New Rule

UPI के नियमों में NPCI द्वारा बदलाव किया है जो कि 1 अगस्त से लागू होंगे। अब UPI यूजर्स अपने लिंक बैंक अकाउंट को एक दिन में 25 बार से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। वहीं यूजर्स दिन में सिर्फ 50 बार तक ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा पेमेंट ट्रैकिंग के मामले में किसी ट्रांजेक्शन स्टेटस को सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे। वहीं हर प्रयास के बीच 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए।

X पर एक पोस्ट में US Embassy in India ने यह बताया है कि DS‑160 फॉर्म (जिसे अधिकतर नॉन‑इमिग्रेंट वीजा के लिए भरना पड़ता है) में पिछले 5 सालों के सभी सोशल मीडिया हैंडल (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, TikTok आदि) शामिल करना अनिवार्य है। एम्बेसी के मुताबिक, "Every U.S. visa adjudication is a national security decision," यानी वीजा दिया जा रहा है या नहीं यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी है।

यूएस एम्बेसी इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस नए नियम के बारे में विस्तार से बताया। इसमें बताया गया है कि अमेरिका अब वीजा अप्रूवल से पहले कैंडिडेट के ऑनलाइन बिहेवियर को भी चेक करेगा। खासकर पिछले पांच साल की सोशल मीडिया एक्टिविटी को स्कैन किया जाएगा। अगर कोई भी एंटी-अमेरिकन कमेंट, हिंसा से जुड़ी पोस्ट या संदिग्ध व्यवहार नजर आया, तो वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है।

IRCTC के Tatkal टिकट सिस्टम में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे इन नए नियमों का मकसद है - बॉट्स और टिकट एजेंट्स की मनमानी पर लगाम लगाना और आम यात्रियों को ज्यादा पारदर्शी सर्विस देना। Indian Railways अब Tatkal बुकिंग को AADHAAR लिंक्ड और OTP वेरिफाइड प्रोसेस बना रहा है। यानी अब टिकट बुक करने से पहले आपकी पहचान का पक्का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। शुरुआत में ये बदलाव सिर्फ Tatkal बुकिंग पर लागू होंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में इसे रेगुलर बुकिंग सिस्टम में भी शामिल किया जाए।

सरकार एसी के तापमान पर स्टैंडर्ड लिमिट लगाने जा रही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को बताया कि भारत जल्द ही AC के तापमान के स्टैंडर्ड को लेकर एक प्रयोग करने वाला है। इस तरह के पहले प्रयोग में भारत AC के तापमान को 20°C से 28°C के बीच स्टैंडर्ड करने के लिए तैयारी कर रहा है।

UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर है। NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने UPI सर्विसेज को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं जो 1 अगस्त 2025 से लागू होंगी। इन नियमों के तहत अब कुछ खास सर्विसेज़ पर लिमिट लगाई जाएगी ताकि सिस्टम पर ट्रैफिक का लोड कंट्रोल में रहे और पीक टाइम में नेटवर्क स्लो या फेल न हो। बदलाव खासतौर पर बैलेंस चेक और ऑटोपे ट्रांजैक्शन्स को लेकर हैं।

UPI यूजर्स के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 30 जून 2025 से जब भी यूजर्स UPI से किसी को पैसे भेजेंगे, तो पेमेंट करने से पहले रिसीवर का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम स्क्रीन पर दिखेगा। यह बदलाव गलत ट्रांसफर और फ्रॉड से यूजर्स को बचाने के लिए लाया जा रहा है।

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट 2024 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। ये बदलाव अब 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर नौकरीपेशा वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि यह उनकी मासिक सैलरी और टैक्स देनदारी, दोनों को प्रभावित करेगा।

NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक उपयोग नहीं किया गया, तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा री-असाइन किया जा सकता है। अब UPI से लिंक ऐसे पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या बदला गया है, तो आपकी UPI ID अनलिंक हो सकती है और आप UPI सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे।

सरकार ने पासपोर्ट एप्लिकेशन प्रोसेस में बदलाव किए हैं, जिससे अब डॉक्यूमेंट्स के वैरिफिकेशन के नियम सख्त हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) ही एकमात्र वैध डॉक्यूमेंट होगा जो जन्म तिथि प्रमाणित करेगा। यह बदलाव Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023 के तहत किया गया है ताकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान और एकसमान बनाया जा सके।

ट्राई के नए नियम के अनुसार, अब कोई भी सिम कार्ड रिचार्ज खत्‍म होने के 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा। यानी लोग 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करा पाए तब भी सिम एक्टिव रहेगा और कंपनी उसे दूसरे ग्राहक को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। इससे लोगों को बार-बार फोन रिचार्ज नहीं करना होगा।

इस साल जुलाई में जब प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने प्रीपेड और पोस्‍टपेड मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में इजाफा किया, तो लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। महंगे रिचार्ज कराने के बजाए यूजर्स ने सरकारी कंपनी बीएसएनएल (BSNL) में अपना नंबर पोर्ट कराना शुरू किया। लेकिन अब फ‍िर से लोग प्राइवेट कंपनियों में नंबर पोर्ट करा रहे हैं।

क्‍या आने वाले दिनों में ऑनलाइन लेनदेन में रुकावट आ सकती है? दरअसल, ऑनलाइन लेनदेन और अन्‍य तमाम सेवाओं में ओटीपी (OTP) का इस्‍तेमाल किया जाता है। जब ओटीपी दर्ज हो, तभी लेनदेन पूरा होता है। इसकी जगह एक नई सेफ्टी मैथड लाने की तैयारी हो रही है, जिससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। अब टेलिकॉम कंपनियों ने चेतावनी दी है कि नया निर्देश 1 नवंबर से उन कामों में रुकावट डाल सकता है, जिनमें ओटीपी जरूरी है।

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) के दो नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। इसका फायदा आम मोबाइल यूजर्स को होगा। उन्‍हें अपने नेटवर्क के बारे में सही जानकारी मिलेगी। साथ ही स्‍पैम कॉल्‍स से भी छुटकारा पाएंगे। आज से यूजर्स के लिए यह पता करना आसान होगा कि किस इलाके में कौन-कौन सी टेलिकॉम कंपनियों के सिग्‍नल आ रहे हैं। अब सिर्फ वही कंपनियां लोगों को मैसेज भेज पाएंगी या कॉल कर पाएंगी जो वाइट लिस्‍ट में हैं।

Mobile Number Port New Rules : अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में लगने वाला समय घटकर 10 से 7 दिनों का हो जाएगा, लेकिन सिम कार्ड को पोर्ट कराना आसान नहीं होगा।