New Rule

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) के दो नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। इसका फायदा आम मोबाइल यूजर्स को होगा। उन्‍हें अपने नेटवर्क के बारे में सही जानकारी मिलेगी। साथ ही स्‍पैम कॉल्‍स से भी छुटकारा पाएंगे। आज से यूजर्स के लिए यह पता करना आसान होगा कि किस इलाके में कौन-कौन सी टेलिकॉम कंपनियों के सिग्‍नल आ रहे हैं। अब सिर्फ वही कंपनियां लोगों को मैसेज भेज पाएंगी या कॉल कर पाएंगी जो वाइट लिस्‍ट में हैं।

Mobile Number Port New Rules : अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में लगने वाला समय घटकर 10 से 7 दिनों का हो जाएगा, लेकिन सिम कार्ड को पोर्ट कराना आसान नहीं होगा।

Whatsapp : यह पूरा मामला नए आईटी नियमों से जुड़ा है। वॉट्सऐप और फेसबुक ने इन नियमों के खिलाफ दिल्‍ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए, हर बार जब कोई यूजर किसी अन्य यूजर को, जिसके साथ उन्होंने पहले लेनदेन नहीं किया है, 2,000 से अधिक का पहला भुगतान करेगा, तो चार घंटे की समय सीमा लागू होगी।

New SIM Card Rules 2024 : 1 जनवरी से सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल KYC की जरूरत होगी। दूरसंचार विभाग ने यह ऐलान किया है।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने 1 दिसंबर 2023 से नए सिम कार्ड खरीदने के नए नियमों को लागू कर दिया है।

अब SIM कार्ड बेचने वाले व्यापारियों को अब पुलिस वैरीफिकेशन के साथ ही बायोमीट्रिक वैरीफिकेशन भी करवाना होगा।

दूरसंचार मंत्रालय ने फ्रॉड को रोकने के चल रहे उपायों के तहत 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं।

SMS New Rule : जब भी ऑपरेटर कोई नया सिम जारी करेगा, तो पहले 24 घंटों के लिए SMS की इनकमिंग और आउटगोइंग सेवाएं बंद रहेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में 1 फीसदी TDS कटौती का ऐलान किया था।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपने बैंकिंग सिस्‍टम में ब्लॉकचेन तकनीक को पेश करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ा रहा है।

इसका मकसद गलत सूचनाओं को फैलने से रोकना है।

ज्‍यादातर अकाउंट्स को उनके नुकसानदेह व्यवहार के आधार पर बैन किया गया।

सख्ती का बहुत सी टेक कंपनियों पर भी असर पड़ा है। इससे इन कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट आई है और इन्हें कर्ज चुकाने में मुश्किल हो रही है। चीन में पिछले वर्ष अमेरिका में लिस्टेड चाइनीज कंपनियों पर भी सख्ती की गई थी

ड्राफ्ट नियमों में कहा गया है कि पब्लिक को प्रभावित करने वाली ‘नई टेक्‍नॉलजी, ऐप और फंक्‍शंस’ को लॉन्‍च करने से पहले ऐप प्रोवाइडर्स को सिक्‍योरिटी असेसमेंट की जरूरत होगी।