MoRTH की नई सलाह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एमवी अधिनियम और इसके साथ जुड़े नियमों के प्रावधानों के अनुरूप मोटरसाइकिलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए आवेदन स्वीकार करने और संसाधित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
निश्चित तौर पर ऑटो रिक्शा से यात्रा करने वालों के लिए यह अच्छी पहल है, क्योंकि बारिश के साथ-साथ अत्यधिक सर्दी, गर्मी और आंधी या तुफान के समय भी रिक्शा की सवारी करने वालों को दिक्कतों का समाना करना पड़ता है।
दिल्ली सरकार ने पिछले महीने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम को स्वीकृति दी थी। इसमें राजधानी में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट किया गया था
Roppen Transportation ने महाराष्ट्र सरकार से पिछले महीने एक कम्युनिकेशन मिलने के बाद हाई कोर्ट में अपील की थी। राज्य सरकार ने फर्म को बाइक टैक्सी सर्विसेज का लाइसेंस देने से मना कर दिया था