में इंटरनेट का भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार Muhammad Yunus ने मस्क को स्टारलिंक की सर्विस शुरू करने का निमंत्रण दिया है। हाल ही में मस्क को लिए एक पत्र में युनुस ने कहा है कि मस्क के बांग्लादेश के दौरे से उन्हें उन युवाओं से मिलने का मौका मिलेगा जो इस प्रमुख टेक्नोलॉजी के मुख्य लाभार्थियों में शामिल होंगे।

भारती एयरटेल ने डेटा की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कवरेज बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही कंपनी ने 4G नेटवर्क में नया इनवेस्टमेंट नहीं करने का फैसला किया है।पिछली तिमाही के अंत में कंपनी के पास 12 करोड़ सब्सक्राइबर्स का 5G बेस था। स्मार्टफोन की कुल शिपमेंट्स में 5G स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio की भी यह सर्विस शुरू करने की योजना है। ऐसी रिपोर्ट है कि स्टारलिंक ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से लोकल डेटा स्टोरेज सरकार की ओर से डेटा इंटरसेप्शन से जुड़ी शर्तों के लिए औपचारिक तौर पर सहमति दी है।

पिछले कुछ सप्ताह में स्टारलिंक के दो डिवाइसेज बरामद हुए हैं। इनमें एक हिंसा का सामना करने पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में सेना को मिला है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध कराने के लिए स्टारलिंक ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। इस वजह से यह कंपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी आशंका को दूर करने का प्रयास कर रही है।

बिलिनेयर Elon Musk की Starlink और ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी Amazon की एक यूनिट ने भी देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने के लिए अप्रूवल मांगा है

Elon Musk Starlink in India : DoT (दूरसंचार विभाग) ने कथित तौर पर स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन लाइसेंस (GMPCS) दिया है, जो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अहम है।

रिलायंस जियो की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का मुकाबला Elon Musk की Starlink और Amazon के Project Kuiper से हो सकता है

यह बिल 138 वर्ष पुराने टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। इसमें सरकार को सार्वजनिक आपात स्थिति या जनता की सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार को किसी टेलीकॉम नेटवर्क का कंट्रोल लेने की अनुमति है